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नवंबर में थोक महंगाई शून्य से नीचे, WPI -0.32 प्रतिशत पर रही; खाद्य तेल व दलहन पर निगरानी जरूरीई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट का मुख्यालय सिंगापुर से भारत आएगा, NCLT ने दी मंजूरीघने कोहरे और गंभीर प्रदूषण से उत्तर भारत में 220 उड़ानें रद्द, दिल्ली में कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अम्मान, भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता का नया अध्यायपहली छमाही की उठापटक के बाद शांति, दूसरी छमाही में सेंसेक्स-निफ्टी सीमित दायरे में रहेडॉलर के मुकाबले लगातार फिसलता रुपया: लुढ़कते-लुढ़कते 90.80 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंचाभारत के निर्यात ने रचा रिकॉर्ड: 41 महीने में सबसे तेज बढ़ोतरी से व्यापार घाटा 5 महीने के निचले स्तर परमनरेगा बनेगा ‘वीबी-जी राम जी’, केंद्र सरकार लाने जा रही है नया ग्रामीण रोजगार कानूनGST कटौती का असर दिखना शुरू: खपत में तेजी और कुछ तिमाहियों तक बढ़ती रहेगी मांगविदेशी कोषों की बिकवाली और रुपये की कमजोरी का असर: शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद
अन्य समाचार

सरकार के कदमों से न्यायालय नाखुश

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए कदमों से संतुष्ट नहीं है। साथ ही, न्यायालय ने उससे सवाल किया कि जिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार […]

कानून

विचाराधीन मामला तो विरोध किस बात का: अदालत

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह इस विषय पर विचार करेगा कि क्या किसी कानून की वैधता को चुनौती देने वाले संगठनों या व्यक्तियों को उसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति है जब मामला विचाराधीन हो। तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे एक किसान संगठन की याचिका पर सुनवाई करते […]

ताजा खबरें

संक्रमित के आत्महत्या करने वाले के परिजन को अनुग्रह राशि

केंद्र ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के 30 दिन के अंदर आत्महत्या करने वाले लोगों के परिजन दिशानिर्देशों के मुताबिक 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि पाने के हकदार होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 जांच होने या संक्रमण की पुष्टि होने 30 दिनों के […]

ताजा खबरें

पेगासस: शीर्ष अदालत में होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय पेगासस जासूसी मामले की किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एन. राम और शशि कुमार की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने एन राम और वरिष्ठ पत्रकार […]

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जीआईबी मामले में उच्चतम न्यायालय जाएगी सरकार

राजस्थान व गुजरात के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) इलाके में सौर बिजली संयंत्रों व उससे संबंधित पारेषण नेटवर्क तैयार करने को लेकर विवाद बढ़ रहा है, जो एक पक्षी क्षेत्र है।  नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय इस मसले पर उच्चतम न्यायालय जाने पर विचार कर रहा है। […]

कंपनियां

किशोरों के लिए जायडस का टीका

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि जायडस कैडिला किशोरों (12-18 साल) के लिए जल्द ही एक नए कोविड-19 टीके की पेशकश करेगी। उसने यह भी बताया कि वयस्क आबादी को अगस्त के बाद टीका लगाने के लिए 135 करोड़ टीके की खुराकों की जरूरत होगी। यह 2.1 अरब खुराक के पहले के अनुमान का […]

ताजा खबरें

एलोपैथी के खिलाफ टिप्पणी मामला: आईएमए की प्राथमिकी के खिलाफ शीर्ष न्यायालय गए बाबा रामदेव

योग गुरु बाबा रामदेव ने कोविड-19 महामारी के दौरेान एलोपैथी इलाज के खिलाफ की गई उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा बिहार और छत्तीसगढ़ में दर्ज कराए गए कई मामलों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। आईएमए की पटना और रायपुर इकाई ने योग गुरु रामदेव […]

कानून

कर्जदारों को उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं

उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान कर्जदारों के सामने आई वित्तीय मुश्किलों पर ध्यान देते हुए कुछ उपाय निकालने के अनुरोध वाली याचिका पर निर्देश जारी करने से आज इनकार कर दिया और कहा कि यह नीतिगत फैसले के दायरे में आता है। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘सरकार को कई काम […]

कानून

जमीनी हकीकत से वाकिफ हों नीति-निर्माता

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोनावायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने के बीच आज केंद्र से पूछा कि उसकी टीका प्राप्त करने की नीति क्या है? इसके साथ ही उसने टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर पंजीकरण कराने की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए और कहा कि नीति निर्माताओं […]

बैंक

चेक बाउंस नहीं होगा अपराध की श्रेणी से बाहर!

सरकार चेक बाउंस को फौजदारी अपराध की श्रेणी से बाहर करने की अपनी पहले की योजना को ठंडे बस्ते में डाल सकती है। सरकार से अनुरोध किया गया है कि चेक बाउंस को अपराध मानने की व्यवस्था जारी रखी जाए ताकि कार्रवाई के डर से लोग अपने वित्तीय वायदे पूरे करते रहें। चेक बाउंस के […]