GST Council meeting: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद दरों में कटौती के लिए बुधवार से दो दिनों की बैठक करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी में व्यापक सुधार लाने का ऐलान किया था। उसी के मद्देनजर जीएसटी परिषद की बैठक हो रही है। बैठक में कैंसर-रोधी करीब 36 दवाओं के लिए जीएसटी छूट, सिगरेट पर नया मूल्य-आधारित कर और जूते तथा परिधान पर नई कर की दर पर भी विचार करने की संभावना है।
जीएसटी परिषद कर के विभिन्न स्लैब को खत्म कर केवल दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी को बनाए रखने और अहितकर तथा विलासिता के सामान के लिए 40 फीसदी की विशेष दर के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।
यदि राज्य सहमत होते हैं तो 250 से अधिक चीजों पर मौजूदा 12 फीसदी कर में बदलाव हो सकता है। इनमें से लगभग 223 को 5 फीसदी स्लैब में और बाकी को 18 फीसदी स्लैब में रखा जा सकता है। जिन वस्तुओं पर 12 फीसदी के बजाय 5 फीसदी जीएसटी लग सकता है उनमें संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आदि शामिल हैं।
इसी तरह 28 फीसदी के स्लैब से करीब 30 वस्तुओं को 18 फीसदी के दायरे में लाया जा सकता है। उच्च 40 फीसदी कर के दायरे में लगभग 10 वस्तुएं आ सकती हैं। जिन उत्पादों पर मौजूदा 28 फीसदी से कम कर लग सकता है उनमें वाहनों के कलपुर्जे, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, मोटरसाइकिल, लेड-एसिड बैटरी आदि शामिल हैं।
सूत्रों ने कहा कि 2,500 रुपये से ऊपर की कीमत वाले परिधान के साथ-साथ जूते पर 18 फीसदी जीएसटी लगने की संभावना है जबकि इससे कम दाम वाले उत्पाद पर 5 फीसदी कर लगने की उम्मीद है। वर्तमान में 1,000 रुपये से ऊपर के सभी प्रकार के जूतों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है।
इसके अलावा 7,500 रुपये से कम किराये वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार परिषद सिगरेट कराधान पर भी फिर से विचार कर सकती है जिसमें एमआरपी-आधारित शुल्क लागू करने का प्रस्ताव है। फिलहाल सिगरेट पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है, साथ ही उत्पाद शुल्क भी लगता है जो छड़ी की लंबाई के आधार पर भिन्न होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क और जीएसटी मुआवजा उपकर भी वसूला जाता है। जीएसटी से 36 कैंसर रोधी दवाओं को पूरी तरह से छूट देने की योजना भी शामिल है। सितंबर 2024 में परिषद ने कुछ कैंसर दवाओं पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था। परिषद द्वारा वस्तु परिवहन एजेंटों के लिए भी कर की दर को संशोधित किया जा सकता है।
