बजट प्रस्तुति के पश्चात बॉन्ड मजबूती का कारण
अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की छाया से उबर रही है और नीति निर्माताओं तथा बाजार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक क्षति का आकलन करें तथा अपनी राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रतिक्रिया को नए सिरे से तय करें। महामारी के दौरान नीति निर्माताओं को यह अनुमान लगाना पड़ा कि […]
बजट में बेरोजगारी की हुई उपेक्षा : चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें बेरोजगारी की भयावह स्थिति की उपेक्षा की गई है, जिससे देश के युवा जूझ रहे हैं। राज्यसभा में चिदंबरम ने कहा कि बजट भाषण में गति शक्ति के माध्यम से 5 साल में 60 […]
रेलवे के विभिन्न फंडों के विलय हेतु समिति
रेलवे बोर्ड ने बजट में आवंटित फंडों पर पुनर्विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति मुख्य रूप से यह देखेगी कि जिस मकसद से फंड मिला है, उसका आच्छादन दूसरे फंड में न्यूनतम हो। इस महीने के शुरुआत में जारी एक आदेश में रेलवे ने एक समिति गठित करने का फैसला किया, […]
ब्याज और जुर्माने से बचने के लिए सही टीडीएस काटें संपत्ति खरीदार
वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मकान खरीदने वालों के लिए भी एक घोषणा की है। उन्होंने बजट में प्रस्ताव दिया है कि संपत्ति खरीदते समय मकान खरीदार को 1 फीसदी की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करनी चाहिए। टीडीएस कटौती के समय मकान बेचने वाले को […]
राजकोषीय क्षमता से ही आएगा ज्यादा निवेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण उस आर्थिक परिदृश्य में दिया गया जब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विशुद्ध स्तर पर मार्च 2019 के स्तर पर पहुंच चुका था। ऐसे में लक्ष्य था वृद्धि को बढ़ाना तथा अर्थव्यवस्था को ऐसी गति प्रदान करना ताकि वह कम से कम मध्यम अवधि में 8 फीसदी से अधिक […]
सरकार ने बजट और आर्थिक समीक्षा के माध्यम से जो वृहद आर्थिक नीति सामने रखी है उसे साधारण शब्दों में बयान किया जाए तो यह कहा जा सकता है: वृद्धि के माध्यम से सभी समस्याओं का हल संभव है। दो दशक पहले जब वृहद आर्थिक संकेतक तुलनात्मक रूप से वर्तमान राजकोषीय घाटे के समान थे, […]
बजट से दूर होगी एमएसएमई की भुगतान में देरी की समस्या
आम बजट में एमएसएमई को राहत पहुंचाने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को एमएसएमई की सरकारी खरीद के तहत भुगतान मिलने में देरी की समस्या का समाधान करना भी शामिल है। बजट में चालू बिलों के 75 फीसदी का भुगतान 10 दिन के भीतर और समझौते के माध्यम से विवादों […]
बजट में बदलाव से छोटी फर्मों के निदेशकों पर असर मुमकिन
वित्त विधेयक में आयकर की धारा 179 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के निदेशकों की कर देनदारी से संबंधित है और यह 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। इस प्रावधान की भाषा काफी विस्तृत है और इस धारा का शीर्षक परिसमापन वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के निदेशकों की देनदारी […]
सकल उधारी में आ सकती है भारी गिरावट
मंगलवार को पेश किए गए बजट में सरकार द्वारा घोषित उधारी योजना में 63,500 करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू में घोषणा की थी कि सरकार ने बाजार कारोबारियों के साथ प्रतिभूति परिवर्तन का निर्णय लिया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2023, वित्त […]
मुंबई महानगरपालिका का आया 45,940 करोड़ रुपये का बजट
देश की सबसे धनी महानगरपालिका के तौर पर जानी जाने वाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मनपा) ने आज वर्ष 2022-23 के लिए 45,940.78 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जो पिछले वर्ष के 39,038.83 करोड़ रुपये से 6,901.95 करोड़ रुपये अधिक है। बजट में किसी तरह के संपत्ति कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मनपा […]
