देश के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते में अधिकांश विवादित या अटके हुए मुद्दों का समाधान हो गया है जिससे समझौते की आरंभिक किस्त की दिशा में तेजी से प्रगति होने के संकेत मिल रहे हैं। यद्यपि उन्होंने समझौते के पूरा होने के […]
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India US Trade Deal: कई महीनों की अनिश्चितता, ऊंचे टैरिफ और वैश्विक तनाव के माहौल के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील ने बाजार की दिशा बदल दी है। टैरिफ में भारी कटौती और बेहतर बाजार पहुंच ने न सिर्फ कारोबार को राहत दी है, बल्कि 2026 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की […]
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India January Manufacturing PMI: जनवरी में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में हल्का सुधार देखा गया। यह सुधार नए ऑर्डर्स में तेजी के चलते हुआ। हालांकि, बिजनेस कॉन्फिडेंस पिछले साढ़े तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। मंथली सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। सीजनली एडजस्टेड HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स […]
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पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक निवेश-आधारित वृद्धि मॉडल की सफलता से प्रेरणा लेते हुए, वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट ने बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण पर अधिक ध्यान देने सहित प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने की मांग की है। बजट में वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का प्रभावी पूंजीगत […]
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव एम नागराजू, दीपम सचिव अरुणीश चावला, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव के साथ बजट की बारीकियों पर संवाददाताओं से बात की… बजट के पीछे के विचार पर सीतारमण: हम वृद्धि की गति […]
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अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) के प्रभाव से निर्यातकों को बचाने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में इकाइयों की निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने, उन क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार में मदद के लिए एकमुश्त उपायों की घोषणा की जिन पर […]
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केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में पूंजीगत खर्च पर जोर देना जारी रखा है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए आवंटन में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और यह वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में 10.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन संभावना है कि मौजूदा […]
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सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के केंद्रीय बजट में विविध पूंजी प्राप्तियों के तहत 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों में शेयरों की बिक्री और परिसंपत्तियों का बेचना शामिल है। हालांकि सरकार वित्त वर्ष 2026 में अपने बजट लक्ष्य 47,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने से चूक गई और इसलिए […]
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बजट के बाद श्रेया नंदी के साथ बातचीत में कहा कि सरकार ने एसईजेड इकाइयों के लिए राहत की घोषणा की है। इसके तहत उनको अपनी अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए सीमित घरेलू बिक्री की इजाजत दी जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि […]
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लगातार वैश्विक अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने राजकोष से जुड़ी ज्यादा गुंजाइश बनाए रखी है और ऋण-जीडीपी अनुपात को वित्त वर्ष 2026 में हासिल किए गए 56.1 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2027 में महज 50 आधार अंक घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। बजट में 10 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि […]
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