लेखक : साकेत कुमार

केंद्र सरकार ने निजी इस्तेमाल वाली कैप्टिव खदानों से उत्पादित कोयले और लिग्नाइट की बिक्री पर मौजूदा 50 फीसदी की सीमा को हटाने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का मकसद जमा स्टॉक को खत्म करना और बाजार में खनिज की उपलब्धता बढ़ाना है।  यह कोयला मंत्रालय द्वारा खान और खनिज विकास एवं विनियमन (एमएमडीआर) […]

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को बताया कि भारत ने हाल में संपन्न कॉप 30 के सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि उद्योग को हाल में घोषित रेयर अर्थ परमानेंट मैन्युफैक्चरिंग (आरईपीएम) योजना में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘कॉप 30 भारत की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरा है।’ […]

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से आगामी बजट में हरित परियोजनाओं को धन जुटाने में बढ़ती खाई को पाटने के लिए प्रतिबद्ध वित्तीय संस्थान (जीएफआई) स्थापित करने की मांग की है। अनुमान यह है कि हरित परियोजनाओं को धन जुटाने के लिए अगले 10 से 15 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपये और […]

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल के अनुसार भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योग को प्रतिबद्ध नीति की जरूरत है, न कि साल 2017 की राष्ट्रीय इस्पात नीति में शामिल किए जाने वाले मात्र किसी अध्याय की, जैसा कि सरकार की योजना है। जेएसएल भारत की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील की उत्पादक है और […]

केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिज स्थायी मैग्नेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आज 7,280 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह महत्त्वपूर्ण खनिज के लिए एकीकृत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बनाने की भारत की […]

छत्तीसगढ़ सरकार ने आज कहा कि नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम के दौरान राज्य को उद्योगों में 6,321 करोड़ रुपये और पर्यटन क्षेत्र में 505 करोड़ रुपये निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में पर्यटन व आतिथ्य, स्टील और औद्योगिक परियोजनाओं, जैव ईंधन और […]

द्विपक्षीय संबंधों में करीब दो साल की उथल-पुथल के बाद भारत और कनाडा ने व्यापक ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए सहमति जताई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही। गोयल ने इंडो-कैनेडियन बिजनेस चैंबर […]

इस्पात मंत्रालय ने गुरुवार को इस्पात आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें गैर-क्यूसीओ ग्रेड के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता खत्म करना, कुछ इस्पात उत्पादों के लिए छूट की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाना और इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत एक नई […]

कोयला मंत्रालय ने आगामी कोयला एक्सचेंज के लिए अनुभवी संस्थाओं को तृतीय-पक्ष एजेंसियों (टीपीए) के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रण जारी किया है। ये टीपीए एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट या उनके प्रसंस्कृत रूपों के नमूने लेने, संग्रह, तैयारी और विश्लेषण की देखरेख करेंगे। मंत्रालय के अंतर्गत […]

फर्जी विनिर्माता प्रमाण पत्रों का उपयोग कर नेपाल के रास्ते चीन का इस्पात देश में भेजने का अंदेशा जताया गया है। इस्पात मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती निष्कर्षों से ऐसे संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये इस्पात इतनी भारी मात्रा में भेजे गए हैं, जितना नेपाल उत्पादन भी नहीं करता […]