PM-KISAN Scheme: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आगे के पांच वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। अब यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित किया है, जिससे किसानों को पहले की तरह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
इस फैसले के तहत किसान परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में समय पर आर्थिक मदद मिलती रहेगी। इस मदद से किसान अपनी खेती में जरूरी निवेश कर सकेंगे और अपनी आजीविका को और अधिक मजबूत बना पाएंगे।
इस योजना के तहत जमीन वाले किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों, यानि हर चार महीने पर 2000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों के जरिए 4.47 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।
खास बात यह है कि इस योजना में महिला किसानों को भी 1.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिली है, यानी योजना का लाभ पाने वाला हर चौथा लाभार्थी एक महिला किसान है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का फायदा भारत के वे किसान उठा सकते हैं जो इसकी नीचे दिए शर्तों को पूरा करते हैं।
इसका फायदा बनाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं पूरी होनी जरूरी हैं:
पात्र किसान PM-Kisan पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर ‘New Farmer Registration’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी CSC सेंटर / कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
योजना से मिलने वाली आर्थिक मदद ने किसानों को सही समय पर बीज, खाद, सिंचाई, कृषि उपकरण और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतें पूरी करने में सक्षम बनाया है। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, महंगे ब्याज़ वाले कर्ज पर उनकी निर्भरता कम हुई है, और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है।
