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लेखक : असित रंजन मिश्र

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

WTO में MFN को खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध करेगा भारत, बहुपक्षीय व्यवस्था पर टकराव

भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका के एक प्रस्ताव का विरोध कर सकता है, जिसमें सदस्य देशों के सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के दायित्व को खत्म करने की बात कही गई है। यह व्यवस्था समान और गैर-भेदभावपूर्ण टैरिफ की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। अमेरिका का तर्क है कि यह बहुपक्षीय सिद्धांत आर्थिक और रणनीतिक […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

पीयूष गोयल की दो टूक: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर कोई तय समय-सीमा नहीं, बातचीत बिना दबाव के आगे बढ़ेगी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को साफ कह दिया है कि भारत, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए कोई तय समय-सीमा लेकर नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका, भारत के प्रस्ताव से खुश है तब उसे समझौते पर तुरंत दस्तखत कर देने चाहिए। गोयल, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि […]

आज का अखबार, तेल-गैस, भारत

अक्टूबर में अमेरिका को भारत का पेट्रोलियम निर्यात 94.5% बढ़ा, बाकी बाजारों में आई गिरावट

अक्टूबर में अमेरिका को भारत का पेट्रोलियम निर्यात 94.5 प्रतिशत बढ़कर 25.15 करोड़ डॉलर हो गया है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई, जब भारत के प्रमुख रिफाइंड पेट्रोलियम बाजारों नीदरलैंड (-15.7 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (-93.1 प्रतिशत) और टोगो (-62.3 प्रतिशत) को निर्यात घटा है। अमेरिका लंबे समय से भारत के पेट्रोलियम उत्पाद का प्रमुख खरीदार […]

अंतरराष्ट्रीय, भारत

भारत-रूस 2030 आर्थिक साझेदारी: मिलकर व्यापार बाधाएं करेंगे दूर, ट्रेड 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

भारत और रूस 2030 तक आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त कार्यक्रम पर सहमत हुए। इसका लक्ष्य मुख्य रूप से रूस द्वारा गैर-टैरिफ बाधाओं और नियामकीय अड़चनों को दूर कर भारतीय निर्यात का विस्तार करते हुए द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच […]

आज का अखबार, भारत

केंद्र को अहितकर वस्तुओं से रेवेन्यू जुटाने का मिलेगा अ​धिकार, वित्त मंत्री ने लोक सभा में पेश किए दो टैक्सेशन बिल

तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को और बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित व्यय के लिए पान मसाले पर उपकर लगाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोक सभा में दो प्रमुख कराधान विधेयक पेश किए। इससे केंद्र को अहितकर वस्तुओं से अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने का अ​धिकार […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सरकार ने मांगा 41,455 करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन, उर्वरक व पेट्रोलियम सब्सिडी सबसे बड़ी वजह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष 2026 में 41,455 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इसमें 28,000 करोड़ रुपये उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए है। लोकसभा में अनुदान के लिए पेश पहली पूरक मांग में 1.32 करोड़ रुपये सकल अतिरिक्त व्यय की मांग रखी गई […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

FY26 में GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ा, अर्थशास्त्री बोले: इस वित्त वर्ष 7.5% से अधिक की रफ्तार संभव

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8 प्रतिशत रहने के बाद, अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने अब वित्त वर्ष 2026 के पूरे वर्ष के वृद्धि अनुमानों को बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत या उससे अधिक कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की जीडीपी में जबरदस्त उछाल, दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में वै​श्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था छह तिमाही में सबसे ज्यादा 8.2 फीसदी बढ़ी जो आधिकारिक और निजी दोनों अनुमान से काफी अधिक है। सां​ख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों से पता चला कि कम आधार और सॉफ्ट डिफ्लेटर ने सकल […]

अर्थव्यवस्था, समाचार

1 अप्रैल से पहले चारों नए श्रम कोड के नियम बन जाएंगे: श्रम सचिव

केंद्र सरकार चारों श्रम संहिताओं (Labour Codes) के नियमों को 1 अप्रैल 2026 से पहले अधिसूचित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। श्रम सचिव वंदना गुरनानी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि राज्यों को भी इसी समयसीमा का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि नए नियम अगले वित्त वर्ष […]

आज का अखबार, बाजार, शेयर बाजार

सेबी बड़े सुधारों की तैयारी में: ब्रोकर और म्युचुअल फंड नियमों में बदलाव संभव, नकदी खंड में कारोबार बढ़ाने पर जोर

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ब्रोकरों और म्युचुअल फंडों को नियंत्रित करने वाले नियमों में पूरी तरह बदलाव करने पर विचार कर रहा है। ये नियम 1990 के दशक में बनाए गए थे। 17 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया जा सकता है। सेबी म्युचुअल फंडों के लिए […]

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