लेखक : सुधीर पाल सिंह

रीन्यू के अध्यक्ष व मुख्य कार्याधिकारी सुमंत सिन्हा का मानना है कि अमेरिका के पीछे हटने के कारण जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम कर रहे वैश्विक संगठनों को झटका लगा है। भारतीय उद्योग को ट्रांसमिशन क्षमता निर्माण में देरी होने से राजस्व नुकसान हुआ है। लिहाजा उद्योग मुआवजे की मांग को लेकर सरकार […]

वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अमेरिका की गिरफ्त में होने के बाद उत्पन्न भू-राजनीतिक संकट के कारण निकट भविष्य में वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें चढ़ सकती हैं। हालांकि वेनेजुएला के घटनाक्रम पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों एवं अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात से भारत के तेल आयात या […]

कंवर्जेन्स एनर्जी सर्विसिज लिमिटेड (सीईएसएल) 6,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए अगले सप्ताह दो मेगा निविदाएं जारी करने की योजना बना रही है। यह पूरे भारत में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच तेजी से बढ़ाने के अनुरूप है। सरकारी कंपनी एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) की आनुषांगिक कंपनी सीईएसएल है। […]

भारत के ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास में वर्ष 2025 ‘चुनौतियों और उम्मीदों’ के मिले-जुले साल के रूप में याद किया जाएगा। यह मिला-जुला रुझान हैरान करने वाली समानताओं के साथ देश के ऊर्जा क्षेत्र के सभी प्रमुख खंडों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, तेल आयात और जलवायु परिवर्तन में दिखा। यह रुझान स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कदम […]

केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने पारेषण संपत्तियों से धन जुटाने को लेकर राज्य सरकारों की ओर से उठाई गई चिंता को दूर करने की कोशिश की है। इसमें राजस्व और भुगतान सुरक्षा से संबंधित मसले भी शामिल हैं। पिछले सप्ताह मंत्रालय के साथ हुई एक बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने मॉनिटाइज्ड रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म […]

लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे अहम श्रेणी के तौर पर देख रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में वह अपनी लगातार मौजूदगी बढ़ा रही है। बड़े स्तर वाला बैटरी स्टोरेज और पारेषण एवं वितरण (टीऐंडडी) कारोबार कंपनी के बिजली उत्पादन व्यवसाय के लिए वृद्धि के प्रमुख संचालक बने हुए हैं। एलऐंडटी के पूर्णकालिक […]

बिजली मंत्रालय इस समय आयात किए जाने वाले बिजली क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए उद्योग के साथ काम कर रहा है। इसका मकसद इन वस्तुओं के स्थानीयकरण के लिए मदद देना है। इस सूची में सब सी केबल्स, परमानेंट मैग्नेट्स और उच्च चालकता वाली तांबे की छड़ें शामिल हैं। मंत्रालय […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते सप्ताह बहुप्रतीक्षित परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। इसके जरिये सार्वजनिक दबदबे वाले उद्योग को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। दरअसल, सरकार का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा के लिए 2047 तक 100 गीगावॉट की क्षमता हासिल करना है। विशेषज्ञों के अनुसार इसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज  परमाणु ऊर्जा विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का उद्देश्य गैर सामरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की अनुमति देने के लिए विधायी संशोधन करना है। विधेयक में परमाणु ऊर्जा अधिनियम,1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम, […]

संसद की एक समिति ने सरकार से भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (बीएसएमआर) प्लेटफॉर्म के विकास को गति देने और बड़ी क्षमता वाले रिएक्टरों के रोडमैप की समीक्षा करने के लिए कहा है। इसका मकसद तकनीकी आत्मनिर्भरता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के साथ तालमेल बिठाना है। सार्वजनिक उपक्रमों पर बनी […]