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लेखक : असित रंजन मिश्र

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

विकसित देशों का भारी कर्ज भारत के लिए बन सकता है खतरा: अश्विनी वैष्णव

रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं के ‘भारी कर्ज’ और संभावित उथल-पुथल से भारत पर असर पड़ने को लेकर बुधवार को चिंता जताई। उन्होंने हाल ही में जापानी बॉन्ड यील्ड में आई तेजी का भी हवाला दिया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में ‘क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

India-EU FTA होगा अब तक का सबसे अहम समझौता, 27 जनवरी को वार्ता पूरी होने की उम्मीद

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सबसे महत्त्वपूर्ण होगा। इससे एक दिन पहले वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने संकेत दिया था कि दोनों पक्ष 27 जनवरी को व्यापार वार्ता के सपन्न होने की घोषणा कर सकते हैं। गोयल ने स्टार्टअप इंडिया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

NSO ने जीडीपी ग्रोथ का अपना पहला अग्रिम अनुमान जारी किया, वृद्धि दर 7.4 फीसदी रहने की आस

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज जारी अपने पहले अग्रिम अनुमान में देश की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2026 में 7.4 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5 फीसदी रही थी। यह लगातार बाह्य बाधाओं के बावजूद अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की ओर […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

राजकोषीय रणनीति में बड़ा बदलाव: बजट 2027 में कर्ज-GDP अनुपात घटाकर 55% तक लाने का लक्ष्य तय

केंद्र सरकार आगामी आम बजट में वित्त वर्ष 2027 के लिए कर्ज-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को घटाकर 54.5-55 फीसदी पर सीमित करने का लक्ष्य रख सकती है। वित्त वर्ष 2026 के लिए यह लक्ष्य 56.1 फीसदी है। सरकार के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने इसकी जानकारी दी। अ​धिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त […]

अन्य समाचार

Year Ender 2025: ट्रंप के जवाबी शुल्क से हिला भारत, 2026 में विविध व्यापार रणनीति पर जोर 

इस साल फरवरी में वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक से ठीक कुछ घंटे पहले अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के अन्य देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की अपनी योजना उजागर कर सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। शुल्क लगाने की इस घोषणा के साथ […]

उद्योग, ताजा खबरें, भारत

नए लेबर कोड पर उद्योग जगत की बड़ी आपत्ति, दावा: वेतन के नियम और ग्रेच्युटी से बढ़ेगा भर्ती खर्च

New Labour Codes: केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड नए लेबर कोड को लेकर भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने चिंता जताई है। उद्योग संगठनों ने खास तौर पर वेतन की परिभाषा और ग्रेच्युटी से जुड़े प्रावधानों में अस्पष्टता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि इससे कंपनियों की भर्ती लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। […]

आज का अखबार, कंपनियां, बैंक, वित्त-बीमा, समाचार

ऋण पर हमारी ब्याज दरें 1 फीसदी तक हो सकती हैं कम: श्रीराम फाइनैंस

श्रीराम फाइनैंस के निदेशक मंडल ने सोमवार को जापान के एमयूएफजी बैंक द्वारा किए गए 4.4 अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी दे दी, जिसे भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बताया जा रहा है। इसके तहत एमयूएफजी बैंक, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिटेल एनबीएफसी में 20 फीसदी हिस्सेदारी […]

उद्योग

नौकरी में AI अपनाना उतना डरावना नहीं जितना लगता है: स्टैनफर्ड प्रोफेसर”

स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय में इकनॉमिक्स ऑफ टेक्नॉलजी की प्रोफेसर सूज़न एथी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की अपनी यात्रा के दौरान रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कार्यबल, इकॉनमी पर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभाव और डिजिटल स्पेस में प्रतिस्पर्धा के लिए इंटरऑपरेबिलिटी के महत्त्व के बारे में वार्ता […]

अर्थव्यवस्था

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 8% की बढ़ोतरी, रिफंड घटने से मिला सहारा

वित्त वर्ष 2026 में 17 दिसंबर तक केंद्र सरकार के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह 17.04 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2026 के बजट में अनुमानित 12.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से शुक्रवार […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

WTO में MFN को खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध करेगा भारत, बहुपक्षीय व्यवस्था पर टकराव

भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका के एक प्रस्ताव का विरोध कर सकता है, जिसमें सदस्य देशों के सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के दायित्व को खत्म करने की बात कही गई है। यह व्यवस्था समान और गैर-भेदभावपूर्ण टैरिफ की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। अमेरिका का तर्क है कि यह बहुपक्षीय सिद्धांत आर्थिक और रणनीतिक […]

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