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लोन चुकाने के लिए EPF से पैसा निकालने का सोच रहे हैं? पहले ये बातें समझ लें, नहीं तो होगा नुकसानDebt Mutual Funds: दिसंबर में डेट फंड्स को लगा ₹1.32 लाख करोड़ का झटका, जानें क्यों निवेशकों ने निकाले पैसेखाद उत्पादन रिकॉर्ड पर, फिर भी यूरिया आयात क्यों बढ़ा? सरकार और FAI के आंकड़ों में दिखा फर्कभारत में ट्रेवल इंश्योरेंस की मांग लगातार क्यों बढ़ रही है और एक्सपर्ट इसे लेने की सलाह क्यों दे रहे हैं?बजट से पहले निवेशक क्यों नहीं लगाते बड़े दांव? जानिए अंदर की वजहGold ETF में आया रिकॉर्ड निवेश, दिसंबर में इनफ्लो 211% बढ़कर ₹11,646 करोड़ के ऑल टाइम हाई परसैलरी ₹1 लाख महीना है? एक्सपर्ट से समझें, आपको कितना हेल्थ कवर लेना चाहिए और क्या-क्या ध्यान रखना चाहिएइस साल Reliance Jio ला सकता है सबसे बड़ा IPO, 2.5% हिस्सेदारी बेच $4 अरब जुटाने की योजनाH-1B, H-4 वीजा धारकों के लिए अलर्ट: भारत की यात्रा से पहले सोचें, अमेरिका लौटना हो सकता है मुश्किलशेयर बाजार में हड़कंप! ACC, ITC, Bata समेत 28 बड़े शेयर 52-हफ्ते के निचले स्तर पर
लेख

क्या इस सप्ताह रिवर्स रीपो में होगा इजाफा?

कई लोगों का मानना है कि 6 से 8 अप्रैल तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक कोविड-19 महामारी फैलने के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण बैठक होगी। केंद्रीय बजट के ठीक बाद फरवरी में समिति ने रीपो और रिवर्स रीपो दरें क्रमश: 4 प्रतिशत और 3.35 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित रखी थीं। समिति ने […]

ताजा खबरें

अनुदान मांगों, विनियोग विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

लोकसभा ने अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों एवं उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को ‘गिलोटिन’ (एक साथ बिना चर्चा) के माध्यम से गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इस प्रक्रिया के तहत सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिये भारत की संचित निधि से 122.34 […]

बैंक

दिल्ली के बजट में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर!

दिल्ली सरकार इस सप्ताह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर सकती है जिसमें बीते वर्षों के बजट की तरह शिक्षा-स्वास्थ्य पर जोर रहेगा। साथ ही सरकार इस बार बजट में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के विशेष उपाय कर सकती है। चालू वित्त के बजट की तुलना में आगामी वित्त वर्ष […]

अर्थव्यवस्था

प्रत्यक्ष कर संग्रह से भरा खजाना

सरकार ने 2021-22 के बजट के संशोधित अनुमान में जितने प्रत्यक्ष कर संग्रह का अनुमान लगाया था, उससे करीब 1 लाख करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व मिला है। हालांकि वित्त वर्ष पूरा होने में अभी करीब दो हफ्ते और बचे हैं। कर संग्रह में वृद्घि आर्थिक सुधार और बेहतर कर प्रशासन का संकेत है। विनिवेश की […]

अन्य समाचार

छत्तीसगढ़ में भी बहाल होगी पुरानी पेंशन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 202223 का बजट पेश किया। बघेल के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है। बघेल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,04,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने तथा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा […]

अन्य समाचार

मप्र बजट: सबको साधने का प्रयास

राज्य के वित्त मंत्री ने 2,79,237 करोड़ रुपये का बजट पेश किया ► 55,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व घाटे का है अनुमान ► बजट में कोई नया कर नहीं, 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव ► प्रमुख शहरों में पीपीपी के तहत ई-वाहनों के लिए 217 चार्जिंग स्टेशन बनाने का ऐलान मध्य […]

अर्थव्यवस्था

मेक इन इंडिया 21वीं सदी की जरूरत : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्योग जगत से उन वस्तुओं का आयात घटाने की कवायद करने की अपील की है, जिनका भारत में विनिर्माण हो सकता है। भूराजनीतिक तनावों के बीच उन्होंने कहा कि अब मेक इन इंडिया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अहम हो गया है।   बजट के बाद मेक इन इंडिया […]

अर्थव्यवस्था

मेक इन इंडिया 21वीं सदी की जरूरत : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्योग जगत से उन वस्तुओं का आयात घटाने की कवायद करने की अपील की है, जिनका भारत में विनिर्माण हो सकता है। भूराजनीतिक तनावों के बीच उन्होंने कहा कि अब मेक इन इंडिया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अहम हो गया है।   बजट के बाद मेक इन इंडिया […]

अन्य समाचार

नई बनाम पुरानी पेंशन विवाद को मिला बल

राजस्थान सरकार की तरफ से नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा ने बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए दो सेटों के विवाद को दोबारा से हवा दे दी है जिसको लेकर कई लोगों का मानना था कि इसे शांत किया जा चुका है। यूनियनें पुरानी पेंशन योजना […]

विशेष

भारतीय गेमिंग उद्योग के लिए मंजिल अभी नजर आ रही दूर

देश में गेमिंग स्टार्टअप कंपनियों ने हालांकि पिछले कुछ सालों में निवेशकों की अच्छी-खासी रुचि पैदा की है, लेकिन इस क्षेत्र ने सरकार का पर्याप्त ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। कर्नाटक, जो उन कुछ राज्यों में से एक है जिन्होंने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) नीति की घोषणा की है, बड़ा अपवाद रहा […]