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लेखक : हर्ष कुमार

कंपनियां, ताजा खबरें

SIMPL ऐप पर ED की बड़ी कार्रवाई: FDI में गड़बड़ी का आरोप, ₹913 करोड़ के हेरफेर का पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को वन सिग्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (SIMPL) और इसके निदेशक नित्या नंद शर्मा के खिलाफ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज की है। ED का कहना है कि कंपनी ने 913.7 करोड़ रुपये के निवेश में अनियमितता की, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), […]

कंपनियां

Myntra पर ED का शिकंजा, ₹1,654 करोड़ के FDI नियम उल्लंघन का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को फ्लिपकार्ट समर्थित मिंत्रा डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड (Myntra) के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत शिकायत दर्ज की है। यह मामला मिंत्रा, उसकी सहयोगी कंपनियों और निदेशकों पर ₹1,654 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज किया गया है। एजेंसी के अनुसार, […]

कंपनियां, बैंक

FDI बढ़ा तो भी नहीं बदलेगा PSB का लक्ष्य: UCO Bank CEO

स्टार्टअप सेक्टर में कर्ज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की गारंटी स्कीम आने वाले वर्षों में अहम भूमिका निभा सकती है। यह कहना है यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी कुमार का। बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत निष्क्रिय खातों, सेविंग अकाउंट में न्यूनतम […]

आज का अखबार, बाजार, वित्त-बीमा

UCO Bank Results: पहली तिमाही में यूको बैंक का शुद्ध लाभ बढ़कर 607 करोड़

यूको बैंक ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के शुद्ध मुनाफे में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 607 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया जबकि यह वित्त वर्ष 25 में 551 करोड़ रुपये था। जून तिमाही की समाप्ति पर कोलकाता स्थित इस सरकारी बैंक की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। इस […]

आज का अखबार, कानून

स्वास्थ्य मंत्रालय के बदले वित्त मंत्रालय चाहता है NHCX का नियंत्रण

वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य बीमा के दावों की पारदर्शिता व उपभोक्ताओं की शिकायतों  को कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म नैशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) पर नियंत्रण चाहता है। अभी एनएचसीएक्स स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने इस […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

10 साल बाद कैसा रहा पीएम फसल बीमा योजना का असर? AIC प्रमुख डॉ. लावण्या ने बताए सुधार के रास्ते

नरेंद्र मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के करीब 10 वर्ष पूरे होने पर भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) की चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉ. लावण्या आर मुंडयूर ने हर्ष कुमार और संजीव मुखर्जी को नई दिल्ली में साक्षात्कार दिया था। उन्होंने मोदी सरकार की फसल बीमा की इस अहम योजना के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत, राजनीति, वित्त-बीमा

वित्तीय शोषण के लिए नहीं हो वित्तीय समावेशन का इस्तेमाल: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 2047 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित कुल ऋण राशि का कम से कम 50 प्रतिशत ऋण देने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंक ऋण पर जोखिम भार की बहाली और वित्तीय स्थिति सुधरने के ऋण की संभावनाओं […]

अर्थव्यवस्था, आईटी, कंपनियां, कानून, ताजा खबरें, फिनटेक, भारत, वित्त-बीमा

सिर्फ बैंकिंग नही, लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के गंभीर प्रयास करें FinTech: DFS सचिव नागराजु

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजु ने सोमवार को फिनटेक कंपनियों से कहा कि वे अपनी तकनीकी ताकत और इनोवेशन का इस्तेमाल न सिर्फ आम लोगों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में करें, बल्कि साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग और दूसरे डिजिटल खतरों से बचाव के लिए भी मजबूत समाधान बनाएं। उन्होंने खास तौर […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, कंपनियां

फॉक्सकॉन कर्मियों को भारत से बुलाना है संकेत : मेमानी

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के नव नियुक्त अध्यक्ष राजीव मेमानी ने चीन के फॉक्सकॉन से अपने देश के कर्मचारियों को वापस बुलाने और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोकने के मामले में गुरुवार को कहा कि यह देशों के लिए अपनी विनिर्माण व आपूर्ति श्रृंखला कुछ देशों तक सीमित नहीं करने के लिए संकेत है। मेमानी […]

आज का अखबार, बैंक

वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को चेताया! कहा- पूंजी पर्याप्त है, अब लोन वितरण तेज करो, ज्यादा लोगों तक पहुंचे सुविधा

ऋण आवंटन की रफ्तार कम होने के बाद वित्त मंत्रालय हरकत में आ गया है। ऋण आवंटन की दर कमजोर पड़ने के बीच वित्त मंत्रालय ने एक समीक्षा बैठक बुलाकर अधिक पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण आवंटन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने कहा […]

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