आपात ऋण गारंटी योजना अचानक हुई बंद, ₹2.5 लाख करोड़ की गारंटी खत्म; MSMEs की बढ़ी चिंता
सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 5.0) को शुरू होने के तीन महीने के अंदर ही बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि इसके लिए तय की गई 2.5 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी है। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर कारोबारियों को अल्पकालिक नकदी […]
उदारीकरण के 35 साल: 1991 के सुधारों से मिली रफ्तार, चिदंबरम बोले- अब भारत को फिर खोलनी होगी अर्थव्यवस्था
पी. चिदंबरम 1984 में पहली बार सांसद बने थे। वह पीवी नरसिंह राव की सरकार में वाणिज्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे जब भारत ने 1991 के सुधारों को लागू किया। उन्होंने असित रंजन मिश्र और गिरीश चंद्र प्रसाद से बातचीत में कहा कि भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने और डब्ल्यूटीओ को पुनर्जीवित करने के […]
ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की मार से भारत का बासमती निर्यात और व्यापार प्रभावित होने का खतरा
लगभग छह महीने की लड़ाई का कोई निर्णायक सैन्य नतीजा नहीं मिलने के बाद डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान की अर्थव्यवस्था को घेरने के लिए जो ‘ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट’ शुरू किया है, उसकी मार भारत को झेलनी पड़ सकती है। ईरान के साथ पहले ही घटते भारत के व्यापार में अमेरिका के इस कदम से […]
पहली तिमाही में धीमी पड़ सकती है भारत की GDP रफ्तार, 7.2% रहने का जताया जा रहा अनुमान
भारत की आर्थिक वृद्धि 2026-27 की जून तिमाही (पहली तिमाही) में धीमी पड़ सकती है और यह चार तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर रह सकती है। इसकी मुख्य वजह मॉनसून की देर से शुरुआत और सेवा क्षेत्र की धीमी वृद्धि है। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी संकट से पैदा हुई परेशानियों के बावजूद देश […]
अमेरिका से ट्रेड वॉर के बीच कनाडा ने भारत की ओर बढ़ाया हाथ, CEPA डील में अब तेजी के आसार
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका पर नई व्यापार संधि संपन्न करने की कनाडा की क्षमता सीमित करने का आरोप लगाया है। इसकी वजह से उत्तरी अमेरिका के इन दो पड़ोसियों के बीच व्यापार वार्ता टूट गई है। इसके बाद अब भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता ने एक नया रणनीतिक आयाम ले […]
रुपये में निर्यात भुगतान पर अब मिलेंगे FTP के प्रोत्साहन, सरकार ने बदले नियम
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक अहम नियामकीय बाधा दूर की है। अब निर्यातक, रुपये में भुगतान हासिल करने के बावजूद विदेशी व्यापार नीति के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर विदेश […]
1991 के आर्थिक सुधारों से उद्योग को मिला प्रतिस्पर्धा का भरोसा, औद्योगिक और व्यापार नीति में तालमेल बिठाना जरूरी
राकेश मोहन 1991 में उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे। उन्होंने नई औद्योगिक नीति का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी जिसके तहत औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया था और निजी एवं विदेशी भागीदारी के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर और प्रधानमंत्री की […]
PM विश्वकर्मा योजना का दूसरा चरण 17 सितंबर से हो सकता है शुरू, कारीगरों को मिलेगा आसान कर्ज
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री (पीएम) विश्वकर्मा योजना का दूसरा चरण 17 सितंबर को शुरू कर सकती है। इसमें पारंपरिक कारीगरों और शिल्पियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। घटनाक्रम से अवगत एक शख्स ने इसकी जानकारी दी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का […]
अमेरिका में क्रिप्टो बिल से भारत पर बढ़ा दबाव, ससंदीय समिति ने VDA कानून बनाने की मांग की
अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में अहम क्रिप्टोकरेंसी विधेयक पेश करने के कदम ने भारत के वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) को विनियमिति करने की कोशिशों पर ध्यान खींचा है। दरअसल, भारत की ससंदीय समिति ने हाल ही में वीडीए से जुड़े विनियमन अंतर को पाटने के लिए कानूनी प्रारूप बनाने की मांग की है। […]
नरसिम्हा राव-मनमोहन से वाजपेयी-मोदी तक: एनके सिंह ने बताया कैसे बदला भारत की आर्थिक स्थिरता का सफर
1991 के भुगतान संकट के दौरान एन के सिंह भारत और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक के बीच बातचीत करने वाले मुख्य व्यक्ति थे। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन सिंह ने असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में उन परिस्थितियों को याद किया जिनके तहत भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया था। उन्होंने इस पर […]









