आगामी केंद्रीय बजट में अत्यधिक खर्च के बजाए राजकोषीय घाटे में तेजी से कमी लाने की योजना होनी चाहिए। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य वित्त मंत्...
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 2023 के आगामी केंद्रीय बजट को वृद्धि की गति बरकरार रखने और महंगाई को ध्यान में रखते हुए ‘...
इस बार के बजट में आयकर रिटर्न दाखिल करने का एक नया तरीका पेश किया गया, जिसे ‘अपडेटेड रिटर्न’ कहा गया है। इसके लिए आयकर अधिनियम ...
वित्त वर्ष 2022-23 (एफवाई 23) की पहली तिमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.2 फीसदी रहा, जबकि पूरे वर्ष के बजट अनुमान...
केंद्र सरकार को इस वित्त वर्ष में 30 अगस्त तक 4.8 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर मिल चुका है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अव...
लंबे समय तक ठहराव के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी आने के बाद धीरे-धीरे मकान की कीमतें बढ़ने लगी है। जो लोग घर खरीदने का विचार कर रहे है...
केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2020-21 से घटकर 29 से 32 फीसदी के करीब रह गई है, जबकि इसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनु...
तकरीबन तीन वर्ष पहले मोदी सरकार ने कॉर्पोरेशन कर का नया ढांचा पेश किया था। शुक्रवार 20 सितंबर, 2019 को यानी कोविड महामारी से स्वास्थ्य व्यवस्था औ...
केंद्र सरकार ने 2021-22 के अंत में अपना कर्ज नियंत्रित कर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 56.29 प्रतिशत कर लिया है, जो बजट के संशोधित अनुमान ...
भारत में आम तौर पर परिवार चलाने वाले यानी रोजी-रोटी कमाने वाले का ही जीवन बीमा लिया जाता है। ज्यादातर घरों में गृहिणियों का बीमा नहीं होता। लेकिन...