रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 और 2025 के बीज भारत की औसत जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो इसके पहले के 3 वर्षों के 5.8 प्रतिशत के औसत की तुलना में ज्यादा है। क्रिसिल ने कहा है कि यह वृद्धि दर एक दशक के दौरान हुई औसत 6.7 […]
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गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा जीएसटी नियमों में संशोधन करने की संवैधानिक वैधता पर दिए गए अपने आदेश की समीक्षा करने की याचिका स्वीकार कर ली है। इसमें सरकार द्वारा उन निर्यातकों को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) रिफंड देने से इनकार किया गया था, जिन्होंने एडवांस अथॅराइजेशन (एए) का लाभ लिया है। […]
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मांग में तेज सुधार ने भारतीय उद्योग जगत की क्रेडिट गुणवत्ता के बारे में उम्मीदें बढ़ा दी हैं। क्रिसिल के अनुसार इससे इस साल अक्टूबर और फरवरी के बीच क्रेडिट रेशियो 1 के नजदीक पहुंचने में मदद मिली। इन पांच महीनों में 244 अपग्रेड दर्ज किए गए जबकि पूरी पहली छमाही में यह संख्या 208 […]
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कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए कुछ संकेतकों ने सुधार के ज्यादा संकेत दिखाए हैं। बिजली उत्पादन और आवाजाही के आंकड़ों में बढ़त के संकेत दिखाई दिए क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा की जाने वाली माल ढुलाई में वृद्धि पिछले सप्ताह की तुलना में कम थी। बिज़नेस स्टैंडर्ड इनके साथ-साथ अन्य […]
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कंपनियों व आयकर विभाग के बीच 20 साल पुराने सॉफ्टवेयर रॉयल्टी कर विवाद पर उच्चतम न्यालय के फैसले के बाद केंद्र सरकार को हर साल 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व गंवाना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक राजस्व विभाग शीर्ष न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रहा है और इस पर कानूनी राय ले […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के हालिया नीतिगत बदलाव ने वैश्विक निवेशक समुदाय को स्वागत का संकेत दिया है। सुधार पर सरकार का जोर, बढ़ती उपभोक्ता मांग के साथ बड़ी आबादी और तकनीकी को तेजी से अपनाए जाने का मतलब साफ है कि वैश्विक महामारी के बाद की दुनिया में भारत अवसरों को भुनाने के […]
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कोल इंडिया द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता को लेकर कोयला और बिजली मंत्रालय तथा ताप विद्युत संयंत्रों के बीच वाक्-युद्घ और आरोप-प्रत्यारोप फिर से शुरू हो गया है। करीब आधा दर्जन राज्यों और सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने बिजली मंत्रालय को पत्र लिखकर कोयले की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की […]
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केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण चल रहा है। इस बीच 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने आज कहा है कि बिक्री और विनिवेश से प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत विकृत नहीं होंगे। उन्होंने प्रतिस्पर्धा अधिनियमन को मजबूत करने और नियामक के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। […]
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वित्त मंत्रालय ने चेताया है कि वैश्विक और घरेलू मुद्रास्फीति में तेजी से देश के आर्थिक विकास की गति के नरम पडऩे का खतरा हो सकता है। हालांकि बड़ा जोखिम अभी भी महामारी से संबंधित है। मंत्रालय ने फरवरी के लिए आर्थिक समीक्षा की मासिक रिपोर्ट में कहा है, ‘वैश्विक और घरेलू मुद्रास्फीति से निकट […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से अगले पांच वर्षों में देश में 520 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन होगा। हालांकि उद्योग जगत के मन में संशय है और उन्होंने जानना चाहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा। प्रधानमंत्री ने उद्योग […]
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