डिजिटल धोखाधड़ी रोकने का प्लेटफॉर्म शीघ्र शुरू हो
वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीपीआईपी) को जारी करने में देरी पर चिंता जताई है। यह प्लेटफॉर्म महत्वाकांक्षी पहल है। इसका ध्येय डिजिटल भुगतान में धोखधड़ी को रोकना और भुगतान सुरक्षा को बढ़ाना है। यह जानकारी अधिकारी ने गुप्त रखने की शर्त पर दी। अधिकारी ने बताया, ‘मंत्रालय […]
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में 6.77 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई
सरकार ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 22 साप्ताहिक नीलामियों के जरिए मार्केट से 6.77 लाख करोड़ रुपये की उधारी जुटाने की योजना की घोषणा की है। दरअसल, सरकार की वित्त वर्ष 26 में अक्टूबर से मार्च के दौरान अल्ट्रा दीर्घावधि बॉन्ड की हिस्सेदारी कम हो गई। आर्थिक मामलों के विभाग की […]
Swami Investment Fund II: 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय की अहम बैठक, बैंकों और एलआईसी को बुलावा
वित्त मंत्रालय ने स्वामी (किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो) निवेश कोष द्वितीय के लिए 29 सितंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सरकार के 2019 में रियल इस्टेट के दबाव को कम करने के लिए शुरू किए गए कोष की श्रृंखला में उठाया गया कदम […]
हर 10 में से 4 रूफटॉप सोलर आवेदन हुए खारिज, सिबिल स्कोर बना बड़ी वजह
PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत से अगस्त 2025 तक प्राप्त कुल 8,03,515 आवेदनों में से 3,05,667 आवेदन खारिज कर दिए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि 38.03 प्रतिशत आवेदनों को अस्वीकार […]
UPS में मिलेगी NPS जैसी टैक्स छूट, रिटायरमेंट पेंशन भी अब टैक्स-फ्रेंडली; सरकार ने जारी किए FAQs
वित्त सेवा विभाग (DFS) ने मंगलवार को Unified Pension Scheme (UPS) के तहत योगदान और निकासी पर टैक्स क्लियरिटी देने के लिए FAQs जारी किए हैं। इस रिलीज में साफ किया गया है कि UPS पर वही टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में मिलते हैं। FAQs के मुताबिक, केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों […]
PM Vishwakarma Scheme: 12 लाख में सिर्फ 27% को मिला ऋण, क्या कारीगरों तक पहुंच रही है मदद?
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिले आवेदनों में से एक-चौथाई से थोड़ा ज्यादा आवेदकों को ही ऋण मिल पाया है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह योजना वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत के असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को आर्थिक मदद देने और उनके […]
श्रम केंद्रित क्षेत्रों की सुस्त ऋण वृद्धि से वित्त मंत्रालय को चिंता
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण वितरण में असंतुलन को लेकर चिंता जताई है। मंत्रालय का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 तक पिछले 5 साल में खासकर श्रम केंद्रित उद्योग की श्रेणी में ऋण वृद्धि सुस्त रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये […]
पीतल नगरी मुरादाबाद पर अमेरिकी टैरिफ से संकट, कारीगर बेरोजगार और निर्यात में भारी गिरावट से उद्योग ठप
पीतलनगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद की एक गली में हल्की रोशनी वाले कमरे में 62 वर्षीय पीरजादा जफर खान बैठे हैं। कुल 10×13 वर्ग फुट के उस छोटे से कमरे में उनके साथ 7 अन्य कर्मचारी भी हैं। खान पिछले कई साल से यहां दीये बनाने का काम करते हैं और अपने हाथ के […]
सरकारी बैंकों के बोर्ड को मिले ज्यादा अधिकार, RBI नियमन और सरकार की हिस्सेदारी कम हो: एक्सपर्ट्स
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कार्यकुशलता और संचालन में सुधार के लिए बैंकरों और विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बैंक बोर्डों को अधिक अधिकार दिए जाएं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किया जाए, मगर बैंकों का प्रबंधन उनके बोर्डों द्वारा किया जाना चाहिए। […]
विकसित भारत 2047 के लिए सरकारी बैंक बनाएंगे वैश्विक रणनीति, मंथन सम्मेलन में होगी चर्चा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विकसित भारत 2047 के वास्ते वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और बड़े पैमाने पर सरकारी बैंकों की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे। इसमें नियामक प्रबंधन में बदलाव और आने वाले समय में संभावित हिस्सेदारी में कमी शामिल हो सकती है। एक वरिष्ठ बैंकर ने यह जानकारी दी है। ये विमर्श शुक्रवार, 12 सितंबर […]
