‘अनुग्रह राशि भुगतान के लिए नोडल अधिकारी’
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के सदस्य सचिव के साथ समन्वय करने के लिए समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सके। न्यायमूर्ति एमआर शाह […]
फ्यूचर रिटेल ने मांगा दो हफ्तों का समय
फ्यूचर रिटेल ने कर्जदाताओं के साथ चल रहे विवाद का समाधान तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय से दो हफ्ते का समय मांगा है। फ्यूचर रिटेल निर्धारित समय के भीतर कर्जदाताओं को ऋण का भुगतान करने में असफल रही है और उसके ऋण को अब गैर-निषादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया जाएगा। कर्जदाताओं कीपरिषद ने […]
क्रेडिट सुइस संग विवाद सुलझाए स्पाइसजेट
उच्चतम न्यायालय ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस एजी के साथ जारी वित्तीय विवाद के समाधान के लिए शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय देने के साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर भी तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय ने इसे एक गंभीर मामला […]
12 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द
महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक और तर्कहीन करार देते हुए सभी विधायकों को बहाल कर दिया है। शीर्ष अदालत के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार ने नाराजगी जताई है तो भाजपा ने […]
न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को प्रदूषण पर लगाम लगाने वाले कदम जारी रखने का निर्देश दिया
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र तथा एनसीआर राज्यों से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लागू किए उपायों को कुछ दिनों तक जारी रखने के निर्देश दिए और कहा कि पहले से स्थिति का अनुमान लगाकर प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रदूषण की मौजूदा स्थिति […]
रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए पत्र
कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के एक सदस्य और शेतकरी संगठन के वरिष्ठ नेता अनिल घनवट ने धमकी दी है कि वह अगले कुछ महीनों में एक लाख किसानों को दिल्ली में लामबंद करेंगे, जो तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले के बाद भी आवश्यक कृषि सुधारों की मांग कर […]
विश्लेषण के बाद कृषि कानून पर रिपोर्ट
कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के सदस्य अनिल जे घनवत ने सोमवार को कहा कि वह कानूनी परिणामों का विश्लेषण करने के बाद समिति की रिपोर्ट जारी करने के बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने दावा किया कि दो अन्य सदस्यों ने उन्हें इस संबंध में फैसला लेने की आजादी दी […]
‘राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई काफी नहीं’
उच्चतम न्यायालय ने भारत में राजनीतिक नेताओं, अदालत के कर्मियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न लोगों की निगरानी के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए बुधवार को साइबर विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की। इस समिति में साइबर विशेषज्ञ, डिजिटल फॉरेंसिक, नेटवर्क एवं हार्डवेयर के विशेषज्ञ शामिल […]
पेगासस जासूसी कांड में अदालत आज सुनाएगी फैसला
उच्चतम न्यायालय, पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के पीठ ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों […]
खनन रॉयल्टी पर जीएसटी नहीं वसूलने का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने याची द्वारा खनन अधिकार पर भुगतान की गई रॉयल्टी पर जीएसटी लगाने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकारों को खनन अधिकार के लिए दी जाने वाली रॉयल्टी पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। इस रॉयल्टी पर जीएसटी की दरों में हाल में संशोधन किया गया था, जो 1 […]
