लेखक : असित रंजन मिश्र

सोलहवें वित्त आयोग ने संकेत दिया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) राज्यों द्वारा सब्सिडी के वर्गीकरण के तरीके को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं। आयोग ने सीएजी से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी राज्यों में सब्सिडी का प्रस्तुतीकरण ‘एकसमान और तुलनीय’ हो। इस बारे […]

संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने मंगलवार को वित्त मंत्रालय से कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम होने पर रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए ‘गोल्डन शेयर’ या अप्रत्यक्ष नियंत्रण मॉडल अपनाने पर स्पष्ट कानूनी रणनीति तैयार करे। वित्त वर्ष 2026 की आर्थिक समीक्षा […]

आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान को नीचे की ओर से संशोधित करना शुरू कर दिया है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। व्यापार मार्गों में दिख रही बाधाओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की संतुलित स्थिति को खतरा दिख रहा जो मजबूत विकास, […]

भारत और अमेरिका के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधारों के मुद्दे पर टकराव की आशंका है। यह मामला संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक (एमसी 14) से पहले उठ रहा है। भारत का कहना है कि डब्ल्यूटीओ के मूल सिद्धांतों जैसे सर्वसम्मति से निर्णय लेना और भेदभाव-रहित टैरिफ व्यवस्था (तरजीही राष्ट्र) को बदला […]

अमेरिका के साथ अपने व्यापार करार में भारत शुल्क के मामले में एशियाई प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा फायदे पर जोर दे सकता है। उसका मकसद अमेरिकी बाजार में पैठ के मामले में मिले वे लाभ और बढ़त बनाए रखना है, जो डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अलग-अलग देशों पर लगाए गए खास कर खत्म करने का अमेरिकी […]

भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष बनाकर आज नई राष्ट्रीय आय श्रृंखला जारी। इसके आधार पर चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर 7.6 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है जो बीते तीन वित्त वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि है। मगर इसने नॉमिनल जीडीपी वृद्धि आधार को कम कर दिया है। […]

शुल्क पर अनिश्चितता के बीच अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक आज अचानक दिल्ली आए और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की। दोनों के बीच यह बातचीत राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शुल्क आदेशों को रद्द करने के अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कुछ दिनों बाद हुई। बैठक की […]

अमेरिका की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ट्रंप शुल्क पर बनी अनि​श्चितता के बीच भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार दर्पण जैन की अगुआई वाले दल ने फिलहाल वा​शिंगटन की यात्रा स्थगित कर दी है। भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की बातचीत के कानूनी मसौदे पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के […]

बजट  दस्तावेजों के मुताबिक अब तक हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत तरजीही शुल्क के कारण भारत को वित्त वर्ष 2027 में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीमा शुल्क का नुकसान हो सकता है। वित्त वर्ष 2026 में मुक्त व्यापार समझौतों के कारण मिली शुल्क छूट के कारण देश का सीमा शुल्क से […]

भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में 44 वस्तुओं पर शुल्क के लिए नया वर्गीकरण (टैरिफ लाइन) किया है। इसका मकसद उन वस्तुओं के आयात पर सटीक नजर रखना है, जिनके बाजार में अमेरिका को व्यापार समझौते के तहत ज्यादा प्रवेश दिया गया है। इनमें पेकन नट्स, ताजे और सूखे क्रैनबेरी और ब्लूबेरी […]