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लेखक : मोनिका यादव

आज का अखबार, भारत

चिप कंपनियों को मिली सौगात, अब 10 हेक्टेयर में भी बन सकेगी सेमीकंडक्टर यूनिट

सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों जैसे हाइटेक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए नियमों को आसान बनाया है। इसके तहत कई नीतिगत छूट दी गई हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में ऐसी एसईजेड इकाइयों की स्थापना […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

मध्यस्थ सेवाओं को मिलेगा जीरो रेटेड टैक्स दर्जा? GST परिषद की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आगामी 56वीं बैठक में  ब्रोकरों, एजेंटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित प्रमुख मध्यस्थों को निर्यातकों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने और उनकी सेवाओं को शून्य-रेटेड दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस कदम का मकसद ऐसी इकाइयों […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST Collection: मई में फिर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ₹2 लाख करोड़ के पार, 20% की सालाना बढ़त

मई में शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रा​प्तियां पिछले साल के समान महीने की तुलना में 20.4 फीसदी बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये रहीं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सीमा शुल्क संबं​​धित राजस्व में तेज बढ़ोतरी और रिफंड में कमी के कारण शुद्ध जीएसटी संग्रह बढ़ा है। हालांकि अप्रैल की तुलना में […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अमेरिका में US रेमिटेंस टैक्स 5% से घटाकर 3.5% करने का प्रस्ताव किया गया पेश, भारतीय प्रवासियों के लिए बड़ी राहत

अमेरिका में भारतीयों सहित अमेरिकी गैर नागरिकों के धन विदेश भेजे जाने पर राशि पर प्रस्तावित शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने की योजना पेश की गई है। इसे अमेरिका में रह रहे भारतीयों को आंशिक राहत मिल सकती है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ को संशोधित […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अमेरिका से भारत पैसा भेजना अब होगा महंगा? ट्रंप के नए बिल से मचा हड़कंप, एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता

अमेरिका द्वारा प्रवासी नागरिकों के धनप्रेषण पर प्रस्तावित 5 प्रतिशत ‘उत्पाद शुल्क’ से भारतीय प्रवासियों, नीति निर्माताओं और कर विशेषज्ञों को भेदभाव की चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ‘द वन, बिग, ब्यूटीफुल बिल’ में यह प्रस्ताव शामिल है। यह विधेयक अगर पारित हो जाता है तो अमेरिका में काम करने वाले भारतीय […]

आज का अखबार, टेलीकॉम

सरकार मोबाइल टावर उपकरणों पर 10% सीमा शुल्क लगाने पर कर रही विचार, ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगा बढ़ावा

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और कर छूट के दुरुपयोग को रोकने के मकसद से वित्त मंत्रालय उत्पादों के एक नए वर्गीकरण में प्रमुख मोबाइल टावर उपकरणों पर 10 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। सैमसंग इंडिया और नोकिया सॉल्यूशंस मामले में विवाद को देखते हुए सरकार इस नीति पर विचार […]

अर्थव्यवस्था

कलाकारी पड़ी भारी! पाकिस्तानी पेंटर की ₹4 लाख की पेंटिंग दिल्ली में जब्त, लंदन के रास्ते लाई गई भारत

दिल्ली कस्टम विभाग ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के एक जाने-माने कलाकार की पेंटिंग को जब्त कर लिया, जिसे लंदन के रास्ते यहां लाया गया था। यह कार्रवाई पहलगाम में घातक आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या किसी अन्य मार्ग से सभी आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के कुछ दिन […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST में रिकॉर्ड तोड़ उछाल! अप्रैल में पहली बार ₹2.09 लाख करोड़ के पार, जानिए इसकी पूरी वजह

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल महीने में 9.1 फीसदी बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो किसी महीने अभी तक का सर्वाधिक राजस्व है। मार्च में जीएसटी प्राप्तियां 7.3 फीसदी बढ़ी थीं। अप्रैल में सकल जीएसटी राजस्व 12.6 फीसदी बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये हो गया। अप्रैल 2025 में घरेलू लेनदेन […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

1.25 लाख रुपये तक के शेयर लाभ पर अब ITR-1 से फाइल होगा रिटर्न

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 112 ए के तहत 1.25 लाख तक के दीर्घावधि कर लाभ (एलटीसीजी) पाने वाले निजी करदाता आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर-1 (सहज) से दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 मंगलवार को अधिसूचित किए हैं। इसे […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GSTAT के लिए नए नियम लागू, अब हर अपील होगी ऑनलाइन फाइल, जानें क्या है नया आदेश

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (प्रक्रियागत) के नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। यह 24 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं। यह वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) को लागू करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।  इसके तहत जीएसटीएटी पोर्टल पर सभी अपील ऑनलाइन दायर करना अनिवार्य किया […]

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