छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 202223 का बजट पेश किया। बघेल के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है। बघेल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,04,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने तथा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने समेत कई अन्य घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि नवा रायपुर में सेवा ग्राम की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का सकल वित्तीय घाटा 14,600 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 के लिए कुल प्राप्तियां 1,04,000 करोड़ रुपये पर शुद्ध खर्च 1,04,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। उन्होंने कहा कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 89,073 करोड़ रुपये तथा कुल राजस्व व्यय 88,372 करोड़ अनुमानित है। इसलिए वर्ष 2022-23 में कुल 701 करोड़ के राजस्व अधिशेष का अनुमान है।
बघेल ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार ने पहले वर्ष में ही 17,96,000 किसानों का 8,744 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ किया है। किसानों से धान की खरीदी 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर की गई। खरीफ 2018 के धान के लिए 15,77,000 किसानों को 6,022 करोड़ रुपये की बोनस राशि का तत्काल भुगतान किया गया।
