भेदभाव रहित है टीकाकरण की रणनीति
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि उसने कोविड-19 से निपटने के लिए न्यायसंगत और भेदभाव रहित टीकाकरण रणनीति तैयार की है और किसी भी प्रकार के अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। केंद्र ने शीर्ष अदालत की ओर से उठाए गए कुछ बिंदुओं का जवाब देते हुए एक हलफनामा […]
तमिलनाडु: 2,000 रुपये की राहत राशि
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को राज्य के लोगों के लिए 2,000 रुपये की कोविड-19 महामारी राहत राशि, आविन दूध के दाम में कटौती और सरकारी परिवहन बसों में महिलाओं के लिए नि:शुल्क यात्रा की घोषणा की। उनकी पार्टी द्रमुक ने 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में ये सभी वादे किए […]
ऑक्सीजन: अवमानना कार्यवाही पर रोक
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए 700 टन मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति करने के निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा, ‘अधिकारियों को जेल में डालने […]
केंद और राज्य लॉकडाउन पर करें विचार
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का एक सुरक्षित भंडार रखने और भंडार स्थानों के विकेंद्रीकरण का निर्देश दिया है ताकि सामान्य आपूर्ति शृंखला बाधित होने की स्थिति में ये प्रयोग के लिए तत्काल उपलब्ध हों। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र […]
राष्ट्रीय टीका मॉडल अपनाए केंद्र
देश की शीर्ष अदालत ने आज केंद्र सरकार से राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम और सभी नागरिकों को मुफ्त टीका देने के बारे में विचार करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि इंटरनेट पर मदद की गुहार लगा रहे नागरिकों […]
प्रतिष्ठान से करीब मगर कानूनन सही पक्ष का साथ
न्यायमूर्ति एन वेंकट रमण अगले 18 महीने तक देश के मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभालेंगे। वह 24 अप्रैल को इस पद की शपथ लेंगे। लेकिन जानकारों की मानें तो रमण से किसी उठापटक भरे फैसले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं, ‘वह स्थापित व्यवस्था के अनुकूल चलने वाले […]
धोखाधड़ी के वर्गीकरण पर रिजर्व बैंक को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी के वर्गीकरण की अधिसूचना को मनमाना और अवैध बताया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह अन्य कॉर्पोरेट खातों को भी प्रभावित करेगा, जिसे देखते हुए एसबीआई और […]
केंद्र को शीर्ष न्यायालय का नोटिस
स्वास्थ्य सेवा तंत्र की गंभीर स्थिति से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने देश में दूसरी कोविड-19 लहर से पैदा हुई स्थिति का गुरुवार को स्वत: संज्ञान लिया। इस समय में देश में तबाही जैसी स्थिति बनी हुई है और लाखों लोग जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन पाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने […]
जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर उठे सवाल
कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मौजूदा प्रारूप में गिरफ्तारी के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने गिरफ्तारी के प्रावधानों और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को सीमा शुल्क अधिनियम में लागू करने जीएसटी और धनशोधन रोकशाम अधिनियम (पीएमएलए) व अन्य संबंधित कानूनों के विभिन्न पहलुओं […]
सरकारी बैंकों को लगेगी 2,000 करोड़ रुपये की ‘चोट’
उच्चतम न्यायालय ने हाल में कोविड-19 महामारी की वजह से मार्च-अगस्त, 2020 के दौरान कर्ज की किस्त के भुगतान पर छूट की अवधि के लिए सभी ऋण खातों पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज को माफ कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों […]
