सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2025 में CSR पर 31% अधिक खर्च किया
वित्त वर्ष 2025 के दौरान देश के कुल 183 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च 31.1 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक उद्यमों के सर्वे के मुताबिक सीपीएसई ने सीएसआर पर रिकॉर्ड 6,437 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सीएसआर पर खर्च करने वाली शीर्ष सीपीएसई […]
भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते से बैंकिंग को मिली नई रफ्तार, खुलेंगी ज्यादा बैंक शाखाएं
भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के वित्तीय सेवा अनुलग्नक के तहत बैंकिंग और बीमा में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा और एक अधिक उदार बैंक शाखा लाइसेंसिंग ढांचे की पेशकश की है। इससे वित्तीय क्षेत्र में भारत के व्यापक उदारीकरण और दूरगामी दृष्टिकोण के संकेत मिलते हैं। विदेशी बैंकों को […]
MSME के लिए वित्तीय क्षेत्र में एकीकृत नियामक की मांग
केंद्रीय बजट 2026 से पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेज (फिस्मे) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे प्रस्ताव में बैंकिंग, बीमा और फिनटेक क्षेत्र के लिए एक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र नियामक बनाने का अनुरोध किया है। संगठन ने तर्क दिया है कि टुकड़ों में निरीक्षण और कमजोर शिकायत निपटान प्रणाली के कारण सूक्ष्म, […]
MUFG का श्रीराम फाइनैंस में 20% से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, ग्रुप की अन्य कंपनियों में भी निवेश से इनकार
जापान के सबसे बड़े ऋणदाता मित्सुबिशी यूएफजे फाइनैंशियल ग्रुप (एमयूएफजी) बैंक ने सोमवार को कहा कि उसकी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) श्रीराम फाइनैंस लिमिटेड (एसएफएल) में 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। उसके श्रीराम समूह की किसी अन्य कंपनी में भी निवेश करने की संभावना नहीं है। संवाददाता सम्मेलन में […]
ऋण पर हमारी ब्याज दरें 1 फीसदी तक हो सकती हैं कम: श्रीराम फाइनैंस
श्रीराम फाइनैंस के निदेशक मंडल ने सोमवार को जापान के एमयूएफजी बैंक द्वारा किए गए 4.4 अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी दे दी, जिसे भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बताया जा रहा है। इसके तहत एमयूएफजी बैंक, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिटेल एनबीएफसी में 20 फीसदी हिस्सेदारी […]
डेटा बोलेगा, अफसर नहीं: कैसे डिजिटल फुटप्रिंट बदल रहा है MSME लोन का खेल
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने वित्त वर्ष 2026 में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के दौरान सरकार के डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 28,724 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जो नई प्रौद्योगिकी से संचालित ऋण देने की व्यवस्था की शुरुआती गति को दर्शाता है। […]
तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मार्च तक अपने IPO मसौदे जमा करेंगे, सरकार ने दिए दिशानिर्देश
वित्त मंत्रालय ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से कहा है कि वे मार्च के आखिर तक अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के मसौदे संबंधित प्रायोजक बैंक के साथ-साथ वित्तीय सेवा विभाग के पास जमा कराएं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी। वित्तीय सेवा विभाग […]
Canara Bank की टॉप पोस्ट पर प्राइवेट बैंकों की एंट्री, 6 उम्मीदवार मैदान में
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता केनरा बैंक में प्रबंध निदेशक (एमडी)और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) पद के लिए निजी क्षेत्र के 6 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इस पद के लिए 22 दिसंबर को साक्षात्कार होने वाला है। नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा, ‘शीर्ष […]
अब बीमा फंड से नहीं मिलेंगे बोनस और डिविडेंड?
सरकार ने सोमवार को संसद में बीमा कानून संशोधन विधेयक, 2025 का एक नया मसौदा पेश किया है। इस मसौदे में जीवन बीमा और कुछ खास तरह के बीमा कारोबार से जुड़े फंडों के इस्तेमाल को लेकर और भी ज्यादा सख्ती करने का प्रस्ताव है और विशेषतौर पर उन पैसों को लाभांश, बोनस या डिबेंचर […]
NARCL की वसूली में दो गुना से अधिक उछाल, फंसे ऋणों का समाधान तेजी से
नैशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) ने समाधान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसकी वित्तीय वर्ष 26 के अप्रैल और अक्टूबर के बीच वसूली दोगुनी से अधिक 4,192 करोड़ रुपये या कुल अधिग्रहण का 13.66 प्रतिशत हो गई है। एनएआरसीएल फंसे हुए ऋण क्षेत्र के लिए सरकारी कंपनी है। सूत्र ने बताया, ‘कुल वसूली राशि […]
