लेखक : असित रंजन मिश्र

अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के तहत लगाया गया 10 प्रतिशत वैश्विक शुल्क बुधवार को रद्द कर दिया। यह फैसला 20 फरवरी को टैरिफ लागू होने के 50 दिनों से भी कम समय में आया है। इस फैसले से अमेरिका के शुल्क को लेकर […]

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2027 में लागू होने की संभावना है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हरवे डेल्फिन ने गुरुवार को यह बात कही। डेल्फिन ने कहा कि दोनों पक्ष फिलहाल समझौते के मसौदे से जुड़े कानूनी पहलूओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस […]

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के एक दिन बाद भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष और ईवाई अफ्रीका इंडिया क्षेत्र के रीजनल मैनेजिंग पार्टनर राजीव मेमानी ने उद्योग जगत की आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर असित रंजन मिश्र से बातचीत की। प्रमुख अंश: पश्चिम एशिया संकट भारतीय कंपनियों के लागत ढांचे […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के पांचवें संस्करण को आज मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विमान कंपनियों और अन्य कंपनियों को प​श्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती लागतों के बीच कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में […]

पश्चिम एशिया संकट के बीच होर्मुज स्ट्रेट से ईंधन आयात में व्यवधान, साथ ही पेट्रोल और डीजल पर सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती भारत की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल रही है। वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव वी. वी. वुआलनम ने आज ये बातें कहीं। हालांकि उन्होंने राजकोषीय विवेक के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता […]

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच तेल के दाम आसमान छूने और ईंधन आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान की बढ़ती आशंका से वित्त वर्ष 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि एवं मुद्रास्फीति का संतुलन और बिगड़ सकता है। ईरान युद्ध का कोई समाधान नहीं निकलने के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत गुरुवार को […]

वित्त मंत्रालय की आज जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पश्चिम एशिया संकट से निपटने के क्रम में अल्पकालिक वृद्धि के पीछे भागने के बजाय, भारत को मध्यम अवधि की राजकोषीय और बाह्य स्थिरता को सुरक्षित रखना चाहिए और लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया […]

भारत और न्यूजीलैंड ने आज व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। यह करार साल के अंत तक लागू हो जाएगा। इसके तहत भारत को न्यूजीलैंड में 100 फीसदी शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच, 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वादा और श्रमिकों की आसान आवाजाही की सुविधा मिलेगी। न्यूजीलैंड के […]

केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के पास सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ-साथ चुनावी राजनीति के व्यापक अनुभव का दुर्लभ मिश्रण है। कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से स्नातक करने के बाद लाहिड़ी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पीएचडी की है। मैक्रो इकनॉमिस्ट 74 वर्षीय लाहिड़ी की प्रारंभिक […]

पश्चिम एशिया संकट के कारण उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संकेत दिए कि सरकार किसानों के लिए उर्वरक की खुदरा कीमत यथावत बनाए रख सकती है, जैसा कि कोविड महामारी के दौरान रखा गया था।  मुंबई में इकनॉमिक टाइम्स की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में […]