लेखक : असित रंजन मिश्र

भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने असित रंजन मिश्र के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में नई सीपीआई श्रृंखला पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि पीडीएस वस्तुओं को सीपीआई से बाहर रखना सही है क्योंकि मुफ्त चीजें आय नहीं, उपभोग बढ़ाती हैं। इनको शामिल करने से दोहरी गणना होगी। बातचीत के […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए जो 17 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है उससे ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को पाने में तेजी आएगी और एक बार जब सरकार यह पैसा खर्च करेगी तो इससे कई और फायदे होंगे। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट […]

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को व्यापार, निर्यात, विनिर्माण समेत समूची भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत बड़ी घटना माना जा रहा है, जिसका देश पर बहुआयामी प्रभाव पड़ सकता है। मगर समझौते की घोषणा से एक दिन पहले केंद्रीय बजट पेश कर चुकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मानती हैं कि समझौता कुछ वक्त पहले हो जाता […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा के बाद अब भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आवक की चुनौतियां खत्म हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब साल भर पहले निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू किया था, तब भी भारत की वृहद आर्थिक बुनियाद […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने बजट के बाद मोनिका यादव और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में सरकार की सीमा शुल्क रियायतों का बचाव करते हुए कहा कि वे बहुत संतुलित और सूक्ष्म दृष्टिकोण का नतीजा हैं और किसी बाहरी दबाव के बजाय क्षेत्र विशेष की प्राथमिकताओं […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले साल फरवरी में ‘दोनों पक्षों के लिए लाभदायक और बहु क्षेत्रीय’ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने की घोषणा की थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर थे। पर्यवेक्षकों ने सोचा कि अन्य देशों की तुलना में पहले समझौता होने से अमेरिका […]

लगातार वैश्विक अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने राजकोष से जुड़ी ज्यादा गुंजाइश बनाए रखी है और ऋण-जीडीपी अनुपात को वित्त वर्ष 2026 में हासिल किए गए 56.1 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2027 में महज 50 आधार अंक घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। बजट में 10 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि […]

भारत को रक्षात्मक आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर रणनीतिक अपरिहार्यता के लक्ष्य के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण कड़ी बनने की ओर बढ़ना चाहिए। संसद में आज पेश वित्त वर्ष 2025-26 की आ​र्थिक समीक्षा में यह बातें कही गई हैं। समीक्षा में स्वदेशी को देश की रणनीति में व्यापक बदलाव के केंद्र […]

भारत और यूरोपीय संघ ने अपने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत बाजार पहुंच को बा​धित करने वाले नियामकीय उपायों से निपटने के वास्ते एक समर्पित ढांचा स्थापित करने के लिए सहमति जताई है। यह अपने प्रकार का पहला ढांचा होगा जो दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। सरकारी […]

भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते के तहत सेवाओं में अपनी प्रतिबद्धता को अगले पांच वर्षों में अपने 12 सदस्य देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता से जोड़ा है, जिनके साथ अभी उसके ऐसे कोई समझौते नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा समझौता पारस्परिक आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभों की […]