लेखक : असित रंजन मिश्र

केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के पास सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ-साथ चुनावी राजनीति के व्यापक अनुभव का दुर्लभ मिश्रण है। कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से स्नातक करने के बाद लाहिड़ी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पीएचडी की है। मैक्रो इकनॉमिस्ट 74 वर्षीय लाहिड़ी की प्रारंभिक […]

पश्चिम एशिया संकट के कारण उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संकेत दिए कि सरकार किसानों के लिए उर्वरक की खुदरा कीमत यथावत बनाए रख सकती है, जैसा कि कोविड महामारी के दौरान रखा गया था।  मुंबई में इकनॉमिक टाइम्स की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में […]

भारत के वाणिज्य विभाग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 4 दिनों तक चली ‘सार्थक और भविष्योन्मुखी चर्चाओं’ के बाद भारत और अमेरिका के वार्ताकारों ने अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत बातचीत आगे बढ़ाने में […]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया ने 2027 के मध्य तक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए फिर से बातचीत पूरी करने का फैसला किया है। इसमें दोनों देशों के लिए ज्यादा फायदेमंद साझेदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही गैर शुल्क बाधाओं और ओरिजन के […]

अमेरिका ने सोमवार को 166 अरब डॉलर के टैरिफ (आयात शुल्क) रिफंड की घोषणा की है। भारतीय निर्यातकों को सीधे तौर पर इस रिफंड का कोई हिस्सा मिलने की संभावना तो कम है, लेकिन जवाबी शुल्कों के हटने से बाजार में उनकी स्थिति पहले से ही मजबूत हो रही है। इससे निर्यातकों की कीमत तय […]

भारत के उद्योग जगत ने विनिर्माण में हमेशा जरूरत से ज्यादा क्षमता का आरोप लगाकर धारा 301 के जरिये उसकी जांच के अमेरिकी फैसले का कड़ा विरोध किया है। उद्योगों का तर्क है कि देश में क्षमता का विस्तार मांग के मुताबिक होता है, न कि निर्यात को प्रभावित करने के लिए क्षमता बढ़ाई जाती […]

सोलहवें वित्त आयोग ने संकेत दिया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) राज्यों द्वारा सब्सिडी के वर्गीकरण के तरीके को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं। आयोग ने सीएजी से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी राज्यों में सब्सिडी का प्रस्तुतीकरण ‘एकसमान और तुलनीय’ हो। इस बारे […]

संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने मंगलवार को वित्त मंत्रालय से कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम होने पर रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए ‘गोल्डन शेयर’ या अप्रत्यक्ष नियंत्रण मॉडल अपनाने पर स्पष्ट कानूनी रणनीति तैयार करे। वित्त वर्ष 2026 की आर्थिक समीक्षा […]

आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान को नीचे की ओर से संशोधित करना शुरू कर दिया है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। व्यापार मार्गों में दिख रही बाधाओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की संतुलित स्थिति को खतरा दिख रहा जो मजबूत विकास, […]

भारत और अमेरिका के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधारों के मुद्दे पर टकराव की आशंका है। यह मामला संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक (एमसी 14) से पहले उठ रहा है। भारत का कहना है कि डब्ल्यूटीओ के मूल सिद्धांतों जैसे सर्वसम्मति से निर्णय लेना और भेदभाव-रहित टैरिफ व्यवस्था (तरजीही राष्ट्र) को बदला […]