लेखक : सुधीर पाल सिंह

संसद की एक समिति ने सरकार से भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (बीएसएमआर) प्लेटफॉर्म के विकास को गति देने और बड़ी क्षमता वाले रिएक्टरों के रोडमैप की समीक्षा करने के लिए कहा है। इसका मकसद तकनीकी आत्मनिर्भरता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के साथ तालमेल बिठाना है। सार्वजनिक उपक्रमों पर बनी […]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ऋण देने वाली एजेंसियों से आग्रह किया है कि वे केवल सौर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सौर सेल, वेफर और पॉलीसिलिकॉन विनिर्माण इकाइयों को भी शामिल करें। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने वित्तीय संस्थानों को नवीकरणीय ऊर्जा बिजली […]

तमिलनाडु के कुडनकुलम स्थित भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जल्द ही रूसी वीवीईआर-1000 तकनीक से दो नई इकाइयां चालू हो जाएंगी। इनमें प्रत्येक की क्षमता 1,000 मेगावाट है। इसके बाद दो और इकाइयों से उत्पादन शुरू होगा। रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के महानिदेशक एलेक्सी लिखाचेव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। […]

भारत और रूस इस बात की संभावनाएं तलाश रहे हैं कि क्या रूसी डिजाइन के परमाणु लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) का स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को संसद में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बड़े […]

कोयला मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में कमर्शियल कोयला खदानों की 14वीं नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। इस दौर की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन (UCG) के प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह कदम कोयला […]

एक ही भौगोलिक क्षेत्र में काम करने वाले वितरण लाइसेंसधारकों के बीच नेटवर्क शेयरिंग की अनुमति देने के बिजली मंत्रालय के महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव को 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का उल्लेख करते हुए एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि इनमें विरासत वाले बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में तय लागत को साझा […]

बिजली मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से 65 गीगावॉट पनबिजली की आपूर्ति के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें पारेषण लाइन का जाल बिछाने पर 6.4 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसके जरिये पूर्वोत्तर खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय विद्युत […]

बिजली क्षेत्र के सुधारों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आज विद्युत अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसमें अनिवार्य लागत-प्रतिबिंबित शुल्क लागू करने, उद्योगों के लिए बिजली की ऊंची दरों को कम करने और रेलवे प्रणालियों तथा विनिर्माण कंपनियों को क्रॉस-सब्सिडी के बोझ से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। अ​धिनियम में […]

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परियोजना निविदा प्रक्रिया का प्रबंधन करने वाली सभी सरकारी एजेंसियों को आज परामर्श जारी किया। मंत्रालय ने इन एजेंसियों को स्थानीय सौर सेल खरीदने के लिए बहुत कम समय देने वाली सभी निविदाओं को रद्द करने और पुन: बोली लगाने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने पाया कि नवीकरणीय ऊर्जा […]

राज्य-स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) का परिचालन घाटा मौजूदा वित्त वर्ष में एक-तिहाई घटकर ₹8,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच रहने का अनुमान है। इसका कारण है कुछ राज्यों में टैरिफ बढ़ोतरी, बिजली खरीद की लागत में कमी और परिचालन दक्षता में सुधार। पिछले वित्त वर्ष में डिस्कॉम्स का संयुक्त घाटा ₹12,000-15,000 करोड़ […]