भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते के तहत सेवाओं में अपनी प्रतिबद्धता को अगले पांच वर्षों में अपने 12 सदस्य देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता से जोड़ा है, जिनके साथ अभी उसके ऐसे कोई समझौते नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा समझौता पारस्परिक आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करता है और इस प्रकार भविष्य में भारतीय श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए संभावित दोहरे योगदान से बचाता है।
पत्रकारों को जानकारी देते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा समझौते सदस्य देशों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं और यूरोपीय संघ का अन्य देशों के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, लेकिन भारत सामाजिक सुरक्षा पर एक क्लाउज शामिल करने वाला पहला देश बन गया है क्योंकि यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, हमने इसे सेवाओं के अंतर्गत अपनी कुछ भावी एमएफएन (सर्वोत्तम राष्ट्र) प्रतिबद्धताओं से जोड़ा है। पहले पांच वर्षों के लिए, ये प्रतिबद्धताएं सदस्य देशों को सामाजिक सुरक्षा समझौतों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ लागू रहेंगी। आज, हमारे पास पहले से ही 27 सदस्य देशों में से 14 के साथ (ऐसे समझौते) हैं और हमें उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में हम बाकी 13 समझौतों को भी पूरा कर लेंगे।
वर्तमान में, भारत का आयरलैंड, इटली, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के साथ कोई सामाजिक सुरक्षा समझौता नहीं है।
एमएफएन फॉरवर्ड क्लॉज के माध्यम से भारत यह वादा करता है कि अगर भविष्य में वह किसी अन्य व्यापारिक साझेदार को विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में बेहतर व्यवहार प्रदान करता है तो वह वही बेहतर व्यवहार यूरोपीय संघ को भी प्रदान करेगा।
