लेखक : हर्ष कुमार

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण वितरण में असंतुलन को लेकर चिंता जताई है। मंत्रालय का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 तक पिछले 5 साल में खासकर श्रम केंद्रित उद्योग की श्रेणी में ऋण वृद्धि सुस्त रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये […]

पीतलनगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद की एक गली में हल्की रोशनी वाले कमरे में 62 वर्षीय पीरजादा जफर खान बैठे हैं। कुल 10×13 वर्ग फुट के उस छोटे से कमरे में उनके साथ 7 अन्य कर्मचारी भी हैं। खान पिछले कई साल से यहां दीये बनाने का काम करते हैं और अपने हाथ के […]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कार्यकुशलता और संचालन में सुधार के लिए बैंकरों और विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बैंक बोर्डों को अधिक अधिकार दिए जाएं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किया जाए, मगर बैंकों का प्रबंधन उनके बोर्डों द्वारा किया जाना चाहिए। […]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विकसित भारत 2047 के वास्ते वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और बड़े पैमाने पर सरकारी बैंकों की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे। इसमें नियामक प्रबंधन में बदलाव और आने वाले समय में संभावित हिस्सेदारी में कमी शामिल हो सकती है। एक वरिष्ठ बैंकर ने यह जानकारी दी है। ये विमर्श शुक्रवार, 12 सितंबर […]

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष चाल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने मंगलवार को कहा कि देश की तेजी से बदल रही वित्तीय व्यस्था में होड़ में बने रहने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रौद्योगिकी पर आधारित, नवाचार से संचालित संस्थानों के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। नई दिल्ली में ऑल इंडिया मैनेजमेंट […]

एमेजॉन पे इंडिया के मुख्य कार्य अधिकारी विकास बंसल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के खास बातचीत में कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर एक गैर मनमाना व्यापारी छूट (एमडीआर) निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियामक और उद्योग के बीच चर्चा के बाद इसे तय किया जाना चाहिए। बंसल ने कहा, ‘किसी भी […]

Jan Dhan Accounts Closure: सरकारी बैंकों ने इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के शून्य शेष खाते वाले करीब 15 लाख निष्क्रिय खातों को बंद कर दिया। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि एकमुश्त कार्रवाई डुप्लीकेट और लेन देन नहीं करने वाले खातों को बंद करने के लिए की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की […]

सरकार जल्द ही चार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है, जिनमें क्रेडिट-संबंधी सहायताएं शामिल हैं, ताकि अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों की मदद की जा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार, “कैबिनेट बुधवार को इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यह कोविड अवधि में लागू क्रेडिट […]

वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को सूचित किया है कि नए ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के नियम एक बार लागू होने के बाद सिस्टम और आधारभूत ढांचा अपनाने के लिए समय दिया जाएगा। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी है। सूत्र […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को गुरुवार को 11 साल पूरे हो गए। यह योजना विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बनकर उभरा है, जिसमें 56 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गएहैं और उन खातों में जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये पार कर गई है। […]