कैसे हल होगी गरीबी की नई पहेली?
अगर भारत में गरीबी का स्तर तेजी से कम हुआ है तो देश की आधी से अधिक आबादी को नि:शुल्क खाद्यान्न क्यों मुहैया कराया जा रहा है? विश्लेषण कर रहे हैं ए के भट्टाचार्य पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए कुछ राज्यों में पहले दौर का मतदान मंगलवार 7 नवंबर को संपन्न […]
भारत में आय करदाताओं की संख्या में 128% की वृद्धि, लेकिन कर दायरे में सुधार की जरूरत
क्या बीते कुछ वर्षों में अधिक तादाद में भारतीय आय कर के दायरे में आए हैं? वित्त मंत्रालय के आय कर विभाग के ताजा आंकड़े इस सवाल का जवाब देते हैं और कई दिलचस्प रुझानों की ओर संकेत करते हैं। ये मई 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार […]
2016 की नोटबंदी से निकले सबक
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई, 2023 को घोषणा की थी कि वह 2,000 रुपये के नोट का प्रचलन बंद कर रहा है। रिजर्व बैंक के परिपत्र में लोगों को सलाह दी गई थी कि उच्च मूल्य वाली इस नकदी को 30 सितंबर, 2023 के पहले तक बैंकों में जमा किया जा सकता है […]
अंतरिम बजट अनुमान पुरानी गलतियों से बचें
आज से करीब एक पखवाड़े बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय 2024-25 के बजट की कवायद आरंभ कर देगा। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान को अंतिम रूप देने के लिए बजट पूर्व चर्चा 10 अक्टूबर से 14 नवंबर तक वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक स्थित मुख्यालय में होगी। सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों […]
देश में प्रत्यक्ष करों की नई दिशा और दशा
सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह के नवीनतम आंकड़ों से कुछ निराश होने का कारण है। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 0.91 प्रतिशत की कमी आई है जो पूरे वर्ष के लिए बजट अनुमानों की 11.36 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। इन आंकड़ों को लेकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। […]
मजबूत वृद्धि के लिए पूंजीगत व्यय जरूरी
गत सप्ताह केंद्र सरकार ने कई नई परियोजनाओं और योजनाओं की घोषणा की जिनकी अनुमानित लागत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये है। इनमें देश के 169 शहरों में 10,000 बिजली चालित बसें शुरू करना, भारतीय रेल की मालवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए सात मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की शुरुआत करना जो नौ राज्यों के 35 […]
Repo rate: RBI नीतिगत दर में अगले साल जुलाई के बाद करेगा कटौती, महंगाई तय करेगी फैसला
घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा (Icra) ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अगले साल जुलाई-सितंबर तिमाही में ही नीतिगत दर में कटौती किए जाने की उम्मीद है। एजेंसी ने यह भी कहा कि नीतिगत दर रेपो में वृद्धि तभी संभव है जब लगातार दो तिमाहियों में खुदरा महंगाई दर छह प्रतिशत से […]
Opinion: कर राजस्व के मामले में राज्य बेहतर हालत में
केंद्र सरकार के कर राजस्व में जहां उल्लेखनीय धीमापन आया है, वहीं इस मामले में राज्य सरकारों का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर हुआ है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य केंद्र सरकार के कर संग्रह में निरंतर मजबूत वृद्धि को लेकर जश्न के माहौल में कमी आई है और इसे समझा जा सकता है। […]
राज्यों को पूंजीगत व्यय मद में अधिक समर्थन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक जितने बजट प्रस्तुत किए हैं उनकी एक विशेष बात यह रही है कि सरकार के पूंजीगत व्यय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार के पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 1.67 प्रतिशत रही थी। यह अनुपात कालांतर में […]
कराधान प्रणाली में सुधार की दरकार
विप्रेषण पर टीसीएस दरों को वापस लिया जाना यह बताता है कि कर संग्रहकर्ताओं की मानसिकता अभी भी आर्थिक सुधारों से पहले वाली है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य गत 28 जून को सरकार ने उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) तथा विदेशी टूर पैकेज के मामले में स्रोत पर कर कटौती (TCS) की व्यवस्था में […]