लेखक : मोनिका यादव

अनुपालन सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी कम करने के लिए सरकार की ओर से कई तरह के नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद भारत में कर विवाद का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को संसद में पेश अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि 2 वर्षों में विवादित प्रत्यक्ष करों […]

आयकर आयुक्त (अपील) के स्तर पर 5 लाख से अधिक अपीलें लंबित होने के बावजूद वित्त मंत्रालय आयकर अपीलों को निपटाने की वैधानिक समय सीमा अनिवार्य किए जाने के पक्ष में नहीं है।  आयकर विधेयक पर बनी प्रवर समिति के समक्ष विशेषज्ञों और हितधारकों ने अपीलों के निपटाने की समय सीमा तय किए जाने की मांग […]

भारतीय राजस्व सेवा के 1986 बैच के अधिकारी नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का प्रमुख बनाया गया है। उन्हें नीति निर्माण से लेकर जांच तक के विभिन्न जटिल मुद्दों से निपटने का अनुभव है।   इसके पहले 27 जून, 2022 से 30 जून, 2024 तक गुप्ता ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के […]

आय कर विभाग को अगर लगता है कि किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर पर्याप्त प्रभाव है, भले ही शेयरधारिता या बोर्ड नियंत्रण से संबंधित सीमाएं लागू न हों तो प्रस्तावित नए आयकर कानून के तहत कंपनियों के बीच लेनदेन को ट्रांसफर प्राइसिंग जांच के दायरे में लाया जा सकता है। यह एक ऐसा […]

अगर आपका कोई करीबी ज्यादा किराया दिखाने वाली फर्जी रसीदें लगाकर या धर्मादा संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा राजनीतिक दलों को भारी-भरकम दान दिखाकर बेजा आयकर छूट लेने की फिराक में हैं तो उसे सावधान कर दीजिए। कर विशेषज्ञों ने ऐसा नहीं करने की सलाह देते हुए कहा है आयकर विभाग अब ऐसी रसीदों की […]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल वाशिंगटन पहुंच गया है। गोयल ने कहा, ‘दोनों देशों के […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग द्वारा फर्जी कटौती और छूट पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बाद पिछले 4 महीनों में लगभग 40,000 करदाताओं ने आयकर रिटर्न में संशोधन किया है और 1,045 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले दावों को वापस लिया है। विभाग ने कहा कि करदाताओं […]

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में रिफंड की हिस्सेदारी 17.6 प्रतिशत हो गई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 11.5 प्रतिशत थी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।  बहरहाल आयकर विभाग द्वारा रिफंड देने में लगने वाला वक्त उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। 2024 में करदाताओं को […]

वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष कर संग्रह के मोर्चे पर झटका लगा है। 10 जुलाई तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह) 1.3 फीसदी घटकर करीब ₹5.63 लाख करोड़ रह गया है। कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसमें 3.7 प्रतिशत […]

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का कम भुगतान करने वाले आयातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर सकता है। इसका मकसद आयातकों को सीमा शुल्क क्लियरेंस के बाद चिह्नित कमियों को ठीक करने के लिए किए गए आईजीएसटी भुगतान […]