लेखक : साकेत कुमार

चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 27) की पहली तिमाही के दौरान टाइटन कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ जोरदार बिक्री की बदौलत 62.9 प्रतिशत बढ़ गया। इस दौरान कंपनी का परिचालनगत राजस्व पिछले साल की तुलना में 29.3 प्रतिशत बढ़कर 21,356 करोड़ रुपये हो गया, जबकि शुद्ध लाभ 1,777 करोड़ रुपये रहा। तिमाही आधार पर कंपनी […]

केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि 2015 में देश में नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बाद से नीलाम किए गए 720 खनिज ब्लॉकों में से अब तक केवल 105 ब्लॉक चालू हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2015 से 2025-26 तक राज्यों […]

धातु और खनन क्षेत्र की दिग्गज वेदांत समूह को वित्त वर्ष 2026-27 में 10 अरब डॉलर एबिटा रहने का अनुमान है। साथ ही समूह ने इस वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज घटाने की योजना बनाई है।  वेदांत के शीर्ष नेतृत्व ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में यह जानकारी दी। […]

खनन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग से एल्युमीनियम के कबाड़ पर मौजूदा 2.5 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को हटाने की सिफारिश की है। यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब प्राथमिक तौर एल्युमीनियम बनाने वाली कंपनियों ने शुल्क को बनाए रखने और आयात किए जाने वाले कबाड़ के […]

सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी सेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक कुमार पांडा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर और रॉयल्टी के कारण लौह अयस्क आने वाले समय में महंगा हो सकता है। स्टील बनाने में लौह अयस्क प्रमुख कच्चा माल है। एमजंक्शन की ओर से आयोजित […]

कोयला मंत्रालय की स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) ने गुजरात में टोरंट पावर के प्रस्तावित 800 मेगावॉट क्षमता वाले एक जगह से दूसरी जगह लगाए जा रहे बिजली संयंत्र के लिए संशोधित शक्ति नीति के तहत एक विशेष ब्राउनफील्ड परियोजना मानते हुए दीर्घकालिक कोयला लिंकेज प्रदान करने की सिफारिश की है। समिति ने बिजली मंत्रालय के […]

नीति आयोग कोयला खदानों के ओवरबर्डन, टेलिंग्स और अन्य खनन कचरे से महत्त्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी को सुगम बनाने के लिए सिफारिशों पर काम कर रहा है। इस संबंध में एक तकनीकी समिति रॉयल्टी, प्रोत्साहन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता जैसे मुद्दों की जांच कर रही है। इसके बाद समिति सरकार को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। नीति […]

केंद्र सरकार ने कोयले से गैस बनाने के लिए शुक्रवार को 37,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना के लिए प्रतिस्पर्धी बोली व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर इसे शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत कम वित्तीय प्रोत्साहन की मांग करने वाले बोलीदाताओं को मूल्यांकन में उच्च अंक मिलेंगे।  इसमें सब्सिडी की सीमा, काम की […]

भारत के बिजली उपकरण विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग पर लागत का दबाव बढ़ रहा है। इसका कारण पश्चिम एशिया संकट और अयस्क से मुख्य धातु निकालने वाली औद्योगिक इकाइयों में रुकावटें आना है। बिजली के आधारभूत ढांचे में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले एल्युमीनियम और तांबे की कीमतों में काफी वृद्धि देखी जा […]

वाणिज्य मंत्रालय ने वेस्ट शिपमेंट रेग्युलेशन (डब्ल्यूएसआर) को लेकर भारतीय उद्योग की चिंता दूर करने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ सरकार के स्तर पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। यह नियम 2027 से लागू होने वाला है। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक मंत्रालय ने उन कानूनों की जांच की है, जिनकी वजह भारत में […]