लेखक : साकेत कुमार

सरकार ने कंपनियों के लिए नई नीलाम की गई खदानों को परिचालन में लाने की समयसीमा को मौजूदा 3 साल से घटाकर 2 साल करने का प्रस्ताव रखा है। खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 4ए(4) के तहत राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान में दिए जा सकने वाले […]

Bharat Coking Coal IPO: कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) शुक्रवार को अपना आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके माध्यम से वह 100 फीसदी बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) के जरिए 1,069 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसके साथ ही कंपनी भारत के इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख घरेलू […]

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के कोयला उपभोक्ताओं को अपनी ई-नीलामी में सीधे भाग लेने की अनुमति दी है। इसका मकसद खरीदारों के आधार का विस्तार करना है। कंपनी के संशोधित ढांचे के तहत 1 जनवरी से विदेशी खरीदार कोयले की नीलामियों में सीधे […]

महत्त्वपूर्ण खनिजों के मामले में चीन पर निर्भरता घटाने की पूरी दुनिया की कवायद अपर्याप्त साबित हो रही है जबकि इस देश के बाहर भी इन खनिजों की खानें विकसित हो रही हैं। यह जानकारी विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की नवीनतम रिपोर्ट में दी गई है। यह रुझान भारत के बिजली वाहनों (ईवी), आर्टिफिशल इंटेलिजेंस […]

टाटा लिमिटेड ने बताया है कि नीदरलैंड में उसकी डच सहायक कंपनियों को 1.4 अरब यूरो के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। यह मुकदमा एक पर्यावरण समूह ने दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी के स्टील बनाने के काम से होने वाले उत्सर्जन से स्वास्थ्य और संपत्ति को नुकसान […]

भारत का लौह स्क्रैप आयात इस वित्त वर्ष में तेजी से बढ़ा जबकि यह अक्टूबर में स्थिर रहा। यह स्क्रैप आधारित इस्पात निर्माण के लिए विदेश से आपूर्ति की निरंतर निर्भरता की ओर इशारा करता है। एमजंक्शन सर्विसेज के प्रमुख व छोटे बंदरगाहों से संकलित आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान संचयी आयात 56.95 […]

केंद्र सरकार ने निजी इस्तेमाल वाली कैप्टिव खदानों से उत्पादित कोयले और लिग्नाइट की बिक्री पर मौजूदा 50 फीसदी की सीमा को हटाने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का मकसद जमा स्टॉक को खत्म करना और बाजार में खनिज की उपलब्धता बढ़ाना है।  यह कोयला मंत्रालय द्वारा खान और खनिज विकास एवं विनियमन (एमएमडीआर) […]

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को बताया कि भारत ने हाल में संपन्न कॉप 30 के सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि उद्योग को हाल में घोषित रेयर अर्थ परमानेंट मैन्युफैक्चरिंग (आरईपीएम) योजना में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘कॉप 30 भारत की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरा है।’ […]

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से आगामी बजट में हरित परियोजनाओं को धन जुटाने में बढ़ती खाई को पाटने के लिए प्रतिबद्ध वित्तीय संस्थान (जीएफआई) स्थापित करने की मांग की है। अनुमान यह है कि हरित परियोजनाओं को धन जुटाने के लिए अगले 10 से 15 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपये और […]

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल के अनुसार भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योग को प्रतिबद्ध नीति की जरूरत है, न कि साल 2017 की राष्ट्रीय इस्पात नीति में शामिल किए जाने वाले मात्र किसी अध्याय की, जैसा कि सरकार की योजना है। जेएसएल भारत की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील की उत्पादक है और […]