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लेखक : हर्ष कुमार

आज का अखबार, आपका पैसा

केंद्र सरकार ने NPS सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए UPS में अतिरिक्त लाभ की घोषणा की

केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के सेवानिवृत्त ग्राहकों को अतिरिक्त पेंशन  लाभ की पेशकश की है। यह योजना उन लोगों पर लागू होगी, जो कम से कम 10 साल की सेवा करने के बाद 31 मार्च 2025 या उसके पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। अगर ग्राहक की मृत्यु […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें, बाजार, भारत

‘हमें FDI और बढ़ने की उम्मीद है’ – DPIIT सचिव

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का आंकड़ा और भी बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने गुरुवार को कहा कि पिछले चार-पांच साल से देश में एफडीआई तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए आगे भी आंकड़ा बढ़ता लग रहा है। […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम

वित्त मंत्रालय ने Airtel के ₹41,000 करोड़ के AGR बकाया को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को ठुकराया

वित्त मंत्रालय ने एयरटेल के 41,000 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये को इ​क्विटी में बदलने के प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, ‘वे हमारे पास आए थे, लेकिन हमने उनसे अपने एजीआर बकाये […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां, ताजा खबरें, बाजार, समाचार

सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, 4 मिनीरत्न बनेंगी नवरत्न उपक्रम !

केंद्रीय वित्त मंत्रालय चार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) का दर्जा अगले कुछ महीनों में मिनी रत्न से बढ़ाकर नवरत्न करने की योजना बना रहा है। अधिकारी ने बताया, ‘इन कंपनियों में कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ऐंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और मॉयल लिमिटेड हैं।’ नवरत्न योजना की शुरुआत वर्ष 1997 में हुई थी। […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, बैंक

UPI का प्रभाव: डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन से भारत में ATM का जाल धीरे-धीरे सिमट रहा है

राम सेवक अब अपना ज्यादातर छोटा-मोटा लेनदेन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से ही करते हैं लेकिन जब बात मजदूरी देने की आती है तो उन्हें नकद पैसे की जरूरत महसूस होती है। गन्ना किसान 42 साल के सेवक कहते हैं कि अब ऐसे एटीएम ढूंढना मुश्किल हो गया है जो ठीक चल रहे हों […]

आज का अखबार, बीमा, बैंक, भारत, वित्त-बीमा

जमा पर बढ़ेगी बीमा की सीमा! सरकार 6 महीने के भीतर ले सकती है निर्णय

सरकार बैंक में ग्राहकों की जमा रा​शि पर बीमा की सीमा बढ़ाने पर सक्रियता से विचार कर रही है। फिलहाल 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा के दायरे में आती है जिसे सरकार 6 महीने के अंदर बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने नाम उजागर नहीं करने […]

वित्त-बीमा

कर्मचारियों की बदजुबानी पर सरकार की दो टूक, बैंक शाखाओं में सुधार का आदेश

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कुछ सरकारी बैंकों में कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से गलत व्यवहार की शिकायतों को देखते हुए सभी Public Sector Banks (PSBs) को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहक शिकायतों को समय पर और सही तरीके से संभालना जरूरी है, ताकि बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे। […]

आज का अखबार, आपका पैसा, ताजा खबरें, बैंक, भारत, वित्त-बीमा, समाचार

PSU Banks पर सख्त वित्त मंत्रालय, ग्राहकों से हो बेहतर व्यवहार

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहकों के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार करने की शिकायतें आम बात हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय अब ऐसे मामलों में सख्त हो गया है। उसने इन संस्थानों से अपना रवैया सुधारने और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर तरीके से पेश आने की हिदायत दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्रीय […]

आज का अखबार, बैंक

पंजाब ऐंड सिंध बैंक के एमडी-सीईओ का कार्यकाल बढ़ने के आसार, बैंकिंग में स्थिरता की उम्मीद

केंद्र सरकार पंजाब ऐंड सिंध बैंक (पीएसबी) के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) स्वरूप कुमार साहा तथा इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के एमडी-सीईओ  अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल बढ़ा सकती है। मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह बताया। एक अधिकारी ने कहा, ‘पीएसबी और आईओबी के […]

आज का अखबार, टेलीकॉम

MTNL की कर्ज समस्या के लिए वित्त मंत्रालय से मदद की मांग, कंपनी पर ₹8,400 करोड़ का बकाया

बीमार चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम  महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की देनदारियों के भुगतान के लिए  दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी है। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने एमटीएनएल के बकाये पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से आंशिक ऋण माफी की मांग के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को […]

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