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लेखक : हर्ष कुमार

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Trump Tariff के चलते संभावित आर्थिक संकट के बाद मजबूती से उभरेंगे भारतीय उद्योग: वित्त मंत्रालय

अमेरिका द्वारा लगाया गया अतिरिक्त शुल्क लागू होने के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस कदम का तात्कालिक सीमित असर हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसके द्वितीयक और तृतीयक असर की चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘अगर उचित तरीके से निपटा जाए तो झटके हमें मजबूत […]

आज का अखबार, कंपनियां

‘मूल्य केंद्रित मॉडल नहीं गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान दें MSMEs’

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ने और भारत के विकास दृष्टिकोण के समर्थन के लिए मूल्य केंद्रित मॉडल से हटकर गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रौद्योगिकी अपनाने पर आधारित मॉडल अपनाना होगा। नई  दिल्ली में आयोजित सीआईआई एमएसएमई ग्रोथ समिट 2025 […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

‘अटल पेंशन की पहुंच बढ़ाने के लिए आगे आएं निजी बैंक’: पीएफआरडीए

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष एस रमण ने बैंकों विशेषकर निजी क्षेत्र के बैंकों से देश भर में पेंशन का दायरा बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, निरंतरता बढ़ाने और प्रयासों को तेज करने का अनुरोध किया है। रमण ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के […]

आज का अखबार, उद्योग, ताजा खबरें, बैंक, वित्त-बीमा

सरकारी बैंकों से अब मझोली कंपनियों, MSME, कृषि और स्टार्टअप को ज्यादा कर्ज देने को कहा गया

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से ऋण का दायरा बड़ी कंपनियों से बढ़ाकर मझोली कंपनियों, लघु और मझोले उद्योगों (एसएमई) और कृषि व स्टार्टअप तक करने को कहा है। सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारत के निर्यात पर अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के संभावित असर को देखते हुए […]

आज का अखबार, उद्योग, वित्त-बीमा

सरकार MSMEs को दे सकती है राहत, ऋण चूक की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने पर विचार

अमेरिका द्वारा शुल्क में बढ़ोतरी से राहत देने के लिए केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले ऋण के मामले में गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के वर्गीकरण की अवधि बढ़ा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापे जाने की शर्त पर कहा कि सरकार एनपीए के रूप में […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

निजी बीमा कंपनियों ने पब्लिक लिस्टिंग योजना के लिए मांगा 2027 तक समय

निजी क्षेत्र की कुछ बड़ी जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने पब्लिक लिस्टिंग के लिए भारतीय जीवन बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) से 2027 तक का वक्त मांगा है। इन कंपनियों को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सार्वजनिक सूचीबद्धता के लिए मसौदा योजना पेश करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले से सीधे […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

MSMEs पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क की घोषणा से खतरा

देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क की घोषणा से खतरा मंडराने लगा है। देश के कुल निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक योगदान करने वाले इस क्षेत्र के सामने बड़ी आफत आ खड़ी हुई है। एमएसएमई उद्योग संगठनों ने अमेरिकी कदम का बड़ा असर होने की चिंता जताई […]

आज का अखबार, कंपनियां, भारत, समाचार

अनिल अंबानी मामले में ED जांच का दायरा बढ़ा, केनरा और BoB के वरिष्ठ अधिकारियों को भी समन भेजने की तैयारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े 17,000 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के मामले में जांच का दायरा बढ़ाने जा रहा है। ईडी अंबानी के पूर्व सहयोगियों एवं केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारियों को समन भेजने की तैयारी कर रहा है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम सार्वजनिक […]

आज का अखबार, कानून, भारत

ढाई सौ करोड़ की साइबर धोखाधड़ी में कई जगह छापे

वैश्विक साइबर धोखाधड़ी जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 स्थानों पर छापे मारे और तलाशी अभियान चलाया। यह मामला कई करोड़ रुपये का है, जिसमें सीबीआई और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

सरकारी बैंकों के KCC खातों में 1.8% की गिरावट, बकाया ऋण 2.2% बढ़कर ₹413 अरब के पार

वित्त वर्ष 2025 के दौरान सरकारी बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों की संख्या पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1.8 प्रतिशत घटकर 2.25 करोड़ रह गई है। हालांकि इस अवधि के दौरान इन खातों पर बकाया ऋण 2.2 प्रतिशत बढ़कर 413 अरब रुपये हो गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने […]

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