वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को सूचित किया है कि नए ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के नियम एक बार लागू होने के बाद सिस्टम और आधारभूत ढांचा अपनाने के लिए समय दिया जाएगा। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी है।
सूत्र ने बताया, ‘साझेदारों ने बदलाव के लिए संभावित समय दिए जाने के बारे में बातचीत की थी। यह समय नियम और दिशानिर्देश लागू होने के बाद शुरू होंगे। हालांकि नए प्रारूप की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा आधारभूत ढांचे का आकलन किए जाने की जरूरत होगी और ऐसे में समयसीमा महत्त्वपूर्ण हो जाएगी।’
वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल में नवअधिनियमित ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 को लागू करने का रोडमैप तैयार करने के लिए प्रमुख बैंकों और फिनटेक कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की। नई दिल्ली में हुई इस बैठक की सहअध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग और सूचना तकनीक मंत्रालय ने की थी।
वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि साझेदारों से नए अधिनियम के बारे में ‘शुरुआती’ बातचीत हुई और इस बारे में अभी तक कोई ठोस फैसले नहीं लिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नियम अधिसूचित होने के बाद ही कानून पालन की जरूरतों और निगरानी तंत्र के बारे में स्पष्टता हो पाएगी। वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने बताया, ‘अधिनियम अभी अधिसूचित किया जाना है। लिहाजा इस चरण में कुछ भी स्पष्ट नहीं है।’
