लेखक : हर्ष कुमार

आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि सरकार कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी की परिभाषा में संशोधन करने पर विचार कर सकती है, जो सूचीबद्ध संस्थाओं तक सीमित रहे ताकि ऐसी कंपनियों को न्यूनतम 26 फीसदी सरकारी स्वामित्व के साथ सरकारी कंपनी का दर्जा बनाए रखने की अनुमति मिल सके। साथ ही विनिवेश […]

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कहा कि चार अलग-अलग प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के जरिये उसने रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनैंस लिमिटेड (आरसीएफएल), येस बैंक और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामलों के सिलसिले में बैंक बैलेंस, देनदारियों, गैर-सूचीबद्ध निवेश में शेयरहोल्डिंग और अचल संपत्तियों सहित कई संपत्तियों […]

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के निवेश ढांचे की समीक्षा, सिफारिश और आधुनिकीकरण के लिए निवेश विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति  स्ट्रैटजिक एसेट एलोकेशन ऐंड रिस्क गवर्नेंस (एसएएआरजी) का गठन किया है।  आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार समिति को मौजूदा एनपीएस निवेश दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करने, […]

Banks Strike: देशभर में 27 जनवरी 2026 को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। करीब आठ लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह (five-day work week) लागू करने की मांग को लेकर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। प्रस्तावित हड़ताल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक […]

केंद्र सरकार सरफेसी ऐक्ट 2002 में कुछ संशोधनों पर विचार कर रही है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इसका मकसद कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करना, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन ऐंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) की निगरानी मजबूत करना और कारोबार को सुगम बनाना है। सिक्योरिटाइजेशन ऐंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल […]

पंजाब नैशनल बैंक का वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर  13.1 प्रतिशत बढ़कर 5,100 करोड़ रुपये हो गया जबकि यह पिछले वर्ष की समान अवधि में 4,508 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में बैंक की गैर-ब्याज आय सालाना आधार पर 47.2 प्रतिशत बढ़कर 5,022 करोड़ […]

पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत सुनिश्चित भुगतान का नियामकीय ढांचा विकसित करने के लिए उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। वित्त मंत्रालय के मंगलवार को जारी बयान के अनुसार इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के लिए सेवानिवृत्ति आय सुरक्षा को मजबूत करना है। यह समिति पीएफआरडीए […]

वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने मंगलवार को कहा कि सरकार स्वदेशी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। पूर्वी एशिया के बाजारों में इसकी पहुंच का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्लोबल इन्क्लूसिव फाइनैंस इंडिया समिट में बोलते हुए […]

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने केंद्रीय बजट 2026-27 के बजट पूर्व प्रस्तावों में केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और सतत पूंजीगत व्यय की जरूरत को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का त्वरित गति से निजीकरण किया जाए। यह अधिक अनुमानित, निवेशक नेतृत्व वाला और संस्थागत रूप से संचालित […]

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2027 के केंद्रीय बजट में ऋण वसूली पंचाट (डीआरटी) के अधिकार क्षेत्र और कार्यभार को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 को संशोधित करने का प्रस्ताव कर सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार इससे कुछ डीआरटी ज्यादा मूल्य वाले मामलों पर ध्यान […]