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लेखक : असित रंजन मिश्र

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

India–US trade deal: भारत नहीं दिखाएगा जल्दबाजी, अमेरिका से व्यापार समझौते पर संतुलित रुख के संकेत

अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पूरा करने में भारत कोई हड़बड़ी नहीं दिखाएगा। इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि 9 जुलाई की निर्धारित समय सीमा तक व्यापार समझौता करने में भारत जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है मगर दोनों पक्ष विभिन्न चुनौतियों के बीच सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत […]

आज का अखबार, तेल-गैस

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव, चालू खाते का घाटा बढ़ने की आशंका

इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी से भारत का चालू खाते का घाटा (सीएडी) बढ़ सकता है। इससे रुपये पर दबाव पड़ने की भी आशंका है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें एक दायरे में बनी रहती हैं तो वृद्धि […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

पाकिस्तान ने रक्षा बजट 20% बढ़ाकर 9 अरब डॉलर किया, भारत ने ADB-IMF फंडिंग के दुरुपयोग पर जताई चिंता

पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 9 अरब डॉलर कर दिया है। मंगलवार को 2025-26 के वार्षिक संघीय बजट में रक्षा व्यय बढ़ाने का ऐलान किया गया, लेकिन जुलाई-जून के वित्त वर्ष के लिए कुल संघीय व्यय में 7 प्रतिशत की भारी कटौती की […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत की बड़ी जीत: FTA से ‘ऊर्जा और कच्चा माल’ अध्याय हटाने पर सहमत हुआ यूरोपीय संघ, जानें क्या है इसके मायने

भारत ने यूरोपीय संघ (ईयू) को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत ‘ऊर्जा और कच्चा माल’ अध्याय को बातचीत से अलग रखने के लिए मना लिया है। यूरोपीय संघ ने एकतरफा तरीके से उस अध्याय को शामिल किया था। इसमें भारत से पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनों, कपास, लौह और इस्पात, तांबा तथा अन्य महत्त्वपूर्ण धातुओं […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

India-US Trade Deal: सरकार ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौता के लिए कृ​षि वस्तुओं को तीन श्रे​​णियों में बांटा

भारत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत कृषि वस्तुओं पर अपनी महत्त्वपूर्ण बातचीत में स्पष्ट लक्ष्मण रेखाएं खींच दी हैं। इसके तहत भारत ने अपने कृषि उत्पादों को तीन श्रे​णियों में वर्गीकृत किया है। एक सरकारी अ​धिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

India US trade deal: बुनियादी शुल्क हटाने पर जोर, श्रम आधारित क्षेत्रों को मिले रियायत

अमेरिका के साथ शुरुआती चरण के व्यापार समझौते के तहत श्रम आधारित क्षेत्रों के लिए भारत 2 अप्रैल से पहले की शुल्क दर पर बाध्यकारी प्रतिबद्धता की मांग कर रहा है। इसमें डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10 फीसदी के बुनियादी शुल्क को खत्म करना भी शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने नाम […]

आज का अखबार, भारत

चिप कंपनियों को मिली सौगात, अब 10 हेक्टेयर में भी बन सकेगी सेमीकंडक्टर यूनिट

सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों जैसे हाइटेक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए नियमों को आसान बनाया है। इसके तहत कई नीतिगत छूट दी गई हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में ऐसी एसईजेड इकाइयों की स्थापना […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द संभव, 9 जुलाई से पहले शुरुआती करार पर मुहर के आसार!

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष उस व्यवस्था तक पहुंच गए हैं जो दोनों देशों के लिए मुफीद है। लटनिक ने संकेत दिया कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता 9 जुलाई को जवाबी शुल्क पर […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

स्टील पर ट्रंप शुल्क की मार, भारत का तीन विकल्पों पर विचार

अमेरिका ने स्टील और एल्युमीनियम आयात पर सेफगार्ड शुल्क दोगुना कर 50 फीसदी कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर बढ़ते दबाव के बीच तीन विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने करने की शर्त पर कहा, ‘वर्तमान में तीन विकल्प मौजूद […]

आज का अखबार, भारत, वित्त-बीमा

सरकार 3 माह में पेश करेगी रूरल क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (जीसीएस) फ्रेमवर्क लाने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की थी। यह पहल ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें […]

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