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लेखक : असित रंजन मिश्र

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

पश्चिम एशिया संकट बना भारत की अर्थव्यवस्था की बड़ी परीक्षा, भुगतान संतुलन पर बढ़ा दबाव

पश्चिम एशिया में जारी संकट भुगतान संतुलन के लिए ‘वास्तविक दबाव परीक्षण’ है, जिसका मुद्रास्फीति, चालू खाते और विनिमय दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज ये बातें कहीं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में नागेश्वरन ने कहा, ‘विश्वसनीय रूप से […]

उद्योग

‘मेड इन इंडिया’ से बदलेगी तस्वीर! जल्द लॉन्च होगी बड़ी ब्रांडिंग योजना, विदेशी बाजारों में बढ़ेगा दबदबा

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने सोमवार को बताया कि वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की मजबूत पहचान को बढ़ावा देने के लिए स्टील क्षेत्र में लाई गई प्रायोगिक परियोजना के उत्साहजनक परिमाम के बाद अब व्यापक ‘मेड इन इंडिया’ ब्रांडिंग योजना शुरू करने की तैयारी कर रही […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

ट्रंप को तगड़ा झटका! अमेरिकी कोर्ट ने रद्द किया 10% वैश्विक शुल्क, भारत के साथ व्यापार समझौते पर संकट

अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के तहत लगाया गया 10 प्रतिशत वैश्विक शुल्क बुधवार को रद्द कर दिया। यह फैसला 20 फरवरी को टैरिफ लागू होने के 50 दिनों से भी कम समय में आया है। इस फैसले से अमेरिका के शुल्क को लेकर […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत-ईयू FTA पर बड़ी प्रगति, 2027 तक लागू होने की उम्मीद

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2027 में लागू होने की संभावना है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हरवे डेल्फिन ने गुरुवार को यह बात कही। डेल्फिन ने कहा कि दोनों पक्ष फिलहाल समझौते के मसौदे से जुड़े कानूनी पहलूओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस […]

आज का अखबार, उद्योग

‘आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण में चाहिए रणनीतिक स्वायत्तता’, CII अध्यक्ष राजीव मेमानी की सरकार से अपील

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के एक दिन बाद भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष और ईवाई अफ्रीका इंडिया क्षेत्र के रीजनल मैनेजिंग पार्टनर राजीव मेमानी ने उद्योग जगत की आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर असित रंजन मिश्र से बातचीत की। प्रमुख अंश: पश्चिम एशिया संकट भारतीय कंपनियों के लागत ढांचे […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

ECLGS 5.0 को कैबिनेट की मंजूरी: MSME और एविएशन सेक्टर को ₹18,100 करोड़ का राहत पैकेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के पांचवें संस्करण को आज मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विमान कंपनियों और अन्य कंपनियों को प​श्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती लागतों के बीच कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

चुनौतियों के बीच वित्त मंत्रालय का संकल्प: संकट के बावजूद पूरा होगा ₹12 लाख करोड़ का कैपेक्स

पश्चिम एशिया संकट के बीच होर्मुज स्ट्रेट से ईंधन आयात में व्यवधान, साथ ही पेट्रोल और डीजल पर सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती भारत की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल रही है। वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव वी. वी. वुआलनम ने आज ये बातें कहीं। हालांकि उन्होंने राजकोषीय विवेक के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, तेल-गैस, विशेष

महंगा क्रूड बिगाड़ सकता है भारत की ग्रोथ और महंगाई का संतुलन

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच तेल के दाम आसमान छूने और ईंधन आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान की बढ़ती आशंका से वित्त वर्ष 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि एवं मुद्रास्फीति का संतुलन और बिगड़ सकता है। ईरान युद्ध का कोई समाधान नहीं निकलने के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत गुरुवार को […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

वित्त मंत्रालय की चेतावनी: अल्पकालिक वृद्धि से बचें, दीर्घकालिक स्थिरता और सुधारों पर भारत को देना होगा जोर

वित्त मंत्रालय की आज जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पश्चिम एशिया संकट से निपटने के क्रम में अल्पकालिक वृद्धि के पीछे भागने के बजाय, भारत को मध्यम अवधि की राजकोषीय और बाह्य स्थिरता को सुरक्षित रखना चाहिए और लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए पर मुहर: 100% शुल्क-मुक्त पहुंच, निवेश और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता खुला

भारत और न्यूजीलैंड ने आज व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। यह करार साल के अंत तक लागू हो जाएगा। इसके तहत भारत को न्यूजीलैंड में 100 फीसदी शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच, 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वादा और श्रमिकों की आसान आवाजाही की सुविधा मिलेगी। न्यूजीलैंड के […]

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