नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परियोजना निविदा प्रक्रिया का प्रबंधन करने वाली सभी सरकारी एजेंसियों को आज परामर्श जारी किया। मंत्रालय ने इन एजेंसियों को स्थानीय सौर सेल खरीदने के लिए बहुत कम समय देने वाली सभी निविदाओं को रद्द करने और पुन: बोली लगाने का निर्देश दिया।
मंत्रालय ने पाया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कई सरकारी एजेंसियों ने अगस्त में निविदा जमा करने के लिए बेहद कम अवधि दी थी। इस क्रम में खरीदारी करने के लिए सात दिन तक का कम समय दिया गया था। मंत्रालय ने बताया, ‘ऐसा लगता है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सेल के एडवांस लिस्ट ऑफ मॉडल्स ऐंड मैन्युफैक्चर्स (एएलएमएम) के निर्देश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।’
मंत्रालय ने इस परामर्श से प्रभावित होने वाली निविदाओं की संख्या या मूल्य के बारे में जानकारी साझा नहीं की। मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां, भारतीय सौर ऊर्जा निगम , एनटीपीसी लिमिटेड, एसजीवीएनएल, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और सरकारी निकायों सहित निविदा जारी करने वाली एजेंसियों को निर्देश जारी किया है।
मंत्रालय ने कहा, ‘सभी एजेंसियों को खरीद के लिए निविदा जारी करने के मौजूदा नियमों और विनियमन का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया गया है। मौजूदा जीएफआर नियमों और सीवीसी विनियमनों का पालन नहीं करने वाली कम समयसीमा की मौजूदा निविदाओं को रद्द किया जाए। जरूरत पड़ने पर कानून के मौजूदा प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने वाली निविदाएं जारी की जा सकती हैं।
