UPI को आत्मनिर्भर बनाओ, समिति ने सरकार को दी साफ सलाह
वित्त पर बनी संसद की स्थायी समिति ने अपनी 32वीं रिपोर्ट में कहा कि वित्त मंत्रालय को एक ऐसी राजस्व व्यवस्था बनानी चाहिए , जिससे सरकारी खजाने पर लगातार दबाव डाले बिना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) वित्तीय सततता हासिल कर सके। गुरुवार को संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया, ‘हालांकि 3 साल की प्रस्तावित […]
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बढ़ेगी बीमा राशि? वित्त मंत्रालय से हितधारकों ने की बड़ी सिफारिश
बढ़ती महंगाई और कमजोर होते परिवारों की स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों सहित हितधारकों ने वित्त मंत्रालय से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के तहत बीमा राशि बढ़ाने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय […]
सैलरी अकाउंट वाले दें ध्यान! दिल्ली में 12 सरकारी बैंकों ने लगाया मेगा कैंप, खुला सुविधाओं का पिटारा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बैंकिंग सुविधाएं आसानी से देने के लिए दिल्ली में एक बड़ा कैंप लगाया गया है। मंगलवार को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव एम. नागराजू ने कर्तव्य भवन में कम्पोजिट सैलरी पैकेज अकाउंट ओपनिंग कैंप का उद्घाटन किया। यह कैंप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक ने […]
बिना सिबिल स्कोर के भी मिलेगा लोन: पहली बार कर्ज लेने वालों के लिए AI आधारित स्कोरिंग लाएगी सरकार
केंद्र सरकार ऐसे लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित क्रेडिट स्कोरिंग ढांचा तैयार करने पर विचार कर रही है, जिन्होंने पहले ऋण नहीं लिया है। यह पहल महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों तक ऋण पहुंच के दायरे को बढ़ाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। एक वरिष्ठ […]
नकदी पर भारी पड़ा UPI: 57% भारतीयों की पहली पसंद बना डिजिटल पेमेंट, ग्रामीण भारत में भी बढ़ी पैठ
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक नकदी को पीछे छोड़ते हुए यूपीआई अब लेन-देन का सबसे पसंदीदा साधन बन गया है। इसमें कहा गया है कि रुपे डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में बढ़ावा देने के लिए लक्षित कारोबारी सक्षमता कार्यक्रम की जरूरत […]
विनिर्माण क्षमता बढ़ाएगा बजट, नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा: FM सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता सरकार की आर्थिक रणनीति का मूल सिद्धांत बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तेज विकास और कम मुद्रास्फीति के दुर्लभ दौर का लाभ उठाते हुए घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना है। राज्य सभा में […]
बैंकिंग सुधार समिति की रूपरेखा जल्द, बीमा में 100% FDI को वैश्विक दिलचस्पी: एम नागराजू
बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिए जाने के निर्णय के बाद अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने भारत के बीमा क्षेत्र में काफी दिलचस्पी दिखाई है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने हर्ष कुमार से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट में प्रस्तावित बैंकों […]
विनिवेश की रफ्तार से बनेगा राजस्व का रास्ता, बजट के बाद बोलीं निर्मला सीतारमण
वित्त वर्ष 2027 का आम बजट पेश करने के एक दिन बाद आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण की गति और दिशा आने वाले वित्त वर्ष में राजस्व जुटाने का माहौल तैयार करेगी। सीतारमण ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘विनिवेश की योजना में कोई बदलाव नहीं किया […]
SME को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड, छोटे उद्योगों की किस्मत बदलेगी सरकार
SME Growth Fund Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में छोटे व मझौले उद्योगों (एसएमई) को “चैंपियन” के रूप में बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के समर्पित एसएमई फंड बनाने का प्रस्ताव रखा। यह फंड चयनित मानदंडों के आधार पर पात्र एसएमई को प्रोत्साहित करेगा, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 […]
विनिवेश की नई रणनीति: वित्त वर्ष 2027 में 80,000 करोड़ जुटाएगी सरकार, जानें क्या है पूरा रोडमैप
सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के केंद्रीय बजट में विविध पूंजी प्राप्तियों के तहत 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों में शेयरों की बिक्री और परिसंपत्तियों का बेचना शामिल है। हालांकि सरकार वित्त वर्ष 2026 में अपने बजट लक्ष्य 47,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने से चूक गई और इसलिए […]









