लेखक : साकेत कुमार

केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिज स्थायी मैग्नेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आज 7,280 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह महत्त्वपूर्ण खनिज के लिए एकीकृत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बनाने की भारत की […]

छत्तीसगढ़ सरकार ने आज कहा कि नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम के दौरान राज्य को उद्योगों में 6,321 करोड़ रुपये और पर्यटन क्षेत्र में 505 करोड़ रुपये निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में पर्यटन व आतिथ्य, स्टील और औद्योगिक परियोजनाओं, जैव ईंधन और […]

द्विपक्षीय संबंधों में करीब दो साल की उथल-पुथल के बाद भारत और कनाडा ने व्यापक ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए सहमति जताई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही। गोयल ने इंडो-कैनेडियन बिजनेस चैंबर […]

इस्पात मंत्रालय ने गुरुवार को इस्पात आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें गैर-क्यूसीओ ग्रेड के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता खत्म करना, कुछ इस्पात उत्पादों के लिए छूट की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाना और इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत एक नई […]

कोयला मंत्रालय ने आगामी कोयला एक्सचेंज के लिए अनुभवी संस्थाओं को तृतीय-पक्ष एजेंसियों (टीपीए) के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रण जारी किया है। ये टीपीए एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट या उनके प्रसंस्कृत रूपों के नमूने लेने, संग्रह, तैयारी और विश्लेषण की देखरेख करेंगे। मंत्रालय के अंतर्गत […]

फर्जी विनिर्माता प्रमाण पत्रों का उपयोग कर नेपाल के रास्ते चीन का इस्पात देश में भेजने का अंदेशा जताया गया है। इस्पात मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती निष्कर्षों से ऐसे संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये इस्पात इतनी भारी मात्रा में भेजे गए हैं, जितना नेपाल उत्पादन भी नहीं करता […]

Steel Anti Dumping Duty: भारत सरकार ने वियतनाम से आने वाले कुछ तरह के स्टील पर पांच साल के लिए अतिरिक्त टैक्स (एंटी-डंपिंग ड्यूटी) लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि बाहर से सस्ता स्टील आने से भारत की स्टील कंपनियों को नुकसान न हो। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के […]

कोयला मंत्रालय ने उन कंपनियों की संपत्तियों का मूल्य तय करने के लिए एक विस्तृत ढांचा जारी किया है जिनके कोयला ब्लॉक 2014 में रद्द कर दिए गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। इसका मकसद पूर्व आवंटियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को गति देना है। […]

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयले से इतर अपनी विविधीकरण रणनीति के तहत विदेशों में महत्त्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों में निवेश की योजना पर बढ़ रही है। कंपनी के निवर्तमान अध्यक्ष और निदेशक पीएम प्रसाद ने आज यह बात कही। उन्होंने इसे कोल इंडिया के लिए ‘गेम चेंजर’ बताया। प्रसाद ने कंपनी के स्थापना दिवस समारोह में […]

कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India) ने विविधीकरण की रणनीति के तहत घरेलू व विदेशी दोनों स्तरों पर महत्त्वपूर्ण खनिज तक पहुंच हासिल करने की कवायद तेज कर दी है। सरकारी खनन कंपनी दो ग्रेफाइट ब्लॉको के लिए पहले ही तरजीही बोलीदाता के रूप में उभरी है। अब कंपनी खनन मंत्राल की छठे चरण की महत्त्वपूर्ण […]