उच्चतम न्यायालय 31 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें धनशोधन एवं कर चोरी जैसे विभिन्न आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों का फैसला साल भर क...
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केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कहा है कि 1984 में भोपाल गैस रिसाव से हुई मौतों और घायलों के लिए वह डाऊ केमिकल्स, यूनियन कार्बाइड ...
भले ही शीर्ष अदालत का फैसला हिजाब के पक्ष में आ जाए, तब भी उसके समर्थक परास्त हो जाएंगे, क्योंकि असली लड़ाई राजनीति के रण में लड़ी जानी है। ...
हाल ही में नोएडा में एमरल्ड कोर्ट के भीतर सुपरटेक कंपनी के बनाए दो टावर गिरा दिए गए। उन्हें गिराने का आदेश देकर उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट संदेश द...
राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा का नियमन करने के तरीके पर उच्चतम न्यायालय में जारी विचार-मंथन में मंगलवार को एक नया सवाल उठाया गया कि...
उच्चतम न्यायालय (एससी) ने केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को निर्देश दिया है कि प्रत्यक्ष कर प्रशासन की तर्ज पर करदाताओं को जीएस...
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में (26 जुलाई को) केंद्र की तरफ से यह जवाब मांगा कि क्या वित्त आयोग जैसी संस्था, चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों, छूट आदि...
उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी और संपत्तियों की कुर्की का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकार बरकरार रखते हुए ...
देश भर में उपभोक्ता मंचों में रिक्तियों और बुनियादी ढांचे की स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को रिक्त पद भरने के लिए 2 माह का वक्त...
भारत की जेलों में 2016 और 2020 के बीच कैदियों की संख्या बढ़कर 3,71,848 हो गई है। कैदियों की यह संख्या देश की जेलों की 4,14,033 की कुल क्षमता का 9...