लेखक : साकेत कुमार

कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के परिचालन को तेज करने के लिए वाणिज्यिक और कैप्टिव कोयला खनन समझौतों के तहत मौजूदा निर्धारित समय-सीमा में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि उसने कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए) और कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौते (सीबीडीपीए) के तहत दक्षता […]

भारत इस साल के अंत तक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (आरईपीएम) का घरेलू उत्पादन शुरू कर देगा। साथ ही 4 राज्यों में समर्पित महत्त्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित किए जाएंगे। खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि रणनीतिक खनिजों की पूर्ण घरेलू मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर दिया […]

सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने स्टील के क्षेत्र में कथित सांठगांठ के मामले में विस्तृत निष्कर्षों की मांग करते हुए अदालत और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का दरवाजा खटखटाया है। उद्योग के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने नाम सार्वजनिक न करने के अनुरोध पर बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि कंपनी को सीसीआई […]

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने घोषणा की है कि उसने इस वित्त वर्ष में अब तक सौर परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय दोगुने से ज्यादा कर दिया है। कंपनी अपने पूरे साल के लक्ष्य  को पार कर लिया है और वह विविधीकरण योजना के तहत स्वच्छ ऊर्जा की योजनाओं को गति दे रही है। कंपनी के […]

प्रमुख खनिज एवं रीसाइक्लिंग फर्म एटेरो केंद्र की प्रस्तावित दुर्लभ मैग्नेट और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर योजना में रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग सुविधाओं के तहत अगले पांच वर्षों में लगभग 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी के सीईओ नितिन गुप्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को एक साक्षात्कार में बताया, ‘अगले पांच वर्षों में, हम लगभग 7,000 करोड़ […]

नीति आयोग ने कहा है कि खनन क्षेत्र में सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को बरकरार रखा जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि अन्वेषण व्यवस्था को फिर से संतुलित किए जाने की जरूरत है, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक प्राथमिकता वाले महत्त्वपूर्ण खनिजों के शुरुआती चरण के अन्वेषण के लिए सशर्त पहले आओ पहले […]

स्टील मंत्रालय ने सोमवार को स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तीसरे दौर के तहत 55 कंपनियों के साथ 85 परियोजनाओं के लिए समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते में कंपनियों ने 11,887 करोड़ रुपये के निवेश और 87 लाख टन की क्षमता वृद्धि करने की प्रतिबद्धता जताई है। विज्ञान […]

भले ही सरकार अमेरिका से व्यापार वार्ता में हालिया दोस्ती पर जश्न मना रही है लेकिन अभी ऊर्जा के मोर्चे पर किसी भी महत्त्वपूर्ण व तत्काल लाभ का दावा करना जल्दबाजी है। वर्तमान समय में भारत अमेरिका से कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी और कोकिंग कोल का 12 अरब डॉलर से अधिक का सालाना आयात करता […]

पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक निवेश-आधारित वृद्धि मॉडल की सफलता से प्रेरणा लेते हुए, वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट ने बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण पर अधिक ध्यान देने सहित प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने की मांग की है। बजट में वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का प्रभावी पूंजीगत […]

भारत के छोटे इस्पात निर्यातक यूरोपीय बंदरगाहों पर माल जब्त होने और अनुपालन रिपोर्ट के अभाव में ऑर्डर रद्द होने की समस्या से जूझ रहे हैं। यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) का भुगतान चरण लागू किया है जिसके बाद से भारत के इस्पात क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले […]