लेखक : मोनिका यादव

अमेरिका में भारतीयों सहित अमेरिकी गैर नागरिकों के धन विदेश भेजे जाने पर राशि पर प्रस्तावित शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने की योजना पेश की गई है। इसे अमेरिका में रह रहे भारतीयों को आंशिक राहत मिल सकती है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ को संशोधित […]

अमेरिका द्वारा प्रवासी नागरिकों के धनप्रेषण पर प्रस्तावित 5 प्रतिशत ‘उत्पाद शुल्क’ से भारतीय प्रवासियों, नीति निर्माताओं और कर विशेषज्ञों को भेदभाव की चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ‘द वन, बिग, ब्यूटीफुल बिल’ में यह प्रस्ताव शामिल है। यह विधेयक अगर पारित हो जाता है तो अमेरिका में काम करने वाले भारतीय […]

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और कर छूट के दुरुपयोग को रोकने के मकसद से वित्त मंत्रालय उत्पादों के एक नए वर्गीकरण में प्रमुख मोबाइल टावर उपकरणों पर 10 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। सैमसंग इंडिया और नोकिया सॉल्यूशंस मामले में विवाद को देखते हुए सरकार इस नीति पर विचार […]

दिल्ली कस्टम विभाग ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के एक जाने-माने कलाकार की पेंटिंग को जब्त कर लिया, जिसे लंदन के रास्ते यहां लाया गया था। यह कार्रवाई पहलगाम में घातक आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या किसी अन्य मार्ग से सभी आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के कुछ दिन […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल महीने में 9.1 फीसदी बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो किसी महीने अभी तक का सर्वाधिक राजस्व है। मार्च में जीएसटी प्राप्तियां 7.3 फीसदी बढ़ी थीं। अप्रैल में सकल जीएसटी राजस्व 12.6 फीसदी बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये हो गया। अप्रैल 2025 में घरेलू लेनदेन […]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 112 ए के तहत 1.25 लाख तक के दीर्घावधि कर लाभ (एलटीसीजी) पाने वाले निजी करदाता आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर-1 (सहज) से दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 मंगलवार को अधिसूचित किए हैं। इसे […]

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (प्रक्रियागत) के नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। यह 24 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं। यह वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) को लागू करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।  इसके तहत जीएसटीएटी पोर्टल पर सभी अपील ऑनलाइन दायर करना अनिवार्य किया […]

सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (सास) उत्पाद मुहैया कराने वाली एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, आईबीएम और सेल्सफोर्स जैसी कई विदेशी कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए आयकर विभाग से कर मांग का नया नोटिस मिला है। सूत्रों के अनुसार कर विभाग ने इन कंपनियों को मूल्यांकन आदेश जारी किए हैं। इसके तहत इन […]

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम की धारा 206सी के तहत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का दायरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है। इसके दायरे में कई महंगी विलासिता वाली वस्तुओं को लाया गया है, जिन पर 1 प्रतिशत टीसीएस का भुगतान करना होगा। यह कदम […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत अपने सरकारी ऋण का बेहतर प्रबंधन कर रहा है ऐसे में राजकोषीय घाटे के अनियंत्रित होने का सवाल ही नहीं उठता है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए रविवार की सुबह सीतारमण ने कहा, ‘राजकोषीय घाटे के नियंत्रण से बाहर जाने का कोई […]