लेखक : मोनिका यादव

सरकार 1 नवंबर से सरलीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रणाली शुरू करने जा रही है। इसके तहत नए आवेदकों को तीन कार्य दिवसों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी 2.0 के तहत यह नियम व्यवस्था को आसान […]

सरकार MSME के लिए एक नया सुधार पैकेज लाने की तैयारी में है। पीएमओ इस दिशा में MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस पहल का मकसद छोटे उद्योगों पर कर और नियमों का बोझ कम करना और उनकी लागत पर टिके रहने की क्षमता बढ़ाना है। यह पैकेज […]

सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) के लिए सुधारों के नए दौर की घोषणा कर सकती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को दस्तावेजों और घटनाक्रम के जानकार लोगों से पता चला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय कर और अनुपालन बोझ कम करने तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ […]

राजस्व विभाग ने होटलों की रेस्टोरेंट सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कथित रूप से कम भुगतान के नोटिस जारी करने के बाद ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म से जानकारी मांग कर अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है।    इसका उद्देश्य यह देखना है कि क्या होटल इन पोर्टलों के माध्यम से की गई बुकिंग […]

नीति आयोग ने शुक्रवार को अपनी टैक्स पॉलिसी वर्किंग पेपर सीरीज का दूसरा पेपर जारी किया, जिसका नाम है ‘टूवर्ड्स इंडियाज टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन: डिक्रिमिनलाइजेशन एंड ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस’। इस पेपर में टैक्स कानूनों के तहत आपराधिक मामलों को 35 से घटाकर सिर्फ 6 करने की सिफारिश की गई है। पेपर में तीन स्तरों पर सुधार की […]

एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य के भीतर 50,000 रुपये से अधिक कीमत की वस्तु की आवाजाही के लिए ई-वे बिल का सृजन सितंबर महीने में बढ़कर 13.2 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। यह अब तक का सर्वाधिक मासिक ई-वे बिल का सृजन है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के […]

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में एक पुराने विवाद पर दिए गए फैसले के बावजूद रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियां वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) कर में कटौती का लाभ देने के ​लिए उत्पादों के दाम कम करने के बजाय उनका वजन बढ़ाने का विकल्प अपना सकती हैं। सरकार के अ​धिकारियों […]

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड को इनकम टैक्स सिस्टम की तरह ऑटोमेट करने पर विचार कर रही है। यह पहल GST 3.0 के तहत योजनाबद्ध सुधारों के अगले चरण का हिस्सा होगी। एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी ने यह जानकारी दी। सिस्टम और सरल बनाने पर जोर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड […]

सरकार आयकर प्रणाली की तर्ज पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड को स्वचालित करने पर विचार कर रही है, जो जीएसटी 3.0 के तहत परिकल्पित सुधारों के अगले चरण का हिस्सा है। टीआईओएल नॉलेज फाउंडेशन (TKF) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य (जीएसटी) शशांक प्रिया […]

नीति आयोग ने भारत में कारोबार कर रही विदेशी कंपनियों के लिए वैकल्पिक अनुमानित कर व्यवस्था का प्रस्ताव पेश किया है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना, अधिक निश्चितता लाना और अनुपालन लागत को कम करना है। यह सिफारिश थिंक टैंक की नवीनतम टैक्स पॉलिसी वर्किंग पेपर सीरीज – 1 में सामने आई है। यह […]