बजट में वर्ष 2023-24 के प्रारंभिक आंकड़ों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अधिशेष का इस्तेमाल बेहतर प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य अब जबकि निर्मला सीतारमण पिछले कार्यकाल की तरह वित्त मंत्री के पद पर लौट आई हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय भी […]
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स्थानीय सरकारें बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की आपूर्ति करके देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए सिंचाई, सड़कें, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। वे स्थानीय जरूरतों को विकास परियोजनाओं से जोड़ पाने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में होती हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि कई विकसित और […]
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Edible oil import: चालू तेल वर्ष (नवंबर से अक्टूबर) में बीते 3 महीने से खाद्य तेलों के आयात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मई महीने के दौरान भी खाद्य तेलों के आयात में बड़ा इजाफा हुआ है। मई में सालाना और मासिक दोनों आधार पर खाद्य तेल आयात बढ़ा है। हालांकि चालू तेल वर्ष […]
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लोक सभा चुनाव परिणाम का असर 24 विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों पर भी पड़ेगा। इन समितियों में अब तक भाजपा सदस्यों की संख्या अधिक रही, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार सदस्यों की संख्या घटी है। वहीं इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या बढ़ी है। इससे समितियों में भाजपा का प्रभुत्व घटेगा। […]
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तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित शानदार समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच दशक से अधिक के राजनीतिक करियर में चंद्रबाबू का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यह चौथा कार्यकाल है। इस नए रिकॉर्ड के साथ उन्होंने […]
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आर्थिक विकास के लिए ‘वाइल्ड गीज-फ्लाइंग पैटर्न’ जापानी शब्द गांको केईताई का अनुवाद है जिसे अर्थशास्त्री कनामे अकामात्सु ने जापान में देखे गए आर्थिक विकास के रुझान की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया था। युद्ध के बाद जापान ने कपड़ों जैसे सस्ते उत्पादों का उत्पादन शुरू किया। सन 1960 के दशक में इनकी लागत […]
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देश में गोल्ड लोन देने वाली सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुथूट फाइनैंस के प्रबंध निदेशक जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट ने मनोजित साहा को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को गोल्ड लोन नहीं बेचेगी क्योंकि नियामक इस तरह की गतिविधियों को लेकर अधिक ‘सहज’ नहीं हैं। इस कंपनी की प्रबंधनाधीन […]
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केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को विस्तार देने के फैसले से अफोर्डेबल यानी सस्ते मकान वाले सेक्टर को मदद मिलेगी, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। विशेषज्ञों के मुताबिक अफोर्डेबल आवास खंड कोविड महामारी के समय से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है जबकि मध्यम श्रेणी और लक्जरी खंड की मांग में […]
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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऊर्जा संक्रमण यानि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सौर, पवन, जल विद्युत, हाइड्रोजन आदि वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास हुए थे। हालांकि, इन प्रयासों पर लोगों एवं समाचार माध्यमों का कम ध्यान गया […]
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स्वास्थ्य बीमा धारकों में ओपडी सुविधा की मांग बढ़ी है। उद्योग के जानकारों के अनुसार महामारी के बाद के दौर में डॉक्टर के परामर्श और डाइगनोस्टिक टेस्ट की पहुंच बढ़ने के कारण यह मांग बढ़ी है। ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर पॉलिसी बाजार के आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों में ओपीडी विकल्प चुनने वाले ग्राहकों की […]
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