वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार नीति के शीर्ष सलाहकार निकाय व्यापार बोर्ड (बीओटी) की बैठक की अध्यक्षता 25 नवंबर को करेंगे। दरअसल, सरकार निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क के प्रतिकूल असर का अधिक आकलन करना चाहती है।
व्यापार बोर्ड की बैठक एक साल से अधिक के अंतराल पर होगी। बैठक में निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों जैसे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, अनुपालन लागत में कमी, उभरते मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना, बाजार विविधीकरण और ‘निर्यात केंद्र के रूप में जिले को मजबूत’ करने की पहल को मजबूत ढंग से आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।
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अधिकारी ने नाम छापने की शर्त पर बताया, ‘चर्चा में डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से व्यापार सुगमता बढ़ाने, तेज मंजूरी और निर्यात प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने पर भी चर्चा होगी। बैठक में प्राप्त जानकारी 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर के वस्तु और सेवा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के सरकार के व्यापक लक्ष्य में सहायक होगी।’ इस मामले के जानकार लोगों के अनुसार इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा देश के प्रमुख औद्योगिक निकाय भी शामिल होंगे और वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से रणनीति बनाएंगे
