लेखक : साकेत कुमार

कोयला मंत्रालय ने आज भूमिगत कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण (यूसीजी) ब्लॉकों के लिए खनन और खदान बंद करने की योजनाओं की तैयारी के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। इनमें प्रायोगिक व्यवहार्यता अध्ययन, रियल टाइम भूजल निगरानी और खदान बंद करने के लिए एक एस्क्रो फंड अनिवार्य किया गया है। मसौदे में कोयला और लिग्नाइट के […]

इस्पात मंत्रालय बढ़ते इस्पात आयात के प्रभाव पर सोमवार को इस्पात कंपनियों और उद्योग के साथ महत्त्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। इस बैठक से पहले इस्पात कंपनियों ने चीन, वियतनाम और दक्षिण कोरिया से सस्ते आयात पर चिंता जताई है और कहा है कि ये आयात घरेलू कीमतों के लिए मानक तय कर रहे […]

सरकार ने आज कहा कि भारत का अक्षय ऊर्जा क्षेत्र अब समेकन के दौर में पहुंच चुका है। अब तेज क्षमता विस्तार से हटकर यह क्षेत्र ग्रिड एकीकरण, प्रेषण योग्य स्वच्छ बिजली के ढांचे और बाजार सुधारों की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने कहा कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर बोलियां […]

कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत ‘स्वदेशी तकनीक’ की परिभाषा को व्यापक कर दिया है। इसके तहत यदि विदेशी सहयोग से भारतीय परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण नवाचार और व्यावसायिक व्यवहार्यता के तहत अपनाई जाने वाली या अनुकूल तकनीकों को इस व्यापक परिभाषा में शामिल किया गया है। […]

खनन मंत्रालय महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी में बोली प्रीमियम को सीमित करने के किसी भी प्रस्ताव पर काम नहीं कर रहा है, जिसमें पिछले कुछ दौर में रिकॉर्ड-उच्च बोलियां देखी गई हैं। कंपनियों की आक्रामक पेशकश के कारण बोली की व्यावसायिक व्यवहारिकता पर सवाल उठ रहे हैं।  सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘खनन मंत्रालय महत्त्वपूर्ण […]

खनन मंत्रालय ने गुरुवार को राज्य खनन तत्परता सूचकांक और इसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की। मंत्रालय ने इसे खनन क्षेत्र में राज्य स्तर पर सुधारों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया। इसके साथ ही 2025-26 के आम बजट में की गई एक अहम घोषणा भी पूरी हो गई। सूचकांक […]

खनन मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज में शामिल किया है। मंत्रालय ने कहा कि नीति आयोग द्वारा पिछले साल गठित एक अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के बाद इसे एक प्रमुख खनिज के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण 10 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा। इस समय चूना पत्थर लघु खनिज रियायत […]

भारत के महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और परियोजनाओं को लागू करने की रफ्तार में तेजी लाने के लिए सरकार ने खदानों की नीलामी के पहले खनिज ब्लॉकों के उन्नत स्तर के अन्वेषण और दिसंबर तक एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल पेश करने की योजना बनाई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी […]

केंद्र सरकार, सात अहम रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दे रही है। ये परियोजनाएं झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे तीन राज्यों की खदानों से कोयले को बिजली संयंत्रों और उद्योगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगी। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने परियोजनाओं को शुरू […]

बिजली उत्पादन की लागत प्रति इकाई 17 से 18 पैसे घटना तय है। दरअसल, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसीटी) परिषद ने हाल में कोयले पर 400 रुपये प्रति टन का क्षतिपूर्ति उपकर हटा दिया था। कोयला मंत्रालय ने बयान में बताया कि इस बदलाव से बिजली क्षेत्र के लिए कोयले का औसत मूल्य 260 रुपये […]