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लेखक : हर्ष कुमार

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

सरकारी बैंकों में 26% जनधन खाते निष्क्रिय, सक्रिय खातों की संख्या और कम होने का अनुमान

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में प्रधानमंत्री जन धन योजना के निष्क्रिय खातों की संख्या बढ़ गई है। सितंबर, 2025 के अंत में निष्क्रिय जन धन खातों की संख्या बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई। हालांकि यह बीते साल के इस महीने में 21 प्रतिशत थी। सरकारी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

MSME पर ट्रंप टैरिफ का असर: वित्त मंत्रालय बैंकों के साथ करेगा समीक्षा, लोन की जरूरतों का भी होगा आकलन

अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए उच्च शुल्क का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) पर पड़ने वाले असर और उनकी ऋण जरूरतों का सरकार मूल्यांकन करेगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर […]

ताजा खबरें, बैंक, वित्त-बीमा

प्राइवेट सेक्टर से होगा SBI का अगला MD! सरकार ने खोला रास्ता

सरकार ने पहली बार देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में एक मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) की पोस्ट प्राइवेट सेक्टर के बैंकरों के लिए खोल दी है। यह कदम सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में लीडरशिप चुनने के तरीके में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब प्राइवेट बैंकों से जुड़े […]

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें

अनिश्चितता के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था लचीली, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत: RBI गवर्नर

नई दिल्ली में आयोजित चौथे कौटिल्य सम्मेलन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम बातें कहीं। उन्होंने बताया कि अमेरिका के ऊंचे आयात शुल्क, व्यापार प्रतिबंध और अनिश्चितताओं के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अब तक मजबूती दिखाई है। मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक […]

बैंक, वित्त-बीमा

डिजिटल धोखाधड़ी रोकने का प्लेटफॉर्म शीघ्र शुरू हो

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीपीआईपी) को जारी करने में देरी पर चिंता जताई है। यह प्लेटफॉर्म महत्वाकांक्षी पहल है। इसका ध्येय डिजिटल भुगतान में धोखधड़ी को रोकना और भुगतान सुरक्षा को बढ़ाना है। यह जानकारी अधिकारी ने गुप्त रखने की शर्त पर दी। अधिकारी ने बताया, ‘मंत्रालय […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में 6.77 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई

सरकार ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 22 साप्ताहिक नीलामियों के जरिए मार्केट से 6.77 लाख करोड़ रुपये की उधारी जुटाने की योजना की घोषणा की है। दरअसल, सरकार की वित्त वर्ष 26 में अक्टूबर से मार्च के दौरान अल्ट्रा दीर्घावधि बॉन्ड की हिस्सेदारी कम हो गई।  आर्थिक मामलों के विभाग की […]

आज का अखबार, बैंक, भारत, वित्त-बीमा

Swami Investment Fund II: 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय की अहम बैठक, बैंकों और एलआईसी को बुलावा

वित्त मंत्रालय ने स्वामी (किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो) निवेश कोष द्वितीय के लिए 29 सितंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सरकार के 2019 में रियल इस्टेट के दबाव को कम करने के लिए शुरू किए गए कोष की श्रृंखला में उठाया गया कदम […]

आज का अखबार, भारत

हर 10 में से 4 रूफटॉप सोलर आवेदन हुए खारिज, सिबिल स्कोर बना बड़ी वजह

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme:  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत से अगस्त 2025 तक प्राप्त कुल 8,03,515 आवेदनों में से 3,05,667 आवेदन खारिज कर दिए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि 38.03 प्रतिशत आवेदनों को अस्वीकार […]

आपका पैसा

UPS में मिलेगी NPS जैसी टैक्स छूट, रिटायरमेंट पेंशन भी अब टैक्स-फ्रेंडली; सरकार ने जारी किए FAQs

वित्त सेवा विभाग (DFS) ने मंगलवार को Unified Pension Scheme (UPS) के तहत योगदान और निकासी पर टैक्स क्लियरिटी देने के लिए FAQs जारी किए हैं। इस रिलीज में साफ किया गया है कि UPS पर वही टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में मिलते हैं। FAQs के मुताबिक, केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

PM Vishwakarma Scheme: 12 लाख में सिर्फ 27% को मिला ऋण, क्या कारीगरों तक पहुंच रही है मदद?

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिले आवेदनों में से एक-चौथाई से थोड़ा ज्यादा आवेदकों को ही ऋण मिल पाया है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह योजना वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत के असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को आर्थिक मदद देने और उनके […]

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