लेखक : साकेत कुमार

Steel Anti Dumping Duty: भारत सरकार ने वियतनाम से आने वाले कुछ तरह के स्टील पर पांच साल के लिए अतिरिक्त टैक्स (एंटी-डंपिंग ड्यूटी) लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि बाहर से सस्ता स्टील आने से भारत की स्टील कंपनियों को नुकसान न हो। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के […]

कोयला मंत्रालय ने उन कंपनियों की संपत्तियों का मूल्य तय करने के लिए एक विस्तृत ढांचा जारी किया है जिनके कोयला ब्लॉक 2014 में रद्द कर दिए गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। इसका मकसद पूर्व आवंटियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को गति देना है। […]

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयले से इतर अपनी विविधीकरण रणनीति के तहत विदेशों में महत्त्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों में निवेश की योजना पर बढ़ रही है। कंपनी के निवर्तमान अध्यक्ष और निदेशक पीएम प्रसाद ने आज यह बात कही। उन्होंने इसे कोल इंडिया के लिए ‘गेम चेंजर’ बताया। प्रसाद ने कंपनी के स्थापना दिवस समारोह में […]

कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India) ने विविधीकरण की रणनीति के तहत घरेलू व विदेशी दोनों स्तरों पर महत्त्वपूर्ण खनिज तक पहुंच हासिल करने की कवायद तेज कर दी है। सरकारी खनन कंपनी दो ग्रेफाइट ब्लॉको के लिए पहले ही तरजीही बोलीदाता के रूप में उभरी है। अब कंपनी खनन मंत्राल की छठे चरण की महत्त्वपूर्ण […]

कोयला मंत्रालय ने आज भूमिगत कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण (यूसीजी) ब्लॉकों के लिए खनन और खदान बंद करने की योजनाओं की तैयारी के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। इनमें प्रायोगिक व्यवहार्यता अध्ययन, रियल टाइम भूजल निगरानी और खदान बंद करने के लिए एक एस्क्रो फंड अनिवार्य किया गया है। मसौदे में कोयला और लिग्नाइट के […]

इस्पात मंत्रालय बढ़ते इस्पात आयात के प्रभाव पर सोमवार को इस्पात कंपनियों और उद्योग के साथ महत्त्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। इस बैठक से पहले इस्पात कंपनियों ने चीन, वियतनाम और दक्षिण कोरिया से सस्ते आयात पर चिंता जताई है और कहा है कि ये आयात घरेलू कीमतों के लिए मानक तय कर रहे […]

सरकार ने आज कहा कि भारत का अक्षय ऊर्जा क्षेत्र अब समेकन के दौर में पहुंच चुका है। अब तेज क्षमता विस्तार से हटकर यह क्षेत्र ग्रिड एकीकरण, प्रेषण योग्य स्वच्छ बिजली के ढांचे और बाजार सुधारों की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने कहा कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर बोलियां […]

कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत ‘स्वदेशी तकनीक’ की परिभाषा को व्यापक कर दिया है। इसके तहत यदि विदेशी सहयोग से भारतीय परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण नवाचार और व्यावसायिक व्यवहार्यता के तहत अपनाई जाने वाली या अनुकूल तकनीकों को इस व्यापक परिभाषा में शामिल किया गया है। […]

खनन मंत्रालय महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी में बोली प्रीमियम को सीमित करने के किसी भी प्रस्ताव पर काम नहीं कर रहा है, जिसमें पिछले कुछ दौर में रिकॉर्ड-उच्च बोलियां देखी गई हैं। कंपनियों की आक्रामक पेशकश के कारण बोली की व्यावसायिक व्यवहारिकता पर सवाल उठ रहे हैं।  सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘खनन मंत्रालय महत्त्वपूर्ण […]

खनन मंत्रालय ने गुरुवार को राज्य खनन तत्परता सूचकांक और इसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की। मंत्रालय ने इसे खनन क्षेत्र में राज्य स्तर पर सुधारों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया। इसके साथ ही 2025-26 के आम बजट में की गई एक अहम घोषणा भी पूरी हो गई। सूचकांक […]