उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस रिटेल के साथ विलय की मंजूरी के लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान एमेजॉन को लिखित अनुरोध दाखिल करने की मंजूरी देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले पीठ ने इस मामले में लिखित निवेदन दाखिल करने के एमेजॉन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। देरी से यह अनुरोध किए
जाने से नाखुश पीठ ने कहा कि यह एक आरामदायक मुकदमा नजर आता है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप मामले को जटिल बनाना चाहते हैं। आप इसे खींचना चाहते हैं ताकि सुनवाई चलती रहे। अगर मैं आपके अनुरोध को स्वीकार कर लेता हूं तो फिर मुझे दूसरे पक्ष को भी मंजूरी देनी होगी। अगर आप पिछली तारीख पर ही इसकी मांग करते तो वह अलग बात होती। मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाले पीठ ने गत तीन फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखने की बात कही थी। पीठ ने एमेजॉन की तरफ से रखी गई दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मौखिक वक्तव्यों को अब लिखित में दिए जाने की भी दलील रखी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ऐसा लगता है कि आपकी नजर में हमारे भीतर मौखिक वक्तव्यों को समझने की क्षमता नहीं है। फैसला सुरक्षित रखे जाने के पांच दिन बाद आप फिर से शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न किया जाए। इस याचिका में एफआरएल ने रिलायंस रिटेल के साथ विलय की योजना पर आगे बढऩे की मंजूरी मांगी है। रिलायंस रिटेल ने 24,731 करोड़ रुपये में एफआरएल के अधिग्रहण का करार किया है लेकिन एमेजॉन इस सौदे को अपने निवेश समझौते का उल्लंघन बता रही है।
इस बीच एफआरएल को कर्ज देने वाले 27 बैंकों के गठजोड़ ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि कंपनी को दिया गया कर्ज असल में जमाकर्ताओं का पैसा है लिहाजा जनहित को ध्यान में रखते हुए एफआरएल की सभी परिसंपत्तियों की एमेजॉन और रिलायंस द्वारा खुली बोली लगाई जानी चाहिए। गठजोड़ ने इसके लिए 17,000 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य तय करने का सुझाव दिया है।
