लेखक : अहोना मुखर्जी

केंद्र सरकार ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ी नौकरियों के लिए जरूरी कौशल की मांग और इससे जुड़े प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी का कोई विशेष जायजा नहीं लिया है। वहीं, सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना के तहत एआई से जुड़े नौकरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों में 30 जून, 2026 तक केवल […]

कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए अनिवार्य क्रेच की व्यवस्था लागू हुए लगभग नौ साल हो गए हैं लेकिन केंद्र सरकार ने कोई अलग से आकलन या अनुपालन जांच नहीं कराई है। यह प्रावधान पहले संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम में जोड़ा गया था और बाद में इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में […]

इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि ने गुरुवार को कहा कि भारत में भविष्य में रोजगार के नए अवसर बड़ी कंपनियों के बजाय लाखों छोटे व्यवसायों से पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से बड़ी और ज्यादा व्यवस्थित कंपनियां ऑटोमेशन के प्रति अधिक संवेदनशील होंगी, जिससे उनमें नौकरियों पर दबाव बढ़ […]

कमजोर मांग और कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से व्यावसायिक गतिविधियों और नए कारोबार में आई कमी के कारण देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि जुलाई में पिछले चार वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई है। एसऐंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जून में 57.4 से गिरकर जुलाई में 53.3 […]

जेनेरेटिव आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (जेनएआई) तकनीक दक्षिण एशिया में कर्मचारियों की भर्तियों पर असर डाल रही है। विश्व बैंक की ‘विश्व विकास रिपोर्ट, 2026’में इस बदलाव का जिक्र किया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) से जुड़ी कंपनियों ने घरेलू कंपनियों की तुलना में नई भर्तियों में कमी कर दी है। यह इस […]

भारत के निजी क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियां की वृद्धि जुलाई में सबसे सुस्त रही। एक निजी सर्वेक्षण ने सोमवार को बताया कि यह वृद्धि पांच वर्षों में सबसे कम थी। इसका कारण पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के दौर में कुल बिक्री, इनपुट खरीद और नौकरी सृजन में गिरावट होना है।     एचएसबीसी का भारत का […]

भारत के लिए लगातार बढ़ती भीषण गर्मी सिर्फ मौसम का मिजाज भर नहीं है, बल्कि यह अब देश की आर्थिक बढ़त और रोजगार के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट ‘ए लिवेबल फ्यूचर: प्रोटेक्टिंग जॉब्स एंड ग्रोथ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट इन साउथ एशियाज सिटीज’ में चेतावनी दी गई […]

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए छह साल बीत चुके हैं, लेकिन इसमें सुझाए गए महत्त्वाकांक्षी सुधारों पर अभी तक पूरी तरह अमल नहीं किया जा सका है। लक्ष्यों को हासिल करने में धन और संस्थागत बुनियादी ढांचे का अभाव सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। ​शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है […]

पेपर लीक को लेकर छात्रों के आक्रोश को शांत करने के लिए सरकार ने सोमवार को विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोक सभा  में एक विधेयक पेश किया, जिसमें दो साल पुराने पेपर लीक रोकथाम कानून में संशोधन कर उसकी दंडात्मक धाराओं को और कठोर बनाया गया है। विपक्ष 20 जुलाई को संसद की […]

नीट प्रश्न पत्र लीक के आरोपों पर हफ्तों तक चले विवाद के बाद भरोसा बहाल करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्यबल गठित करने की घोषणा की। समिति का गठन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की परीक्षाओं के लिए प्रौद्योगिकी आधारित और संरचनात्मक […]