लेखक : ए के भट्टाचार्य

गत सप्ताह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में सुधार का निर्णय जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत के बाद आठ साल में तीसरा ऐसा प्रयास था। यह प्रयास पहले से कितना अलग है और इसे कितना अलग होना चाहिए था? पहले बात करते हैं फर्क की। जीएसटी परिषद द्वारा 3 सितंबर को लिया गया निर्णय […]

जीएसटी प्रणाली में बड़े सुधार का ऐलान करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नॉर्थ ब्लॉक में बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ घंटे भर के अपने साक्षात्कार में कई मसलों पर बात की। असित रंजन मिश्र, विकास धूत, निवेदिता मुखर्जी और एके भट्टाचार्य के साथ उनकी बातचीत के मुख्य अंश: आर्थिक नीति में […]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अपने रहवासियों द्वारा नि:शुल्क वितरित खाद्यान्न के इस्तेमाल को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। ये आंकड़े कुछ समय पहले के एक सर्वेक्षण से लिए गए हैं और ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत दिल्ली के कुल […]

इन दिनों सभी शुल्कों की बात कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत को ‘ट्रैफिक किंग’ की संज्ञा दी है जिससे उनका आशय है कि यह काफी ऊंचे शुल्क लगा रहा है। ट्रंप ने भारत से आने वाली ज्यादातर वस्तुओं पर 50 फीसदी से अधिक शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। […]

गत 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 260 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस हादसे का जहां लोगों को बहुत दुख है वहीं इसके बाद हो रही जांच की प्रक्रिया को लेकर भी बहुत अधिक असहजता का माहौल है। हालिया घटनाक्रम का […]

करीब सात दशक पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने तीन प्रमुख संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया था। उनमें से एक भारतीय स्टेट बैंक इस महीने अपने पुनर्जन्म यानी राष्ट्रीयकरण की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है और दूसरे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के राष्ट्रीयकरण के 70 वर्ष 2026 में पूरे हो जाएंगे। […]

देश के सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के संबंध पिछले 10 साल में काफी बदल गए हैं। इसे लेकर कुछ स्पष्ट तो कुछ अस्पष्ट रुझान हैं। केंद्रीय पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों में बढ़ोतरी और गिरावट ऐसा ही एक स्पष्ट रुझान है। यह वर्ष 2014-15 में […]

क्या 2024-25 के केंद्रीय बजट के लिए हाल ही में जारी किए गए प्रारंभिक वास्तविक आंकड़ों में ‘देजा वू’ की भावना है? देजा वू एक ऐसी स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह किसी घटना को पहले भी अनुभव कर चुका है, भले ही वह पहली बार घटित […]

गत वित्त वर्ष में भारत में विशुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की आवक में 96 फीसदी की गिरावट क्यों आई? वर्ष 2024-25 में यह करीब 0.35 अरब डॉलर रहा जो इसके पिछले वर्ष 10.13  अरब डॉलर था। यह केवल एक साल में रिकार्ड गिरावट नहीं थी बल्कि विगत दो दशकों में देश में विशुद्ध एफडीआई […]

दो पड़ोसी देशों के बीच सैन्य संघर्ष हमेशा उनकी सरकारों की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर डालता है। भारत की बात करें तो हमने ऐसा प्रभाव करीब ढाई दशक पहले महसूस किया था। करीब ढाई महीने तक चली करगिल की जंग ने तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के 1999-2000 के राजकोषीय आकलन को बुरी तरह […]