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लेखक : असित रंजन मिश्र

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

India-US Trade Deal: सरकार ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौता के लिए कृ​षि वस्तुओं को तीन श्रे​​णियों में बांटा

भारत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत कृषि वस्तुओं पर अपनी महत्त्वपूर्ण बातचीत में स्पष्ट लक्ष्मण रेखाएं खींच दी हैं। इसके तहत भारत ने अपने कृषि उत्पादों को तीन श्रे​णियों में वर्गीकृत किया है। एक सरकारी अ​धिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

India US trade deal: बुनियादी शुल्क हटाने पर जोर, श्रम आधारित क्षेत्रों को मिले रियायत

अमेरिका के साथ शुरुआती चरण के व्यापार समझौते के तहत श्रम आधारित क्षेत्रों के लिए भारत 2 अप्रैल से पहले की शुल्क दर पर बाध्यकारी प्रतिबद्धता की मांग कर रहा है। इसमें डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10 फीसदी के बुनियादी शुल्क को खत्म करना भी शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने नाम […]

आज का अखबार, भारत

चिप कंपनियों को मिली सौगात, अब 10 हेक्टेयर में भी बन सकेगी सेमीकंडक्टर यूनिट

सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों जैसे हाइटेक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए नियमों को आसान बनाया है। इसके तहत कई नीतिगत छूट दी गई हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में ऐसी एसईजेड इकाइयों की स्थापना […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द संभव, 9 जुलाई से पहले शुरुआती करार पर मुहर के आसार!

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष उस व्यवस्था तक पहुंच गए हैं जो दोनों देशों के लिए मुफीद है। लटनिक ने संकेत दिया कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता 9 जुलाई को जवाबी शुल्क पर […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

स्टील पर ट्रंप शुल्क की मार, भारत का तीन विकल्पों पर विचार

अमेरिका ने स्टील और एल्युमीनियम आयात पर सेफगार्ड शुल्क दोगुना कर 50 फीसदी कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर बढ़ते दबाव के बीच तीन विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने करने की शर्त पर कहा, ‘वर्तमान में तीन विकल्प मौजूद […]

आज का अखबार, भारत, वित्त-बीमा

सरकार 3 माह में पेश करेगी रूरल क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (जीसीएस) फ्रेमवर्क लाने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की थी। यह पहल ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GDP: चौथी तिमाही में 7.4 फीसदी वृद्धि दर, पूरे वित्त वर्ष जीडीपी वृद्धि 6.5 फीसदी रही

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की आ​र्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.4 फीसदी पर पहुंच गई जो चार तिमाही में सबसे अ​धिक है। इससे पूरे वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर अनुमान के मुताबिक 6.5 फीसदी रही। राष्ट्रीय सां​ख्यिकी कार्यालय के अंतरिम अनुमान में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

ट्रंप के टैरिफ को अदालत से झटका, भारत बोला– अमेरिका के साथ ​व्यापार वार्ता पटरी पर

मैनहैटन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क सहित तमाम शुल्क को अवैध ठहराए जाने के बीच भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम

वित्त मंत्रालय ने Airtel के ₹41,000 करोड़ के AGR बकाया को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को ठुकराया

वित्त मंत्रालय ने एयरटेल के 41,000 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये को इ​क्विटी में बदलने के प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, ‘वे हमारे पास आए थे, लेकिन हमने उनसे अपने एजीआर बकाये […]

आज का अखबार, बीमा, बैंक, भारत, वित्त-बीमा

जमा पर बढ़ेगी बीमा की सीमा! सरकार 6 महीने के भीतर ले सकती है निर्णय

सरकार बैंक में ग्राहकों की जमा रा​शि पर बीमा की सीमा बढ़ाने पर सक्रियता से विचार कर रही है। फिलहाल 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा के दायरे में आती है जिसे सरकार 6 महीने के अंदर बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने नाम उजागर नहीं करने […]

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