भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘अर्थव्यवस्था की स्थिति’ रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध से आपूर्ति बाधित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी तेल की 80 प्रतिशत जरूरतें आयात से पूरी करता है, ऐसे में किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने के लिए सक्रिय उपायों की […]
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भारत के राज्यों में पूंजीगत व्यय की कहानी बदल रही है। रुबिक्स डेटा साइंसेज की ‘राज्यों की स्थिति’ पर रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने देश में कुल पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया है। वहीं कर्नाटक और तेलंगाना ऐसे राज्यों में हैं, जो अपने पूंजीगत व्यय से […]
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धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-लाभकारी संगठनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल होगी व रिकॉर्ड रखने की जरूरत कम हो जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के शुक्रवार को अधिसूचित आयकर नियमों, 2026 में दी गई। आयकर अधिनियम, 2025 को 1 अप्रैल से लागू किया जाना है और इससे पहले यह नियम जारी किए गए […]
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पश्चिम एशिया में पिछले महीने के आखिर में शुरू हुए संघर्ष के बाद रुपये पर भारी दबाव आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रुपये को बड़ी गिरावट से बचाने के लिए जूझ रहा है। मार्च महीने में रुपया 2.9 प्रतिशत गिरा है, जो शुक्रवार को 93.72 प्रति डॉलर के अब तक के निचले स्तर पर […]
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Coal Import: देश में चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कोयला आयात में गिरावट दर्ज की गई है, जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाता है। अप्रैल से जनवरी के बीच कोयले का कुल आयात 4.2 प्रतिशत घटकर 213.10 मिलियन टन रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना […]
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भारत के कोर सेक्टर में तेजी थम गई है। फरवरी 2026 में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ महज 2.3 फीसदी रह गई, जो जनवरी के 4.7 फीसदी से आधी हो गई। इससे साफ है कि वित्त वर्ष 2025-26 में इन सेक्टरों का प्रदर्शन पिछले छह सालों में सबसे कमजोर रहने वाला है। अप्रैल 2025 से […]
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भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने मौजूदा भूराजनीतिक घटनाक्रमों और उसके वित्तीय बाजार पर प्रभाव का शुक्रवार को आकलन किया। यह जानकारी केंद्रीय बैंक ने बयान में दी। पश्चिम एशिया में फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद भारत के केंद्रीय बैंक की पहली बोर्ड बैठक हुई। तेल के दाम बढ़ गए […]
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अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की वरिष्ठ रोजगार विशेषज्ञ राधिका कपूर ने कहा कि अगर शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धता में सुधार से बेहतर रोजगार पाना है तो मजबूत श्रम मांग जरूरी है। उन्होंने आपूर्ति-पक्षीय हस्तक्षेपों से परे नीतिगत ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। कपूर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में यूएनयू-वाइडर विकास […]
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सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कौशिक बसु ने कहा कि बढ़ती असमानता से निपटने के लिए अत्यधिक आय पर कर की दर बढ़ाना जरूरी हो सकता है। ऐसा करके निजी उद्यमों की भूमिका को भी कायम रखा जा सकता है। बसु ने औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान में आयोजित ‘खंडित विश्व व्यवस्था में हरित […]
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देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर फरवरी में घटकर 3 महीने के निचले स्तर 2.3 प्रतिशत पर रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 3.4 प्रतिशत थी। यह गिरावट कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में कमी के कारण हुई। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी […]
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