नई प्राथमिकियां दर्ज नहीं करने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने देशभर में राजद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाहियों पर बुधवार को रोक लगा दी और केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार का एक ‘उचित मंच’ औपनिवेशिक युग के कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेता, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की […]
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि राजद्रोह के संबंध में औपनिवेशिक युग के कानून पर किसी उपयुक्त मंच द्वारा पुनर्विचार किए जाने तक नागरिकों के हितों की सुरक्षा के मुद्दे पर वह अपने विचारों से अवगत कराए। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाले पीठ ने केंद्र की उन दलीलों पर […]
राजद्रोह कानून: अध्ययन में समय नहीं लगाने का अनुरोध
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति […]
पुनराकलन : राजस्व विभाग के पक्ष में फैसला
उच्चतम न्यायालय ने आज पुनराकलन विवाद पर राजस्व विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया है। पुराने पुनराकलन नियम के तहत 31 मार्च, 2021 के बाद जारी आयकर विभाग के नोटिस को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। यह फैसला हजारों करदाताओं के लिए झटका है, जिन्होंने […]
निजी क्षेत्र में आरक्षण का आदेश खारिज
उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के प्रावधान वाले कानून पर अंतरिम रोक लगाने के हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश को गुरुवार को खारिज कर दिया। न् यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के पीठ ने हरियाणा सरकार को […]
फ्यूचर को उच्च न्यायालय जाने की इजाजत
उच्चतम न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को रिलायंस रिटेल के साथ हुए 24,731 करोड़ रुपये के विलय सौदे के संबंध में एनसीएलटी की अनुमति की प्रक्रिया की दिशा में आगे बढऩे की इजाजत लेने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने की मंगलवार को छूट दे दी। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति […]
‘सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी’
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ‘उचित समय’ पर विचार करेगा, जिसमें विद्यार्थियों से शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार के धार्मिक कपड़े नहीं पहनने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने इस […]
ईडी को फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों संजय चंद्रा, अजय चंद्रा और अन्य के खिलाफ दाखिल किए जाने वाले आरोप पत्र में अदालत द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट का इस्तेमाल करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ ने ईडी को ग्रांट […]
हिजाब विवाद: शीर्ष अदालत मामले पर करेगी विचार
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह हिजाब विवाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय से लंबित मामला अपने यहां स्थानांतरित करने संबंधी याचिका सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति ए. एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय मामले पर सुनवाई कर रहा है […]
लिखित अनुरोध दायर नहीं कर पाएगी एमेजॉन
उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस रिटेल के साथ विलय की मंजूरी के लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान एमेजॉन को लिखित अनुरोध दाखिल करने की मंजूरी देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले पीठ ने इस मामले में लिखित निवेदन […]
