लेखक : ए के भट्टाचार्य

विगत कुछ वर्षों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। 2018-19 में यानी जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत के एक वर्ष बाद जीएसटी संग्रह के भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.22 फीसदी के बराबर रहने का अनुमान जताया गया था। जीएसटी संग्रह को दोबार राजनीति से प्रेरित […]

सीमित राजकोषीय गुंजाइश के साथ आवश्यकता यह है कि बजट में सत्ताधारी दल की हालिया चुनावी जीतों का लाभ लिया जाए। इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं ए के भट्टाचार्य वर्ष 2024-24 के अंतरिम बजट की प्रस्तुति की तैयारियों के बीच दो अहम मसले जांच के दायरे में हैं। एक का संबंध […]

वर्ष 2023 अब विदा ले रहा है और वर्ष के अंत में पूरे साल का लेखा-जोखा करने की रवायत को बरकरार रखते हुए हम गुजरे साल से सबक लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वर्ष 2024 की चुनौतियों से निपटने में मदद मिले। वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया […]

आगामी 1 फरवरी को बजट में बड़ी योजनाओं की घोषणा नहीं होने का वित्त मंत्री का वक्तव्य सराहनीय है। इस विषय में अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं ए के भट्‌टाचार्य  गत सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साहसी और समझदारी भरा वक्तव्य दिया जो उन्हें अपने कई पूर्ववर्तियों से अलग करता है। खासतौर […]

पूंजीगत व्यय पर लगाम लगाने तथा कर राजस्व में इजाफा करने का दबाव बढ़ सकता है। बता रहे हैं ए के भट्‌टाचार्य केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में ताजा जानकारी तो यही है कि वह अब तक राजकोषीय विवेक की मान्य सीमाओं में है। अप्रैल-सितंबर 2023-24 के आधिकारिक आंकड़े भी इस नजरिये का […]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अक्टूबर में अपनी ऑनलाइन शिकायत निपटान व्यवस्था ‘स्कोर्स’ के माध्यम से कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ 3,533 शिकायतों का निपटान किया है। सेबी के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर के अंत तक स्कोर्स पर तीन महीने से अधिक समय से 16 शिकायतें लंबित थीं। इनमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, […]

रूस की एक अदालत ने रूसी उपयोगकर्ताओं के लिए निजी डेटा भंडारित करने में नाकाम रहने को लेकर गूगल (Google) पर मंगलवार को जुर्माना लगा दिया। यू्क्रेन युद्ध को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में गूगल पर लगाए गए सिलसिलेवार जुर्माने में यह नवीनतम है। गूगल पर 1.64 लाख डॉलर […]

अगर भारत में गरीबी का स्तर तेजी से कम हुआ है तो देश की आधी से अधिक आबादी को नि:शुल्क खाद्यान्न क्यों मुहैया कराया जा रहा है? विश्लेषण कर रहे हैं ए के भट्‌टाचार्य पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए कुछ राज्यों में पहले दौर का मतदान मंगलवार 7 नवंबर को संपन्न […]

क्या बीते कुछ वर्षों में अधिक तादाद में भारतीय आय कर के दायरे में आए हैं? वित्त मंत्रालय के आय कर विभाग के ताजा आंकड़े इस सवाल का जवाब देते हैं और कई दिलचस्प रुझानों की ओर संकेत करते हैं। ये मई 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई, 2023 को घोषणा की थी कि वह 2,000 रुपये के नोट का प्रचलन बंद कर रहा है। रिजर्व बैंक के परिपत्र में लोगों को सलाह दी गई थी कि उच्च मूल्य वाली इस नकदी को ​30 सितंबर, 2023 के पहले तक बैंकों में जमा किया जा सकता है […]