लेखक : मोनिका यादव

वित्त मंत्रालय ने बीते साल के अंतिम दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़ी कई अधिसूचनाएं जारी की हैं जो 1 फरवरी से प्रभावी हो जाएंगी। इन अधिसूचनाओं में तंबाकू, सुगंधित तंबाकू और गुटखा के लिए एक नई क्षमता-आधारित शुल्क व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा सिगरेट जैसे अन्य तंबाकू उत्पादों के लिए भी शुल्क […]

नया साल 2026 तमाम नए सुधार, समय सीमा, नीति और कराधान व्यवस्था में बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव, आईआईपी से लेकर कार्बन बॉर्डर एडजेस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू होना है। साथ ही नई श्रम संहिता और कर सुधार पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जीडीपी की […]

सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती है ताकि पुराने विवादित मामलों का निपटारा किया जा सके। प्रस्तावित योजना का मकसद पंचाट और अदालत सहित अलग-अलग स्तर पर लंबे समय से अटके सीमा शुल्क संबं​धित विवादों को सुलझाना है। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने […]

देश भर में हवा की खराब गुणवत्ता और पेयजल की कम उपलब्धता के बीच माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अपनी आगामी बैठक में एयर और वॉटर प्यूरीफायर्स पर कर में कटौती पर विचार कर सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक परिषद घरेलू एयर और वॉटर प्यूरीफायर्स पर कर दर को मौजूदा 18 […]

कई टैक्सपेयर्स को आयकर (I-T) विभाग की ओर से संदेश मिले हैं, जिसमें उन्हें 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए कहा गया है। विभाग ने दावा किया है कि उनके रिफंड क्लेम में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। संदेश में लिखा था, “आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग रोकी गई है क्योंकि रिफंड क्लेम […]

केंद्रीय बजट 2026 से पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेज (फिस्मे) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे प्रस्ताव में बैंकिंग, बीमा और फिनटेक क्षेत्र के लिए एक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र नियामक बनाने का अनुरोध किया है। संगठन ने तर्क दिया है कि टुकड़ों में निरीक्षण और कमजोर शिकायत निपटान प्रणाली के कारण सूक्ष्म, […]

आयकर विभाग ने करदाताओं के व्यक्तिगत खर्च के तरीके की जांच तेज कर दी है। इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि कई ऐसे व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया है, जिनकी आमदनी से निकाला गया धन उनकी जीवन शैली पर किए गए खर्च से मेल नहीं खाता है। सत्यापन की चल रही कवायद के […]

अप्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए बनाई गई वैधानिक संस्था माल एवं सेवा कर अपील पंचाट (जीएसटीएटी) के राज्य पीठों में कामकाज शुरू करने का लक्ष्य दिसंबर से आगे खिसकने वाला है। इस मामले के जानकार सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित पीठों के लिए आवश्यक कर्मचारी नहीं हैं और इससे संबंधित बुनियादी […]

वित्त वर्ष 2027 के बजट से पहले एक बड़े बदलाव के तहत वित्त मंत्रालय सीमा शुल्क से जुड़ी सभी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की योजना बना रहा है। इसके तहत भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईगेट), जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) और भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) को एकीकृत कर राष्ट्रीय सीमा शुल्क […]

लोकसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 शुक्रवार को पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और जन स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि यह कर केवल उन […]