लेखक : हर्ष कुमार

केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (जीसीएस) फ्रेमवर्क लाने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की थी। यह पहल ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि 2 लाख रुपये तक के छोटे गोल्ड लोन लेने वालों को गिरवी रखे गए सोने के एवज में ऋण देने के उन सख्त कायदों की शर्तों से बाहर रखा जाए जिनका रिजर्व बैंक ने मसौदा निर्देशों के जरिये प्रस्ताव रखा है। इससे छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण […]

केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के सेवानिवृत्त ग्राहकों को अतिरिक्त पेंशन  लाभ की पेशकश की है। यह योजना उन लोगों पर लागू होगी, जो कम से कम 10 साल की सेवा करने के बाद 31 मार्च 2025 या उसके पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। अगर ग्राहक की मृत्यु […]

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का आंकड़ा और भी बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने गुरुवार को कहा कि पिछले चार-पांच साल से देश में एफडीआई तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए आगे भी आंकड़ा बढ़ता लग रहा है। […]

वित्त मंत्रालय ने एयरटेल के 41,000 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये को इ​क्विटी में बदलने के प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, ‘वे हमारे पास आए थे, लेकिन हमने उनसे अपने एजीआर बकाये […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय चार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) का दर्जा अगले कुछ महीनों में मिनी रत्न से बढ़ाकर नवरत्न करने की योजना बना रहा है। अधिकारी ने बताया, ‘इन कंपनियों में कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ऐंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और मॉयल लिमिटेड हैं।’ नवरत्न योजना की शुरुआत वर्ष 1997 में हुई थी। […]

राम सेवक अब अपना ज्यादातर छोटा-मोटा लेनदेन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से ही करते हैं लेकिन जब बात मजदूरी देने की आती है तो उन्हें नकद पैसे की जरूरत महसूस होती है। गन्ना किसान 42 साल के सेवक कहते हैं कि अब ऐसे एटीएम ढूंढना मुश्किल हो गया है जो ठीक चल रहे हों […]

सरकार बैंक में ग्राहकों की जमा रा​शि पर बीमा की सीमा बढ़ाने पर सक्रियता से विचार कर रही है। फिलहाल 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा के दायरे में आती है जिसे सरकार 6 महीने के अंदर बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने नाम उजागर नहीं करने […]

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कुछ सरकारी बैंकों में कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से गलत व्यवहार की शिकायतों को देखते हुए सभी Public Sector Banks (PSBs) को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहक शिकायतों को समय पर और सही तरीके से संभालना जरूरी है, ताकि बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे। […]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहकों के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार करने की शिकायतें आम बात हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय अब ऐसे मामलों में सख्त हो गया है। उसने इन संस्थानों से अपना रवैया सुधारने और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर तरीके से पेश आने की हिदायत दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्रीय […]