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लेखक : हर्ष कुमार

आज का अखबार, कंपनियां, फिनटेक, वित्त-बीमा, समाचार

हितधारकों की सहायता के लिए UPI लेनदेन पर संतुलित हो एमडीआरः एमेजॉन

एमेजॉन पे इंडिया के मुख्य कार्य अधिकारी विकास बंसल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के खास बातचीत में कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर एक गैर मनमाना व्यापारी छूट (एमडीआर) निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियामक और उद्योग के बीच चर्चा के बाद इसे तय किया जाना चाहिए। बंसल ने कहा, ‘किसी भी […]

ताजा खबरें, बैंक, वित्त-बीमा

Jan Dhan Accounts Closure: सरकारी बैंकों ने अप्रैल में बंद किये 15 लाख जन धन खाते

Jan Dhan Accounts Closure: सरकारी बैंकों ने इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के शून्य शेष खाते वाले करीब 15 लाख निष्क्रिय खातों को बंद कर दिया। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि एकमुश्त कार्रवाई डुप्लीकेट और लेन देन नहीं करने वाले खातों को बंद करने के लिए की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की […]

अर्थव्यवस्था

ट्रंप के 50% टैरिफ का असर कम करने के लिए सरकार ला सकती चार नई स्कीम्स

सरकार जल्द ही चार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है, जिनमें क्रेडिट-संबंधी सहायताएं शामिल हैं, ताकि अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों की मदद की जा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार, “कैबिनेट बुधवार को इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यह कोविड अवधि में लागू क्रेडिट […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, भारत

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम लागू होने के बाद पालन के लिए कंपनियों को मिलेगा समय, सरकार ने किया स्पष्ट

वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को सूचित किया है कि नए ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के नियम एक बार लागू होने के बाद सिस्टम और आधारभूत ढांचा अपनाने के लिए समय दिया जाएगा। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी है। सूत्र […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

56 करोड़ जनधन खातों में 2.68 लाख करोड़ रु जमा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को गुरुवार को 11 साल पूरे हो गए। यह योजना विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बनकर उभरा है, जिसमें 56 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गएहैं और उन खातों में जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये पार कर गई है। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Trump Tariff के चलते संभावित आर्थिक संकट के बाद मजबूती से उभरेंगे भारतीय उद्योग: वित्त मंत्रालय

अमेरिका द्वारा लगाया गया अतिरिक्त शुल्क लागू होने के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस कदम का तात्कालिक सीमित असर हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसके द्वितीयक और तृतीयक असर की चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘अगर उचित तरीके से निपटा जाए तो झटके हमें मजबूत […]

आज का अखबार, कंपनियां

‘मूल्य केंद्रित मॉडल नहीं गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान दें MSMEs’

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ने और भारत के विकास दृष्टिकोण के समर्थन के लिए मूल्य केंद्रित मॉडल से हटकर गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रौद्योगिकी अपनाने पर आधारित मॉडल अपनाना होगा। नई  दिल्ली में आयोजित सीआईआई एमएसएमई ग्रोथ समिट 2025 […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

‘अटल पेंशन की पहुंच बढ़ाने के लिए आगे आएं निजी बैंक’: पीएफआरडीए

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष एस रमण ने बैंकों विशेषकर निजी क्षेत्र के बैंकों से देश भर में पेंशन का दायरा बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, निरंतरता बढ़ाने और प्रयासों को तेज करने का अनुरोध किया है। रमण ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के […]

आज का अखबार, उद्योग, ताजा खबरें, बैंक, वित्त-बीमा

सरकारी बैंकों से अब मझोली कंपनियों, MSME, कृषि और स्टार्टअप को ज्यादा कर्ज देने को कहा गया

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से ऋण का दायरा बड़ी कंपनियों से बढ़ाकर मझोली कंपनियों, लघु और मझोले उद्योगों (एसएमई) और कृषि व स्टार्टअप तक करने को कहा है। सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारत के निर्यात पर अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के संभावित असर को देखते हुए […]

आज का अखबार, उद्योग, वित्त-बीमा

सरकार MSMEs को दे सकती है राहत, ऋण चूक की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने पर विचार

अमेरिका द्वारा शुल्क में बढ़ोतरी से राहत देने के लिए केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले ऋण के मामले में गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के वर्गीकरण की अवधि बढ़ा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापे जाने की शर्त पर कहा कि सरकार एनपीए के रूप में […]

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