दिल्ली सरकार इस सप्ताह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर सकती है जिसमें बीते वर्षों के बजट की तरह शिक्षा-स्वास्थ्य पर जोर रहेगा। साथ ही सरकार इस बार बजट में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के विशेष उपाय कर सकती है।
चालू वित्त के बजट की तुलना में आगामी वित्त वर्ष के बजट में 10 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक सरकार ने इस बार बजट बनाने से पहले दिल्लीवासियों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों, कारोबार और रोजगार बढ़ाने के लिए सुझाव मांगने पर विशेष जोर दिया है। ऐसे में आगामी बजट में रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्योगों के लिए प्रोत्साहनों का ऐलान हो सकता है।
बजट में दिल्ली में नये विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाकर उद्योग और व्यापार को सब्सिडी, रियायती दरों पर जगह देने का उल्लेख हो सकता है। विभिन्न आईटी पार्क स्थापित कर दिल्ली को आईटी केंद्र के रूप में विकसित करने के उपायों पर बजट में जोर दिया जा सकता है। बीते वर्षों के बजट की तरह इस बार के बजट में भी सबसे ज्यादा शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए आवंटन हो सकता है।
परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी बजट में पर्याप्त आवंटन होने की संभावना है। दिल्ली सरकार
के बजट में 10 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है।
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश कर सकती है। बजट में रियायती दरों पर बिजली-पानी आदि योजनाओं को जारी रखने के लिए सब्सिडी का प्रावधान होने की संभावना है।
इस बीच दिल्ली के उद्यमियों ने बजट में औद्योगिक क्षेत्रों और बाजारों में विकास कार्य करने के लिए विशेष कोष का ऐलान करने की मांग की है। कारोबारियों ने जीएसटी से पहले वैट के पुराने लंबित मामलों के समाधान के लिए एक वैट एमनेस्टी स्कीम बजट में घोषित करने की भी मांग की है।
