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लेखक : मोनिका यादव

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST घटाने को लेकर केंद्र और राज्यों का साझा फैसला: CBIC चेयरमैन

GST 2.0: वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के नए ढांचे का व्यापक असर हुआ है। बदलावों और उनके असर सहित विभिन्न मसलों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने मोनिका यादव और असित रंजन मिश्र से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने उम्मीद जताई कि उद्योग जगत कर घटने का […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

GST सुधार से अर्थव्यवस्था को लाभ, तंबाकू और सिगरेट जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40% से ज्यादा टैक्स: CBIC

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बाचतीत में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्रों के लिए सौगात लेकर आया है मगर सिगरेट और गुटखा विनिर्माताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार […]

अर्थव्यवस्था, भारत

GST Council की दो दिवसीय बैठक आज से; जूते, परिधान और कैंसर दवाओं पर टैक्स में बदलाव की संभावना

GST Council meeting: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद दरों में कटौती के लिए बुधवार से दो दिनों की बैठक करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी में व्यापक सुधार लाने का ऐलान किया था। उसी के मद्देनजर जीएसटी परिषद की बैठक हो रही है। बैठक में कैंसर-रोधी करीब 36 […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अगस्त में घरेलू बिक्री से बढ़ा GST राजस्व, तीन महीने में सबसे तेज ग्रोथ; संग्रह ₹1.25 लाख करोड़ के पार

अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से भारत के शुद्ध राजस्व में 10.7 प्रतिशत की बढ़त हुई जो तीन महीने में सबसे तेज है।  वहीं इस महीने में सकल कर संग्रह में वृद्धि पिछले महीने के 7.5 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई है। अगस्त में करदाताओं को दिए गए रिफंड में लगभग […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

विपक्ष शासित 8 राज्यों ने GST परिषद से मांगा 5 साल तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार

GST Council meeting 2025: विपक्षी दलों द्वारा शासित 8 राज्यों ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को तर्कसंगत बनाने से होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए, अहितकर वस्तुओं एवं विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 फीसदी की प्रस्तावित दर के अलावा एक अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। सुझाव […]

आज का अखबार, कमोडिटी

कपास पर आयात शुल्क से छूट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 तक

सरकार ने गुरुवार को कपास पर आयात शुल्क से छूट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 तक कर दी है, जिससे घरेलू टेक्सटाइल सेक्टर को मदद मिल सके। सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा, ‘निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार ने कपास (एचएस 5201) पर आयात शुल्क छूट को […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी काउंसिल मीटिंग 3-4 सितंबर को, टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों पर होगा फैसला

56वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़े बड़े सुधारों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक से पहले 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

मंत्रिसमूह ने केंद्र के जीएसटी सुधार प्रस्ताव को समर्थन दिया, 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म करने का निर्णय!

राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में व्यापक सुधार संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिसमूह के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिसमूह ने इस प्रस्ताव को जीएसटी परिषद के पास भेजने का निर्णय लिया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

सरकार जीएसटी सुधार के बाद मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधान फिर से लागू करने पर विचार कर रही

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में प्रस्तावित सुधार के बाद मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों को कुछ समय के लिए फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनि​श्चित होगा कि कारोबारी अप्रत्यक्ष कर का फायदा उपभोक्ताओं को दें। अधिकारी ने अपनी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST 2.0 में सरकार पुराने स्टॉक पर ITC बरकरार रखने की दे सकती है अनुमति, कंपनियों को मिलेगी राहत

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी 2.0) में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसमें सरकार व्यवसायों को मौजूदा इन्वेंट्री पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आगे ले जाने की अनुमति दे सकती है ताकि कंपनियों को उच्च दरों पर खरीदे गए सामान पर आईटीसी का लाभ गंवाना न पड़े। जीएसटी परिषद सुचारु रूप से […]

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