लेखक : बीएस संपादकीय

संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र इतिहास में एक असाधारण बैठक के रूप में याद किया जाएगा। इस सत्र में रिकॉर्ड संख्या में सदस्यों को निलंबित किया गया। बीते कुछ दिनों में दोनों सदनों से कुल 143 सदस्यों को निलंबित किया गया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते वर्षों में संसदीय बहस का स्तर लगातार गिरा है […]

एक सदी से भी अधिक पुराने हो चुके टेलीग्राफ कानून की जगह लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 का प्रस्तुत किया जाना इस क्षेत्र के लिए एक स्वागत योग्य घटना है। यह क्षेत्र वित्तीय संकट और दो कंपनियों का दबदबा होने की आशंका से जूझ रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रस्तावित […]

गत सप्ताह पश्चिमी दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने संकेत दिया कि मौद्रिक नीति को लेकर वे अलग-अलग रास्ते पर हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और बैंक ऑफ इंगलैंड में से किसी ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। परंतु अपने-अपने कदमों और अर्थव्यवस्था को लेकर उनके नजरिये में काफी […]

बिटकॉइन या अधिक व्यापक तौर पर कहें तो क्रिप्टोकरेंसी तेजी से ‘मुख्य धारा की वैकल्पिक वित्तीय परिसंपत्ति’ बनने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि यह पारंपरिक वित्तीय (या ट्राडफी) उपायों के जरिये आसानी से उपलब्ध है। अल सल्वाडोर की सरकार (जो बिटकॉइन को वैकल्पिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करती है) ने बिटकॉइन ‘वोल्कैनो’ बॉन्ड […]

यह प्रतीत हो रहा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को आंशिक सफलता मिल रही है। ऐसा इसलिए कि यूक्रेन की 2022 में रूस के हाथों गंवाई गई भूमि दोबारा हासिल करने की उम्मीदें हर बीतते महीने के साथ धूमिल पड़ती जा रही हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ से यूक्रेन को लगातार मिल रही […]

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें संस्करण (COP28) की मेजबानी को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। कॉप28 के अध्यक्ष सुल्तान अल-जाबेर अबू धाबी नैशनल ऑयल कंपनी के प्रमुख भी हैं और इस बात ने कई लोगों को चिंतित कर दिया था कि […]

यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) अधिनियम पारित कर दिया है। यह दुनिया भर में एआई से संबंधित पहला कानून है और नियमन तथा निगरानी का एक मॉडल मुहैया कराता है। यह एआई नियमन पर वैश्विक सहमति का मानक भी बन सकता है। भारत भी इस समय इस दिशा में प्रयासरत है और वर्तमान में […]

केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर प्रांत का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त किए जाने के चार वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस कदम की संवैधानिकता पर मुहर लगा दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस विषय पर विभिन्न याचियों द्वारा उठाए गए तमाम प्रश्नों […]

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा वर्ष 2023 की अंतिम नीतिगत समीक्षा को लेकर व्यापक तौर पर यही अपेक्षा थी कि नीतिगत दरें और नीतिगत रुख अपरिवर्तित रहेगा। समिति ने बाजार को नहीं चौंकाने का उचित निर्णय लिया और वर्ष का संतोषजनक समापन किया। हकीकत में 2023 अनुमान से बेहतर वर्ष साबित […]

भारत ग्लोबल साउथ (दुनिया के विकासशील देश) के नेतृत्व या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के साथ जहां विश्व स्तर पर अपने कद को बड़ा करना चाहता है, वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर हालात बेहद खराब हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक […]