लेखक : बीएस संपादकीय

सर्वाधिक विकसित देशों में मुद्रास्फीति का लक्ष्य दो फीसदी का है। परंतु अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 3.7 फीसदी है, यूरो क्षेत्र में यह 5.6 फीसदी, ब्रिटेन में 6.8 फीसदी और जापान में 2.9 फीसदी है। शून्य वृद्धि से जूझ रहे जर्मनी में यह 4.3 फीसदी है। भारत में जहां मुद्रास्फीति की दर इन विकसित […]

भारत में महिलाओं की कम श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को भारतीय समाज में व्याप्त पितृ सत्तात्मक सोच और भारतीय कारोबारी जगत के पूर्वग्रह का उदाहरण माना जाता है। यह बात हालिया सर्वेक्षणों पर भी लागू होती है जो इशारा करते हैं कि पुरुषों द्वारा परिवार पालने के लिए कमाना ही प्रतिमान है, वहीं महिलाओं […]

पश्चिम एशिया में नए सिरे से उत्पन्न भूराजनीतिक तनाव ने आर्थिक और नीतिगत जोखिम बढ़ा दिए हैं। हालांकि इस संकट से निपटने की कोशिश की गई है लेकिन इजरायल और फिलिस्तीन (Israel-Palestine War) के बीच छिड़े मौजूदा संघर्ष में अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के शामिल होने की आशंका से जोखिम इतना बढ़ सकता है, […]

वित्तीय बाजार इस अनुमान पर काम कर रहे हैं कि निकट भविष्य में मुद्रा की लागत ऊंची बनी रह सकती है। सोमवार को 10 वर्षीय अमेरिकी सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल मनोवैज्ञानिक महत्त्व वाले 5 फीसदी के स्तर को पार कर गया। ऐसा 16 वर्ष बाद हुआ। इसकी वजह से दुनिया भर के बॉन्ड और इक्विटी […]

मोरक्को के मराकेश शहर में हाल ही में संपन्न हुई विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की बैठकों में इस बात को लेकर सहमति बनी कि आईएमएफ के कोटे में ‘सम-आनुपातिक’ वृद्धि की जानी चाहिए। कोटे में वृद्धि का यह निष्कर्ष उसकी सोलहवीं समीक्षा से निकला। आईएमएफ के कोटे की समीक्षा से तात्पर्य है […]

मध्यम अवधि में वैश्विक व्यापार वृद्धि के कमजोर बने रहने की उम्मीद है। मोटेतौर पर ऐसा इसलिए कि आर्थिक वृद्धि में धीमापन रहने की उम्मीद है जबकि भूराजनीतिक स्तर पर विभाजन बढ़ा है। परंतु ये बातें अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाओं को वृद्धि के नए स्रोत तलाशने से नहीं रोक सकीं। उदाहरण के लिए भारत के पड़ोस […]

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने हाल ही में निर्णय दिया है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा जुलाई 1999 के बाद चुकाए गए लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाए, न कि राजस्व व्यय। यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र के लिए चुनौती पेश कर सकता है क्योंकि वह पहले ही वित्तीय तंगी से जूझ रहा है। Supreme Court […]

केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) में काफी इजाफा किया है। यह इजाफा आंशिक तौर पर महामारी के कारण मची उथलपुथल के बाद अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए किया गया। बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय देश के अधोसंरचना और लॉजिस्टिक क्षेत्र के बीच के अंतर को भी पाटना चाहता है […]

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र लगातार दबाव में बना हुआ है। इसे बाजार की घटनाओं, दूसरी तिमाही के नतीजों और आय अनुमान में कटौती के साथ-साथ नौकरियां देने के रुझानों में भी महसूस किया जा सकता है। कंपनियों के प्रबंधन सतर्क हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में मांग में सुधार की उम्मीद है। क्षेत्रीय विश्लेषकों ने […]

पंजाब से बिहार तक जाने वाले 1,337 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) का काम पूरा हो चुका है और आगामी 1 नवंबर को उसके संभावित उद्घाटन को उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। यह कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश से होता हुआ बिहार तक गया है और निश्चित रूप […]